आमच्या अटी मान्य केल्या तरच...

    दिनांक  05-Nov-2019 22:28:38
|




‘आरसेप’च्या माध्यमातून भारताची बाजारपेठ आपल्या वस्तू व उत्पादनांच्या माध्यमातून काबीज करण्याचा चीनचा मनसुबा होता. मात्र, नरेंद्र मोदींनी ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’चा मूलमंत्र जपत ‘आरसेप’वर स्वाक्षरी केली नाही व आमच्या अटी मान्य झाल्या तरच आम्ही त्यात सामिल होऊ, हा संदेशही दिला. आशियात आपली दादागिरी कायम राखण्याचा चीनचा इरादा मात्र यामुळे धाराशायी पडला.


राष्ट्रहित सर्वोपरीही आमच्यासाठी केवळ पक्षीय घोषणा नाही, तर तो सरकारी निर्णयाचा मूलमंत्र असल्याची प्रचिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी दिली. थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये २ ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान ‘रिजनल कॉम्प्रीहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ किंवा ‘आरसेप’च्या शिखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. नरेंद्र मोदीदेखील ‘आरसेप’ संमेलनात सहभागी झाले. परंतु, ते तिथे जाण्यापूर्वी आणि ते तिथे गेल्यानंतरही अनेकानेक चर्चा व अफवांना उधाण आले होते. त्याचे कारण होते आसियान देश व अन्य सहा मोठ्या भागीदारांतील मुक्त व्यापाराशी संबंधित कराराचे. काँग्रेससह अनेकांनी केंद्र सरकारने हा करार करू नये, अशी मागणी केली होती. तसेच मोदी सरकार हा करार करून देशहिताचा बळी देत असल्याच्या वावड्याही उडवल्या गेल्या. मात्र, नरेंद्र मोदींनी ‘आरसेप’च्या व्यासपीठावरच भारत सदर मुक्त व्यापार करारात सामील होणार नाही, असे जाहीर केले व विरोधकांनाही योग्य तो संदेश दिला. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात कित्येक देशांशी मुक्त व्यापार करार केले व त्याचा फटका भारतीय बाजाराला-अर्थव्यवस्थेला बसला. आम्ही मात्र तुमच्यासारखे नाहीत, याची जाणीव नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसला आपल्या कृतीतून करून दिली. तरीही सर्व काही आमच्यामुळेच झाल्याच्या दिवास्वप्नांत बागडणार्‍यांनी नरेंद्र मोदींनी ‘आरसेप’मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णयही आमच्याच दबावामुळे घेतल्याची बढाई मारली. अर्थातच स्वतःच्या मनगटात बळ नसलेल्यांना इतरांच्या यशाचे श्रेय लाटण्याव्यतिरिक्त काय करता येणार म्हणा?



आता
‘आरसेप’ म्हणजे काय आणि त्यात कोणकोणत्या देशांचा समावेश होतो, हेही पाहायला हवे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपीन्स, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, म्यानमार, थायलंड व सिंगापूर हे आसियान गटातील देश आणि भारत, जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, चीन व ऑस्ट्रेलिया हे सहा मोठे देश अशा १६ देशांतील प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार म्हणजे ‘आरसेप’ होय. ‘आरसेप’ करारानुसार सर्वच देश परस्परांशी करमुक्त व्यापार करतील तसेच अन्य व्यापारी-आर्थिक सवलती देतील. दरम्यान, जगातील निम्मी लोकसंख्या सामावलेल्या आणि जागतिक व्यापाराच्या ४० टक्के इतकी उलाढाल होणार्‍या या कराराला जगातील सर्वात मोठा व्यापारी करारही म्हटले गेले. तथापि, ते तसे नाही, तर त्यापेक्षाही बरेच काही आहे.



प्रारंभीच्या काळात गरीबांचा व मागासलेल्या लोकांचा देश अशी ओळख असलेल्या चीनने माओच्या नेतृत्वाखाली शांतीत क्रांती केली
. ती आर्थिक, व्यापारी, व्यावसायिक आणि भरमसाट औद्योगिक उत्पादनाच्या रूपात ओळखली जाते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून चीन वस्तू उत्पादनाचा कारखाना म्हणूनही पुढे आला. चीनच्या अर्थव्यवस्थेनेही त्यानंतर मोठी झेप घेतली व तो आशियातील बलाढ्य देश म्हणून वर्चस्व गाजवू लागला. मात्र, चीनच्या सततच्या उत्पादनाला बाजारपेठेचीही आवश्यकता होती व आहे आणि ती सध्यातरी आशियाई देशांतच उपलब्ध असल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात भारत हा सर्वच बाबतीत चीनसाठीची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि हीच बाजारपेठ ‘आरसेप’च्या माध्यमातून काबिज करण्याची महत्त्वाकांक्षा चीनने बाळगली होती. भारतासह अन्य देशांच्या बाजारात हात-पाय पसरून अफाट नफा कमावण्याचा व त्यातून आपले हित साधण्याचा चीनचा मनसुबा होता. तसेच मागील काही काळापासून चीनचे अमेरिकेशी व्यापारयुद्ध सुरू आहे. चीनला या व्यापारयुद्धात अमेरिकेने जोरदार धक्के दिले व त्याच्या अर्थव्यवस्थावृद्धीपुढे अडथळे निर्माण झाले. सोबतच ‘आरसेप’कडे अमेरिकेच्या ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’चे (टीपीपी) प्रत्युत्तर म्हणूनही चीन पाहत होता. अमेरिकेविरोधात व्यापारयुद्धातील प्यादे म्हणून चीनला ‘आरसेप’ करार तातडीने घडवून आणण्याची आवश्यकता होती व आहे. व्यापारयुद्धातील नुकसान भरून काढण्यासाठी चीन उतावीळ झाला होता व त्याने ‘आरसेप’ करार व्हावा म्हणून भारतासह इतर देशांवर दडपणही आणले होते. परंतु, भारताने चीनच्या दबावाला बळी पडण्याचे नाकारले व आम्ही आमच्या हितरक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.



