कुणी कुणी सुखी नाही

माझे लेकरू कसे हुशार. नवनवीन शब्द त्याच्या जिभेवर... येसूची कृपा. सांगा पिछत्तर म्हणून एक अंक असतो, असे याआधी का कुणाला वाटले नाही. बरं ढाई हजार पाच सौ असे वेगळ्या ढंगात कोणी अंक मोजले का? सांगा मोजले का? याने या देशातल्या लोकांना हे दोन नवे अंक दिले. पण आमच्या पिझ्झावरचे मेयोनीज टेस्टलेस म्हणायचं. आय मीन मला म्हणायचे आहे की, नावडतीचे मीठच अळणी. माझ्या रावल्याने काहीही केलं काहीही म्हटलं तर त्याचे कौतुकच नाही मुळी. असेल तो मूर्ख, नसेल त्याला देशाबद्दल आपुलकी, नसेल त्याला भारतीय संस्कृतीची जाण, नसेल त्याला देशाचा आणि देशभक्तांचा इतिहास ठाऊक. नसेल त्याला भारतीयत्वाच्या भावनेबद्दल आदर अभिमान. पण म्हणून काय झाले? तो राजकुमार आहे आमच्या ओसाड पक्षाचा. त्याचे लोकांनी ऐकायलाच हवे. का काय? कारण, देशात कुणी कुणी सुखी नाही. त्यासाठीच तर 'भारत बचाव' रॅली काढली ना? माझा एवढा मोठा राजकुमार त्याला त्यांनी बेरोजगार केले. आम्ही 'गरिबी हटाव' म्हणून गरिबांना देशोधडीला लावण्याचे काम इमाने इतबारे इतकी वर्षे करत होतो, आता आमचे तेही काम सुटले ना? आम्ही कामगारांनी कुठे जावे? माझ्या जावयाने शेतजमीन घेतली होती अगदी सातबारासह. त्यालाही काम उरले नाही आता त्याने काय करावे? तर अशा प्रकारे माझ्या घरातच बेरोजगार, कामगार आणि शेतकरी आहे, त्यांच्या बेरोजगारीची, भविष्याची चिंता मला सतावत असते. त्या 'कमळ'वाल्याने अख्खा देश बेरोजगार केला. (इथे देश म्हणजे आम्ही, हम दो हमारे दो बरं.) हम दो म्हणजे मी आणि माझा राजकुमार आणि हमारे दो म्हणजे माझी राजकन्या आणि तिचे सौभाग्यलेणे. तुम्हाला काय वाटले की हमारे दो म्हणजे महाराष्ट्रातले ते दोन आमचे भागीदार की काय? हाय हाय... ते काका आणि त्यांचे नवनिर्वाचित पुतणे दोघे आमचे नाहीत. हे आमच्या दोघांना पक्के माहिती आहे. काय करावे इथेही आम्ही सुखी नाही... महाराष्ट्रातले ते तात्पुरते भागिदार तरी सुखी असतील का? नसतीलच, आता,विरोधी पक्षात बसू का मग बसू... तेही दु:खी आणि आम्हाला कायम वाटते ते दोघे मिळून आम्हालाच विरोधात बसवतील. छे 'कमळ'वाल्यांमुळे तेही कायम चिंतेत आणि आम्हीही कायम चिंतेत. कुणी कुणी सुखी नाही...

त्यांच्या दु:खात सहभागी...

केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या पाच राज्यांनी 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'ला विरोध करायचे ठरवले आहे. करणारच... कारण, या राज्यामध्ये सरकार ज्यांचे आहे त्यांचा इतिहास आणि वर्तमान कायमच दुटप्पी आहे. छे, दुटप्पी म्हणण्यापेक्षा या राज्याचे सरकार काँग्रेस, तृणमूल आणि कम्युनिस्ट पक्षांचे आहे. हे राजकीय पक्ष केव्हाही भारतीयत्वाच्या मुद्द्यापेक्षा दिखाऊ आणि भडक पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणारे आहे. बहुसंख्य विरोधात अल्पसंख्याक समाजाचे राजकारण करणे, अल्पसंख्याक समाजाला कायमच बहुसंख्य समाजाची भीती घालणे, हेच या पक्षांचे उदरनिर्वाहाचे साधन. सत्ता मिळवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करणे हे यांचे ध्येय. ही सत्ता समाजाची सेवा करण्यासाठी त्यांना हवी आहे का? ही सत्ता देशाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी त्यांना हवी आहे का? उत्तर दुर्दैवाने 'नाही' हेच आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल इथले चित्र पाहिले तर जाणवते की देशात बहुसंख्य कोणाताही समाज असो, पण सत्ता करणार इथल्या सत्ताधारी पक्षाने पोसलेला समाजच. तो समाज देशात अल्पसंख्याक असला तरी इथे बहुसंख्याक. त्यांना इथे मान-सन्मान आणि इतरांना कायद्याचा धाक, नाहीतर दहशतवादाचे चटके खावेच लागणार. का? याला उत्तर नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाब या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार. या सरकारने देशात १० वर्षांमध्ये काय दिवे पाजळून अंधार माजवला याचे दाखले देण्याची गरजच नाही. देशाचे कितीही नुकसान किंवा फायदा होणार असेल तरी सत्ताधारी पक्ष जो निर्णय घेणार त्याला नेमके आडवे जायचे, हेच काम विरोधी पक्ष म्हणून सध्या काँग्रेस आणि सहयोगी करत आहेत. 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'चे महत्त्व हे सामान्यातल्या सामान्य नागरिकालाही पटले. पण या पाच राज्यांतल्या सत्ताधार्‍यांना पटत नाही. याचेही कारण असे की, नागरिकत्व कायद्याला समर्थन करणारे सामान्यातले सामान्य नागरिक हे अस्सल भारतीय आहेत. त्यांना भारत 'रेप इंडिया' वाटत नाही तर 'माय मदर इंडिया' वाटतो. असे अस्सल भारतीय नागरिक या पाच राज्यातसुद्धा आहेत. बिचार्‍यांना वाटत असेल की हे कोण लोक सत्तेत आलेत? ज्यांना देश समाजापेक्षा स्वत:चा स्वार्थ मोठा वाटतो? या पाच राज्यातील नागरिकांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत.