नीतिमत्तेचा अभाव आणि मालमत्तेचा लिलाव

पाकिस्तान सरकारने स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आता आणखीन एक अजब निर्णय घेतला आहे. ‘दुबई एक्स्पो’मध्ये पाकिस्तानातील वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची जाहिरात करण्यात येणार आहे.

पाकिस्तानात मागील वर्षी झालेल्या केंद्रीय निवडणुकीत भ्रष्टाचार आणि देशाची बिकट आर्थिक स्थिती असे दोन प्रमुख मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होते. पण, इमरान खान यांनी मोठ्या शिताफीने या मुद्द्यांना बगल देत, ‘मदीना की तर्ज’ आवामसमोर मांडत ‘नवीन पाकिस्तान’चे स्वप्नरंजन केले. हे करत असताना पडद्यामागे पाकिस्तानी सैन्याशी हातमिळवणी करून ते सत्ता हस्तगत करण्यात यशस्वीही झाले. पण, खान यांच्या सत्तारोहणाला दीड वर्षं लोटल्यानंतरही पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक भीषण होत चालली आहे. इमरान खान यांच्या प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे पाकिस्तान सरकार या देशाला अनिश्चिततेच्या दरीत ढकलण्यात यशस्वी झाले आहे.

दुसरीकडे सार्वजनिक सहानुभूती पदरी पाडण्यासाठी इमरान खान यांनी अनेक लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला. या निर्णयांचा उद्देश पाकिस्तानहिताचा वरकरणी वाटला तरी, वास्तविक देशाच्या प्रगतीच्या महान उद्देशांशी त्या निर्णयांचा दुरान्वयानेही संबंध नसतो. याच असबद्ध निर्णयमालिकेत आता आणखीन एक घटनाक्रम जोडला जाणार आहे.

पाकिस्तानच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’च्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्थानिक आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आता आणखीन एक अजब निर्णय घेतला आहे. ‘दुबई एक्स्पो’मध्ये पाकिस्तानातील वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या विक्रीची जाहिरात करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान इमरान खान यांनी अधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत की, सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांना निधी देण्यासाठी या संपत्तीच्या लिलावातून प्राप्त निधीचा वापर करावा. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विविध मंत्रालयांच्या अधिकार्‍यांची एक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत विविध मंत्रालयांनी एकूण ३२ अशा सरकारी मालमत्तांची लिलावयोग्य म्हणून नोंद केली आहे, ज्यांचे खासगीकरण, लिलाव करणे शक्य आहे. खाजगीकरणासंबंधी विभागाचे सचिव रिझवान मलिक यांनी या बैठकीनंतर बोलताना सांगितले की, “सध्या वापरात नसलेल्या मालमत्तांच्या खरेदीसाठी परदेशी आणि स्थानिक गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी दुबईतील ‘एक्स्पो’मध्ये या मालमत्तांची जाहिरात केली जाणार आहे.” उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ज्या ‘दुबई एक्स्पो’बद्दल आतापासून चर्चा झडल्या आहेत, हे ‘एक्स्पो’ २० ऑक्टोबर, २०२० रोजी सुरू होणार आहे.

लिलावाची वेळ का आली?

इमरान खान आपल्या जवळपास सगळ्याच भाषणांमध्ये पाकिस्तानच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीसाठी मागील सरकारवर, नेत्यांवर दोषारोपणकरत आले. पाकिस्तानची दुरवस्था या नेत्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच झाल्याचे इमखान खान वारंवार अधोरेखित करतात. त्याचबरोबर यावरही अश्रू ढाळतात की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी संस्थांची मौल्यवान अचल संपत्ती असतानादेखील त्यांना तोटा सहन करावा लागतो. पण, आपल्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळातही इमरान खान जनतेला आशेचा किरण दाखवायला पूर्णपणे असमर्थ ठरले आणि परिणामी, दिवसेंदिवस पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अधिकच खालावत गेली.

इमरान खान सरकारला त्यांच्या कारभाराच्या पहिल्याच वर्षी १०.४ अब्ज डॉलरचे परदेशी कर्ज घ्यावे लागले, ज्यापैकी ४६ टक्के हे अल्पकालीन व्यावसायिक कर्ज आहे, ज्यावर ५.५ टक्क्याने व्याजाची हमी दिली गेली. व्यावसायिक कर्जांपैकी सर्वात महागडी कर्जं ही मित्रराष्ट्र चीनकडूनच घेण्यात आली, हे विशेष. त्यातही सहा महिन्यांसाठी यासंदर्भात करार करण्यात आला असून ‘शांघाय इंटरबँक ऑफर रेट’ (शिबोर) कडून अडीच टक्के अधिक व्याजदराने हे कर्ज घेण्यात आले आहे. संक्षेपाने सांगायचे झाल्यास, इमरान खान सरकारने १८ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत या कालावधीत विविध देश आणि संस्थांकडून एकूण १०.४ अरब डॉलरचे कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी ४६ टक्के म्हणजेच, ४.८ अरब डॉलरचे कर्ज हे केवळ सात व्यावसायिक बँकांकडून घेण्यात आले.

खर्चकपातीची जुनीच नीती...

पाकिस्तान सरकारच्या प्रमुखाने अशाप्रकारे खर्चकपातीचा निर्णय घेण्याची ही काही या देशातील पहिलीच वेळ नाही. १९८० च्या दशकाच्या प्रारंभी लष्करी हुकुमशाह जनरल जिया यांनी भुट्टो आणि त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या शासकांच्या उदार शासकीय धोरणांच्या तुलनेत इस्लाममधील साधेपणाच्या विचारांवर भर दिला. माजी पंतप्रधान मोहम्मद खान जुनेजो आणि नवाझ शरीफ यांनीही अनुक्रमे १९८० आणि १९९० च्या दशकात खर्चकपातीच्या उपाययोजनांचा प्रचार केला. पण, या प्रयत्नांचा कुठलाही ठोस परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून आला नाही.

