महाराष्ट्र हिंदूंना न्याय देणार की हिंदुद्रोह करणार?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Dec-2019
Total Views |

ag_1  H x W: 0



हिंदू विस्थापितांना सामावून घेण्यासाठी अनेक राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. मात्र, महाराष्ट्र याबाबत काय भूमिका घेतो, हे येणार्‍या काळात पाहावे लागेल.


लोकसभेत आणि राज्यसभेत ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ पारित झाले; नुसते पारितच झाले नाही तर बहुमताने पारित झाले. शिवसेनेने जो तमाशा राज्यसभेत केला, त्याची शिक्षा शिवसेनेला मिळेलच. कारण, ज्वलंत हिंदुत्वाची अभिव्यक्ती म्हणून भाबडेपणे शिवसेनेला मानणारा एक मोठा वर्ग शिवसेनेचा समर्थक आहे. शिवसेनेच्या बदलत गेलेल्या भूमिका या सगळ्यांसाठीच मोठा धक्का आहे. खरेतर या देशात दोन प्रकारचेच मुख्य पक्ष आहेत. पहिल्या गटात येतात ते हिंदुत्वाचे राष्ट्रीयत्व मानणारे, तर दुसर्‍या गटात मोडतात ते हिंदुत्वाची कुचेष्टा करणारे. यात पहिल्या गटातला प्रमुख पक्ष आज भारतीय जनता पक्ष आहे तर दुसरी काँग्रेस आहे. बाकी सारे लहान-मोठे पक्ष या दोन गटातच विभागले गेलेले आहेत. शिवसेना कालपर्यंत पहिल्या गटात होती. सत्तेच्या लालसेने शिवसेना दुसर्‍या बाजूला गेली. आपण हिंदुत्व सोडणार नाही, ‘शेंडी-जानव्याचे हिंदुत्व’ आपल्याला मान्य नाही, अशा घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेससोबत जाताना केल्या होत्या. त्यांच्या आकलनाने का होईना, ते ज्याला ‘हिंदुत्व’ म्हणतात, ते तरी त्यांनी मानले तरी चालेल, अशी हिंदुत्ववाद्यांची प्रांजळ अपेक्षा होती.


मात्र
, वेगळे झाल्यावर पहिल्या डावातच आपण या अपेक्षा पूर्ण करायला कसे तोकडे पडू शकतो, याची प्रचिती शिवसेनेने दिली. राहुल गांधी, सोनिया गांधी नाराज होताच, फक्त सहा तासांमध्ये शिवसेना कशी फिरली, हे सार्‍या देशाने पाहिले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीदेखील सेनेला यावरुन चांगलाच टोला लगावला होता. ‘सत्तेसाठी सताराशेसाठ हिंदूंचा एकच हृदयसम्राट’ ही घोषणा आता बाळासाहेबांना उद्देशून शिवसेना कशी देणार, हा प्रश्नच आहे. या सगळ्यानंतर येणारा प्रश्न आहे तो या विस्थापितांचा. आसाम व ईशान्य भारतात ‘घुसखोर’ व ‘शरणार्थी’ या गफलतीतून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकार व खुद्द पंतप्रधानांनी या विषयात काही विधाने केल्यानंतर तेथील परिस्थिती हळूहळू आटोक्यात येत आहे. दीर्घकालीन विचार करता हा प्रश्न फार काळ चिघळत राहील, असे मुळीच वाटत नाही. मूळ मुद्दा येईल तो शरणार्थी म्हणून देशात प्रवेश मिळविलेल्यांचा. देशाची फाळणी झाल्यानंतर यमयातना सोसून असेच हिंदू भारतात येऊन पोहोचले होते. या सगळ्यांनी आधार घेतला होता तो महाराष्ट्राचा. त्यातून चेंबूर, उल्हासनगर अशा भागात फाळणीची शोकांतिका भोगलेल्यांच्या वसाहती निर्माण झाल्या. कधी काळी शहरांच्या बाहेर असलेल्या या वस्त्या आज शहरात येऊन पोहोचल्या आहेत. दिल्ली, कोलकाता यांसारख्या महानगरांमध्येसुद्धा अशा प्रकारच्या वस्त्या आहेत.