‘आरसेप’ करार करमुक्त व्यापारासाठी असल्याचे म्हटले जाते, मात्र त्यात सामील देशांमध्ये कमालीची आर्थिक असमानता आहे. मुक्त व्यापारामुळे छोट्या आकाराची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे नुकसान होण्याची आणि प्रचंड आकाराच्या देशांचा फायदा होण्याची शक्यता या करारामुळे होती. भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत वस्तू, उत्पादने, सेवा व विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर टिकून आहे. ‘आरसेप’ करारामुळे भारताच्या या आर्थिक आराखड्याला फटका बसला असता आणि देशातील शेतकरी, दुग्धोत्पादक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, सेवाप्रदाते यांचे भविष्य अंधःकारमय झाले असते. चीनसारख्या जगाच्या कारखान्यातून कृषी व औद्योगिक उत्पादने आणि सेवांच्या ओघामुळे भारताला कमालीचे नुकसान सोसावे लागले असते. तसेच स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामुळे चिनी वस्तू-उत्पादनांनी अन्य देशांतही मुक्त व्यापार करारामुळे शिरकाव केला असता. अशा परिस्थितीत भारतीय वस्तू, उत्पादने व सेवांना बाजारपेठ मिळणे कठीणच. हे होऊ नये म्हणून भारताने आपला देशांतर्गत व्यापार वाचवण्यासाठी काही वस्तूंची संरक्षित यादी तयार करण्याची मागणीही केली होती. परंतु, तसे झाले नाही. तसेच आताच ‘आरसेप’मधील भारताची व्यापारी तूट सुमारे १०४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. म्हणजे निर्यातीच्या तुलनेत या देशांकडून भारताची आयातच अधिक आहे. अशा परिस्थितीत भारताने ‘आरसेप’ करारावर स्वाक्षरी करणे आत्मघात व चीनच्या मगरमिठीत अडकण्यासारखेच ठरले असते.



परंतु
, तसे होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खमकी भूमिका घेतली व सर्व प्रकारचा दबाव झुगारत आम्ही करार करणार नाही, असे स्पष्ट केले. आशियात आपली दादागिरी कायम राखण्याचा चीनचा इरादा मात्र यामुळे धाराशायी पडला. जगातील शक्तीशाली देशांनी भारतावर दडपण आणावे आणि इथल्या नेतृत्वाने त्यानुरूप निर्णय घ्यावेत, असा काळ मागे पडल्याचेही भारताने यातून दाखवून दिले. मोदींच्या नेतृत्वातील भारत आता बॅकफूटवर नव्हे, तर फ्रंटफूटवर फलंदाजी करत असल्याचेही यातून सर्वांनाच समजले. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्देगिरीचा शानदार दाखला देत भारत आपल्या हितांशी अजिबात तडझोड करणार नाही, हेही यातून सिद्ध झाले. सोबतच नरेंद्र मोदी निर्णय घेताना समाजातील सर्वात गरीब व्यक्तीचा विचार करत असल्याचेही सर्वांनीच पाहिले. सशक्त भारताचे हे चित्र तमाम देशवासीयांना नक्कीच सुखावणारे असेल, याची खात्रीही यामुळे वाटते. दरम्यान, भारताशिवाय जर ‘आरसेप’ करार झाला, तर तो केवळ चिनी अधिपत्याखालील समूह होईल. तिथे ना चांगल्या क्षमतेचा बाजार असेल ना बहुविध प्रतिभाशाली कर्मचारी वा कारागीर. अशा परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी असलेल्या भारताला वगळून हा गट पुढे जाऊ शकत नाही. परंतु, भारत आपल्या हितांना तिलांजली देऊन त्यात सहभागी होणार नाही तर चीन व इतरांनाच त्यासाठी भारताच्या अटी मान्य कराव्या लागतील!