प्राप्तिकराबाबत अपेक्षित बदल

दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, “प्राप्तिकरात कपात सरकारच्या विचाराधीन आहे व हा प्रकार सहज, सोपा व सुटसुटीत करण्यात येणार आहे,” असे सांगितले. अर्थमंत्र्यांची ही घोषणा फार चांगली असून या घोषणेचे सार्वत्रिक स्वागतच व्हायला हवे.

आपल्या देशाचा प्राप्तिकर कायदा हा ‘लॉयर्स पॅरेडाईज’ म्हणजे ‘वकिलांचे नंदनवन’ मानला जातो. तो इतका किचकट आहे की, करदात्यांना या कायद्याचा अर्थ समजून घ्यायला वकिलांची मदत घ्यावी लागते. वकिलांना श्रीमंत करणारा हा कायदा, करदात्यांसाठी नंदनवन झाला, तर पुढील निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाची मते निश्चित वाढतील. करदाते कर भरायला तयार असतात. पण, हा सध्याचा कायदा म्हणजे ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर,’ अशी करदात्यांची अवस्था होते. अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच केलेल्या वरील विधानावरून २०२०-२०२१चा केंद्रीय अर्थसंकल्प याबाबत चांगले प्रस्ताव घेऊन येईल, असा आशावाद भारतीय करदात्यांच्या मनात अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केला आहे.

अर्थमंत्रालयाने २०२० च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. अर्थमंत्रालयाने ११ नोव्हेंबर, २०१९ या तारखेचे परिपत्रक जाहीर करून उद्योजकांच्या औद्योगिक संघटना, व्यापार्‍यांच्या संघटना यांना त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांत काय बदल हवेत, ते सुचवायला सांगितले आहे. सध्याचा प्राप्तिकर कायदा १९६१ पासून गेली ६० वर्षे अस्तित्वात आहे. त्यात वेळोवेळी काही बदल केले गेले. काही कलमे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. पण, कायद्याचा ढाँचा गेली ६० वर्षे तोच आहे. हा कायदा नव्याने लिहून, नव्याने अमलात आणून, सहजसोपा व सुटसुटीत करावा, अशी करदात्यांची गेल्या कित्येक वर्षांची मागणी आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी जेव्हा अर्थमंत्री होते (याला कित्येक वर्षे झाली), तेव्हा त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, भारतातील प्राप्तिकर कायदा सहजसोपा व सुटसुटीत करण्याची घोषणा केली होती, पण त्याचे पुढे काहीच घडले नाही.

‘डायरेक्ट टॅक्स बोर्डा’चा (डीटीसी) प्रस्ताव २००५ साली आला. कित्येक वर्षे याचे ‘ड्राफ्टिंग’सुरू होते. काही महिन्यांपूर्वी ‘डीटीसी’ने आपला रिपोर्ट सादर केला. पण, अर्थखात्याने हा अजून जनतेसाठी प्रसिद्धही केलेला नाही किंवा याची अंमलबजावणी कधी होणार? हेदेखील जाहीर केलेले नाही. डीटीसी कररचना सोपी करण्यासाठी आहे. येत्या अर्थसंकल्पात यातील काही बदल समाविष्ट होतील, असे वाटते. सध्याची आर्थिक मरगळ घालविण्यासाठी जनतेचे उत्पन्न वाढेल, अशा तर्‍हेची कररचना केली जाणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकरविषयक प्रकरणे न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण कमी व्हावयास हवीत. कारण, यामुळे देशाचा व करदात्यांचा वेळ व पैसा वाया जातो. तसेच प्राप्तिकर खात्याकडे करसंकलन होण्यास वेळ लागतो, त्यामुळे प्राप्तिकर कायदा हा ‘टॅक्सपेयर्स फ्रेंडली’ हवा.

प्राप्तिकर तज्ज्ञांच्या मतानुसार, प्राप्तिकर कायदा इतका क्लिष्ट आहे की, तो सोपा-सुटसुटीत व सहज व्हायला हवा. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यांत बदल व्हावयासच हवेत. प्राप्तिकर खाते व करदाते यांना कायद्यातील तरतुदी मान्य व्हायला हव्यात. दोघांचेही एकमत हवे. सध्या कायद्याच्या ‘इंटरप्रिटेशन’बाबत प्राप्तिकर खाते व करदाते एकूण व करदाते यांचे एकमत होत नाही व प्रकरण न्यायालयात जाते. दावा चालू झाला की, करसंकलनावर नियंत्रण येते. सध्याच्या कायद्यात स्पष्टता नाही व बरेच ‘लूपहोल्स’ आहेत. उदाहरण द्यायचे तर आयकर कायद्याच्या कलम ५४, ५४ एफ, ५४ ईसी किंवा ५४ बी अन्वये कॅपिटल गेनवर सूट-सवलत मिळते.

