गोध्रा प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Dec-2019
Total Views |



modi_1  H x W:



नवी दिल्ली
: गुजरातमधील गोध्रामध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलविषयी नानावटी आयोगाच्या अहवालाचा दुसरा भाग आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. गुजरातमधील दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी विधानसभेत अहवाल सादर केला. 


या विषयी सांगताना गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितले की, 'कोणतीही माहिती नसताना ते गोध्रा येथे गेले होते, असा आरोप नरेंद्र मोदींवर ठेवण्यात आला होता. हा आरोप आयोगाने फेटाळून लावला आहे. याबाबत सर्व सरकारी यंत्रणांना माहिती होती. गोध्रा स्थानकातच सर्व ५९ कारसेवकांच्या मृतदेहांचे विच्छेदन करण्यात आले होते, असा आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शवविच्छेदन करण्यात आले होते, असे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.'



समितीला साबरमती एक्स्प्रेसमधील जाळपोळ संबंधित तथ्य व घटनांची चौकशी करण्याचे काम देण्यात आले होते. परंतु जून २००२ मध्ये गोध्रा घटनेनंतर उद्भवलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासही आयोगास सांगितले गेले होते.
मार्च २००२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी.टी. नानावटी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. न्यायमूर्ती केजी शाह हे आयोगाचे दुसरे सदस्य होते. २००९मध्ये शाह यांच्या निधनानंतर अक्षय मेहता यांना सदस्य करण्यात आले. अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. यामध्येही नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली होती. १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असे राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते.
@@AUTHORINFO_V1@@