‘रोजगाराचे शहर’ म्हणून मुंबईकडे कोणाचाही ओढा असतो, तसा तो विस्थापितांकडेही राहू शकतो. त्यामुळे मुंबईकडे येण्याचा ओढा नाकारता येत नाही. मूळ मुद्दा असा की, स्वत:ला ‘हिंदुत्ववादी’ म्हणवत दोन काँग्रेसच्या आधारावर उभे राहिलेले हे सरकार या हिंदूंचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करणार आहे का? राज्यसभेत संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने जो पवित्रा घेतला, तो त्यांच्या नव्या ‘दिल्लीश्वरा’ला खूश करण्यासाठी होता हे खरेच! आता मुद्दा येईल तो राज्याचा. विधेयक पारित झाल्यानंतर काही राज्यांनी अशा विस्थापितांना स्वीकारणार असल्याचे म्हटले आहे. नैसर्गिकरित्या ही राज्ये भाजपशासित आहेत. महाराष्ट्रात आज भाजपशासित राज्य असते, तर त्या ठिकाणीही अशाच प्रकारची सुविधा निर्माण करता आली असती. मात्र, नवे सरकार हे करेल का, हा मोठा प्रश्नच आहे.


शिवसेनेच्या बाबतीत असा प्रश्न निर्माण होतो
, त्याचे कारण म्हणजे, शिवसेनेने घेतलेली भूमिका. लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणारी शिवसेना राज्यसभेत मात्र फिरली. शिवसेनेने असे का केले, याचे खरे कारण कधी तरी शिवसेनेचा इतिहास लिहिताना समोर येईलच. मात्र, त्यावेळी संजय राऊत यांनी जे सांगितले, ते कुठलेही पोगापंडित विचारवंत स्वत:चा सेक्युलरिझम सिद्ध करण्यासाठी जे सांगतात, त्याच धाटणीचे होते. राऊत आधी म्हणाले की, “आम्हाला पुरेसे विधेयक समजत नाही, तोपर्यंत आम्ही निर्णय घेणार नाही.” म्हणजेच, लोकसभेत विधेयक समजून न घेताच त्यांनी पाठिंबा दिला होता. नंतर ते म्हणायला लागले की, धर्माच्या आधारावर असा निर्णय घेता येणार नाही आणि पुढे आपला हिंदुद्वेष्टेपणा उघड होतो आहे, हे लक्षात येताच, त्यांनी चक्क राज्यसभेतून पाय काढला आणि नेहमीप्रमाणे संसदेबाहेर पोपटपंची केली.


मूळ मुद्दा हा आपल्या नव्या दोन साथीदारांना काय वाटेल याचा होता
. पण, तो प्रामाणिकपणे मांडण्याची त्यांची तयारी नव्हती. मोदींशी मतभेद ठेवणारे या देशात कमी नाहीत. नितीशकुमार तर एकेकाळी मोदींचे स्पर्धक म्हणूनही ओळखले गेले होते. एनडीएच्या नेतृत्वाची चर्चा व्हायची, तेव्हा नितीकुमारांची चर्चा व्हायची. मात्र, पुढे मोदींनी हा सारा माहोलच बदलून टाकला आणि त्या चर्चांना विराम मिळाला. पुढे नितीशकुमार यांनी स्वत:चे वेगळे असे अस्तित्वही राखले. नितीशकुमार एनडीएत सामील झाले, पण त्यांनी मोदींकडून मंत्रिपदे घेतली नाहीत. आपल्या सेक्युलर प्रतिमेची त्यांना अधिक चिंता होती. ही योग्य की अयोग्य, हा चर्चेचामुद्दा होऊ शकतो. मात्र, आपल्या भूमिकेशी नितीशकुमार प्रामाणिक राहिले. या विधेयकाला मात्र त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. पण, शिवसेनेला या दोन्ही गोष्टी जमलेल्या नाहीत. शिवसेनेला सत्तेचे सोन्याचे पानही खुणावत होते आणि मोठेपणाही मिरवायचा होता. अखेर ही मंडळी आता भलत्याच मार्गाला निघून गेली आहेत. सरतेशेवटी मुद्दा येईल तो विस्थापित म्हणून या मंडळींकडे महाराष्ट्र सरकार कसे पाहणार याचा...

@@AUTHORINFO_V1@@