आंध्रच्या धर्तीवर दिशासारखा कायदा करण्याचा विचार

नागपूर : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, राज्यात महिला व मुलींना निर्भयपणे वावरता यावे आणि गुन्हेगारांवर जबर वचक बसावा, यासाठी राज्यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर दिशासारखा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिली.

विधान परिषदेच्या सदस्य मनीषा कायंदे यांनी महिला अत्याचारांच्या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. महिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भय राहाता कामा नये, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वावरता आले पाहिजे, यासाठी अस्तित्वातील नियम व कायदे कठोरपणे राबवण्याबरोबरच कमीत कमी वेळेत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. दिशा कायद्याबाबत माहिती घेतली असून तशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी अस्तित्वातील कायद्यांमध्ये काय बदल करणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

अशा प्रकारच्या अत्याचारांमध्ये खटले वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच, केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी ३० विशेष न्यायालये आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी १०८ विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट नुकतीच मंजूर केली आहेत. त्यामुळे खटले वेगाने निकाली निघून गुन्हेगारांनर जरब बसण्यास मदत होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.