पण, इथे विशेषत्वाने लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणे इमरान खान यांनीही पाकिस्तान सरकारचा दुसरा सर्वाधिक खर्च होणार्‍या सैन्याविषयी मात्र एक चक्कार शब्दही उच्चारला नाही. अफगाणिस्तान, इराण, चीन आणि भारताशी जोडलेल्या सीमा असलेला पाकिस्तान आपल्या संरक्षणावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करतो. त्याच्या परिणामस्वरुपच पाकिस्तानी सेनेला अंतर्गत आणि सीमेवरील सुरक्षेचे व्यवस्थापन करणे शक्य होते. पाकिस्तानचा सुरक्षा बजेट प्रतिवर्ष १२ अरब डॉलर इतका असून तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहाता, इतका मोठा सुरक्षा बजेट हा या देशासाठी एक अविवेकी आणि अप्रिय निर्णयच म्हणावा लागेल. 

सैन्याच्या वर्चस्वाने पाकिस्तानला एक सैनिकी राष्ट्रच बनवून टाकले आहे, म्हणूनच सुरक्षा बजेटवर त्यांच्या संसदेत कधीही चर्चा केली जात नाही. इतकेच नाही, तर सैन्यावर होणार्‍या खर्चाला संसदीय लेखापरीक्षण समितीच्या कोणत्याही प्रकियेला सामोरे जावे लागत नाही. म्हणूनच पाकिस्तानी सैन्य ‘देशामध्ये आणखीन एक देश’ अशाच भूमिकेत आपल्याला दिसून येते, ज्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणजे देशात कार्यरत असलेली सैन्याची एक प्रत्यक्ष समांतर अर्थव्यवस्था. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती कितीही डबघाईला का आली असेना, पण सैन्याच्या जनरलर्सकडून देशभरात शेकडो उद्योगधंदे चालवले जातात. विशेष म्हणजे, हे उद्योगधंदे प्रचंड नफ्यात असून ते एक रुपयाचाही करभरणा करत नाहीत, कसलीही जबाबदारी घेत नाहीत आणि घातक म्हणजे, ते या देशात कोणालाही उत्तरदायी नाहीत.

त्यामुळे साहजिकच पाकिस्तान सरकारचे सध्याचे खर्चकपातीचे अभियान हे आलिशान जीवनशैली जगणार्‍या सैन्याच्या जनरलर्ससाठी निश्चितच लागू नाही. पण, जर इमरान खान सरकारला देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट बसवायची होती, तर त्यांनी सैन्याच्या बजेटमध्येही कपात करणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर सैन्याच्या आर्थिक साम्राज्यावर लगाम घालत त्यांनाही करप्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे अत्यावश्क होते. परंतु, पाकिस्तानी सरकारचे सार्वजनिक मत असे आहे की, सुरक्षा बजेटमध्ये कपात किंवा हस्तक्षेप केल्यास, कुठलेही लोकनियुक्त सरकार का असेना, ते सैन्याचा कोप, रोष सहन करु शकणार नाही. म्हणूनच पाकिस्तानच्या सुरक्षा बजेटला समजणं हा जरासा किचकट प्रकार आहे. कारण, सैन्याचे बरेचसे खर्च हे ‘अन्य खर्चा’च्या श्रेणीत घुसडले जातात. शिवाय, सुरक्षा बजेटच्या व्यतिरिक्तही ‘अघोषित खर्चा’च्या श्रेणीमध्येही खर्चांचा समावेश केला जातो, ज्याची माहिती कदापि सार्वजनिक केली जात नाही.

इमरान खान एक कुशल राजकारणी कधीही बनू शकणार नसले तरी एखाद्या कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे ते आपली भूमिका निभावत आहेत. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पार पडलेल्या केंद्रीय निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचार विरोधी लढणारा नेता म्हणून पाकिस्तानी जनतेने इमरान खान यांच्या पारड्यात मत टाकले होते. परंतु, त्यांना आर्थिक दृष्टिकोन, नीतीपेक्षा भाषणबाजीमध्येच स्वारस्यदिसून येते. स्वत:च्या ‘प्ले बॉय’ म्हणून निर्माण झालेल्या प्रतिमारंजनामुळे त्यांची आई शौकत खानम यांच्या नावावर संचालित कर्करोग रुग्णालयासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी संकलित करण्यात इमरान खान यशस्वी ठरले आणि आता देशाचे पंतप्रधान पुन्हा एकदा तोच नुस्खा आजमाविण्याचा ते प्रयत्न करताना दिसतात.

वर्तमान सरकारची नीती आणि कृती बघता, पाकिस्तानवरील आर्थिक संकटांचे काळे ढग दूर होतील, याची शाश्वती नाहीच. पण, खर्चकपातीचे असे निर्णय हे केवळ जनतेला भावनिकरित्या ‘ब्लॅकमेल’ करण्यासाठीचे एक साधनमात्र राहिले आहे. पंतप्रधानपदी विराजमान होताच, सरकारी निवासस्थान भाड्यावर देण्याचा विचार असो वा १०२ अधिकार्‍यांच्या विशेष गाड्यांची, आठ म्हशींच्या विक्रीचा निर्णय असो, यातून सरकारी तिजोरीत आलेल्या १६ लाख डॉलरच्या रकमेने पाकिस्तानचा आर्थिक उद्धार निश्चितच होणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करायची असेल तर अनावश्यक आणि विवेकहीन गोष्टींवरील खर्चांना पूर्णविराम दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)