नवी दिल्ली : नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांना आणखी तीन महिने कोठडीत घालवावे लागणार आहेत. पीएसएअंतर्गत कालावधी नजरबंदीचा कालावधी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आला आहे. फारूक अब्दुल्ला यांना १७ सप्टेंबरपासून पीएसएअंतर्गत त्याच्याच घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या घरालाच तात्पुरत तुरुंग घोषित करण्यात आले आहे. फारूक अब्दुल्ला तीन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि सध्या ते श्रीनगरचे खासदार आहेत. पीएसएअंतर्गत, सरकार एखाद्या व्यक्तीस चाचणीशिवाय सहा महिने ते दोन वर्षे कालावधीसाठी ताब्यात घेऊ शकते.
यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील भाजपचे सहयोगी असलेल्या पीडीपीच्या खासदाराने गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह ताब्यात घेतलेल्या अन्य नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यांनी शहा यांना काश्मीर खोऱ्यातील भीतीचे वातावरण व लोकांची भीती कमी करण्याचे आवाहन केले होते. पीडीपी राज्यसभेचे खासदार मोहम्मद फय्याज मीर म्हणाले," निर्बंधामुळे खोऱ्यातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे उच्च अधिकारी जम्मू-काश्मीरमध्ये पोहोचून त्यांची वेदना ऐकून घेणे, त्यांची अनिश्चितता दूर करणे फार महत्वाचे आहे." तसेच मीर यांनी लिहिले की, "जम्मू-काश्मीरमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि तेथील लोकांमधील संवादाची दरी मिटविण्यासाठी व्याख्यान हा सर्वात मजबूत आधार आहे."