खड्ड्यांवर तक्रारींचा पाऊस

    दिनांक  03-Nov-2019 18:31:22
|



मुंबई : पावसाने पडलेल्या रस्त्यातील खड्डयांबाबत पालिकेच्या अ‍ॅपवर तक्रारींचा पाऊस सुरू झाला आहे. उपाययोजना होण्यापूर्वी जणू तक्रारींनीच खड्डे भरले जाणार आहेत. पहिल्याच दिवशी अ‍ॅपवर १७०० तक्रारी दाखल झाल्या.



मुंबईतील रस्त्यांवरील मोठ्या खड्ड्यांची तक्रार केल्यानंतर २४ तासांमध्ये खड्डा न बुजल्यास ५०० रुपये बक्षीस योजना पालिकेने पाहिर केली होती
. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. ही योजना जाहीर केल्यावर महापालिकेच्या अ‍ॅपवर खड्ड्यांच्या तक्रारींचा वर्षाव सुरू आहे. दिवसभरात या अ‍ॅपवर तब्बल सुमारे १७०० तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. यातील सुमारे १२०० खड्डेच महापालिकेला बुजवता आले. त्यामुळे खड्डे बुजवण्याचे बाकी राहिलेल्या ५०० खड्ड्यांचे प्रत्येकी पाचशे रुपये संबंधित सहायक आयुक्तांना द्यावे लागणार आहेत. पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदारांची नेमणूक करून तब्बल ८०कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. मात्र तरीही मुंबईत अनेक ठिकाणी खड्यानी रस्त्यांची चाळण झाली आहे. हे खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिकेने कोल्डमिक्स तंत्राचा वापर केला. कोल्डमिक्स ऐवजी हॉटमिक्स तंत्राचा वापर करत खड्डे बुजवण्याची मागणी होऊनही प्रशासनाने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याची मलमपट्टी सुरू असल्याने अल्पावधीतच पुन्हा खड्डे पडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. नोव्हेंबर उजाडला तरी खड्डे बुजत नसल्याने मुंबई करांमध्ये संतापाच्या प्रतिक्रिया आहेत. प्रशासनाने अखेर खड्ड्यावर पर्याय शोधत मोठ्या आकाराच्या खड्ड्यांची तक्रार करा आणि तक्रारीनंतर २४ तासांमध्ये ते न बुजल्यास ५०० रुपयांचे बक्षीस देण्याची योजना लागू केली. त्यावरुन स्थायी समितीत तीव्र पडसाद उमटले. बक्षिसाची ही रक्कम संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या खिशातून दिली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.



खड्ड्यांच्या तक्रारी करा आणि ५०० रुपये मिळवा ही योजना ७ नोव्हेंबरपर्यंत आहे
. मात्र पहिल्याच दिवशी याला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पहिल्याच दिवशी माय बीएमसी पॉटहोल फिक्सीट या अ‍ॅपवर सुमारे १७०० खड्ड्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. मात्र, यापैकी महापालिकेने सुमारे १२०० खड्डेच शनिवारी सकाळ पर्यंत बुजवले उर्वरित सुमारे ५०० खड्डे २४ तासात न बुजवल्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित सहायक आयुक्तांच्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार आहेत.