करदात्याने ठराविक मालमत्तेत गुंतवणूक केली जायची. सूट, सवलत मिळते, पण त्याने जवळच्या नातलगाच्या नावाने मालमत्ता खरेदी केली, तर सूट मिळणार की नाही? याबाबत कायदा ‘सायलेन्ट’ आहे. परिणामी, अशी कित्येक प्रकरणे गेली कित्येक वर्षे न्यायालयात आहेत. जे रहिवासी भारतीय वरचेवर परदेशात जातात त्यांच्यासाठीचे कायदेही ठोस नाहीत. संपूर्ण आयकर कायदा एकावेळी बदलता येणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचेल. आयकर कायदा हा टप्प्याटप्प्याने बदलावा लागेल. जीएसटीचे धक्के अजून अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. तसे टक्के आयकरातल्या बदलांनी बसता कामा नयेत. परिणामी, प्राप्तिकरातील बदल हे फार विचारपूर्वक करावयास हवेत.

कंपनी करात काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या बदलामुळे आता अर्थखाते आयकरात बदल करेल, असा बर्‍याच जणांचा आशावाद आहे. नोकरीवरून सेवानिवृत्त झालेल्या भारतीयांना वयाच्या ७५ वर्षांनंतर आयकरातून पूर्ण मुक्तता मिळावयास हवी. रतन टाटा यांना किंवा अन्य कोणी मोठ्या उद्योजकाला वयाच्या पंचाहत्तरीनंतर आयकरमुक्त करा, असे कोणी म्हणणार नाही. पण, नोकरीतून निवृत्त झालेल्यांना ७५ हून अधिक वयाच्या व्यक्तींना आयकरातून वगळावे. राजकारण्यांना, श्रीमंत शेतकर्‍यांना बिलकुल वगळू नये. सध्या देशात ठेवींवरील व्याजाचे दर प्रचंड कमी होत असतात, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करा किंवा कराचे दर कमी करा, या दोन्हीमुळे करदात्याच्या हातात जास्त पैसा उरणार, परिणामी त्याची क्रयशक्ती वाढणार. तो जास्त खर्च करू शकणार आणि परिणामी, अर्थव्यवस्था वेग घेणार. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते कराचे दर कमी होणे शक्य नाही. सरकार सगळीकडे उत्पन्नाला कात्री लावत गेले तर पैसा कुठून उभारणार? लोकांना वस्तूंवर कर लावलेलेही पसंत पडणार नाही. खर्चावर आळा घालणेही शक्य होण्यासारखे नाही. मग उत्पन्न आणायचे कुठून? जगातील बर्‍याच राष्ट्रांत प्राप्तिकराचा दर जास्त असतो व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कंपनीवर कमी असतो. भारत जगाप्रमाणेच चालला आहे. आयकर कायद्यात काही सूट व सवलती (Exemption) व आयकर कमी भरण्याच्या तरतुदी (Deduction) आहेत, यांचे सुसूत्रीकरण करायला हवे. कित्येक करदात्यांना याविषयी माहिती नसते किंवा त्यांच्या मनात गोंधळ असतो. डीटीसीच्या याबाबत ज्या काही शिफारशी असतील, त्या अमलात आणावयास हव्यात.

कित्येक जुन्या प्रकारच्या भत्त्यांना सवलती आहेत, जे भत्ते काही प्रमाणात अस्तित्वात नाहीत. अशा तरतुदी काढून टाकावयास हव्यात. भारतात प्राप्तिकर प्राप्तीच्या उत्पन्नाच्या रकमेवर आकारला जातो म्हणून एखाद्या माणसावर दोन माणसांची जबाबदारी असेल व एखादा सहा माणसे पोसत असेल तर त्यांना प्राप्तिकर एकाच दराने भरावा लागतो. मुलाने आईवडिलांना म्हातारपणी सांभाळले पाहिजे, याबद्दल बिलकुल दुमत नाही. आईवडिलांना न विचारणार्‍या पाल्यांना आता शिक्षाही होऊ शकते. पण, त्या पाल्याला आईवडिलांच्या पोषणासाठी होणार्‍या खर्चावर प्राप्तिकरात सवलत का नाही? प्राप्तिकर हाउत्पन्नावर आकारण्यात येतो कबूल. पण, या कायद्याकडे सामाजिक प्रश्न म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्रालय कधी बघणार? सुदैवाने, एका महिला भारताची अर्थमंत्री आहे. त्यांना तरी महिला म्हणून याकडे पाहायला पाहायला हवे.

आयकर सवलत मिळण्यासाठी जे गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याबाबतही करदात्यांत काही प्रमाणात संभ्रम आहे, तोदेखील दूर व्हावयास हवी. उदाहरण द्यायचे तर युलिप (युनिट लिन्कड इन्शुरन्स प्रॉडक्ट) व म्युच्युअल फंडाच्या योजना. यातून मिळणार्‍या प्राप्तिकर सवलती वेगवेगळ्या आहेत, त्यामुळे करदात्यांचा गोंधळ उडतो. शेअरमधील गुंतवणूक एक वर्षानंतर दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक मानली जाते, स्थिर, प्रॉपर्टीमध्ये केलेली गुंतवणूक दोन वर्षांनंतर दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक मानली जाते, तर डेट (debt) मधली गुंतवणूक तीन वर्षांनंतर दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक मानली जाते. अशा अतार्किक तरतुदी सध्या प्राप्तिकर कायद्यात आहेत, त्यात बदल व्हावयासच हवा.