‘आरसीईपी’ला नकार देत मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठाम !

बँकॉक : प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करारात (आरसीईपी) सहभागी न होण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. देशभरातील शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे, अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी सोमवारी दिली.

आमचा मूळ उद्देश बदलणार नाही आणि त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आरसीईपी करारातून त्याचा मूळ हेतू प्रतिबिंबित होत नाही आणि त्याचे परिणाम निःपक्ष किंवा संतुलित नाहीत, असे मोदी सरकारने स्पष्टपणे कळविले असल्याचे एका वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने नमूद केले.

भारताने या कराराच्या अनुषंगाने काही मागण्या केल्या होत्या. यात प्रामुख्याने, या करारात चीनचा पुढाकार नसावा. कारण, चीनचा पुढाकार असल्यास भारताला व्यापारात तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे, या मुख्य मागणीचा समावेश होता.

नरेंद्र मोदी यांचे सक्षम नेतृत्व आणि जगात वाढत असलेला भारताचा दबदबा, यामुळेच आम्ही या कराराबाबत इतकी कणखर भूमिका घेऊ शकलो. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा देशभरातील शेतकर्‍यांना, तसेच सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग व दुग्ध उत्पादन क्षेत्राला होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘आरसीईपी’ म्हणजे काय?

‘आरसीईपी’ म्हणजे प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी होय. यात ब्रूनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लावोस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या आशियाई देशांचा तसेच चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या अन्य सहा देशांचा समावेश आहे. कम्बोडिया येथे नोव्हेंबर २०१२ मध्ये आयोजित आसियान परिषदेत आरसीईपीचा प्रथमच उदय झाला होता. जगातील सर्वांत मोठे आर्थिक क्षेत्र म्हणून आरसीईपीकडे पाहिले जाते. या करारानुसार, सदस्य राष्ट्रांची एकूण जीडीपी २०५० पयर्र्ंत २५० ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात जाणार आहे. सध्या या सर्व देशांचा एकूण जीडीपी ४९.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे.

१६ देशांचा सहभाग

आरसीईपी हा एक व्यापार करार आहे, जो सदस्य देशांना एकमेकांसोबत व्यापार करताना अनेक सवलती देणार आहे. या अंतर्गत निर्यातीवर लागणारा कर द्यावा लागणार नाही किंवा अतिशय कमी कर द्यावा लागेल. या करारात आशियातील दहा देशांसह इतर सहा देशांचा समावेश आहे.

या करारात भारताने सहभागी होऊ नये, यासाठी देशभरातील शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला आहे. स्वदेशी जागरण मंचासह काँग्रेस, डावे पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी हा खुला व्यापारी करार देशाचे आर्थिक नुकसान करणारा ठरेल, असा इशारा सरकारला दिला. हा करार झाला तर देशातील एक तृतीयांश बाजारपेठ अमेरिका, न्यूझीलंड व युरोपीय देशांच्या ताब्यात जाईल.

यामुळे भारतातील शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या उत्पादनात घट होईल, अशी भीती शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. दहा आशियाई देशांशिवाय, जे अन्य देश यात सहभागी आहेत, त्या चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. या १६ देशांची एकूण लोकसंख्या ३६० कोटी असल्याने, जगातील सर्वांत मोठे मुक्त व्यापार प्रांत निर्मितीचा मार्ग यातून मोकळा करण्याचा या कराराचा मूळ उद्देश आहे.

भारताची चिंता सोडविण्यात अपयश

या करारात सहभागी होण्यापूर्वी भारताने काही मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त करताना, त्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले होते. या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, चीनमधील कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात तयार होणारा स्वस्त व निकृष्ट माल भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात येईल आणि त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसेल. त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेचे रक्षण करण्यासाठी वस्तूंची संरक्षित यादी तयार करण्यात यावी, ही भारताची मुख्य मागणी होती, पण आसियान परिषदेच्या अनुषंगाने बरीच चर्चा होऊनही भारताची ही चिंता दूर करण्यात अपयश आले. यामुळेच या करारात सहभागी न होण्याचा महत्त्वाचा निर्णय भारत सरकारने घेतला.

‘आरसेप’ व ‘एफटीए’वर सोनिया गांधी यांना अचानक जाग आलेली दिसते. त्यांच्या सरकारने आसियान देशांसाठी भारताची बाजारपेठ ७४ टक्के खुली केली तेव्हा त्या कुठे होत्या? उलट, मलेशियासारख्या श्रीमंत देशाने भारतासाठी आपली बाजारपेठ फक्त ५० टक्केच खुली केली होती. श्रीमंत देशांना जास्तीतजास्त सवलती देण्यात आल्या तेव्हा त्या काही बोलल्या का नाहीत?

- पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री.