जयशंकर उवाच...

जयशंकर यांच्या भाषणावरूनच सध्याचे केंद्र सरकार देशहिताला प्रथम प्राधान्य देत असल्याचे आणि त्यासाठी कोणत्याही दबावाला झेलत नसल्याचेच स्पष्ट होते. हा स्वतःमध्ये वेगाने परिवर्तन घडवून आणण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधिक दृढतेने स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचाच दाखला होय.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने कात टाकली. तत्पूर्वी त्याच त्या जुन्यापुराण्या सिद्धांतांवर आधारलेले धोरण-नीति अवलंबण्याचा हट्टीपणा भारतीय राज्यकर्त्यांनी सातत्याने केला. परंतु, आताच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात आपले परराष्ट्र धोरणही वेगवानच असायला हवे. त्यानुसारच विचार आणि कृतीतही बदल उतरला पाहिजे. तसेच जोखीम पत्करली तरच उराशी बाळगलेल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात. त्यामुळे त्याला पूरक असे कार्यक्रम-उपक्रम आखणे आवश्यक आहे, असा आशय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या एकंदर भाषणाचा होता. नुकतीच 'रामनाथ गोयंका स्मृती व्याख्यानमाला' नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी 'Beyond the Delhi Dogma: Indian Foreign Policy in a Changing World' या विषयावर ते बोलत होते. एस. जयशंकर यांनी मांडलेला विषय खोल असल्याने आणि त्यात भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९४७ ते २०१९ पर्यंतच्या सात दशकांच्या परराष्ट्र धोरणाचा व्यापक आढावा घेतलेला असल्याने, त्यातल्या प्रत्येक मुद्द्यावर इथे भाष्य करणे शक्य नाही. तरीही त्यातल्या काही मुद्द्यांवर मत व्यक्त करायला हवे, असे वाटते. भारत सध्या परिवर्तनाच्या किंवा बदलांच्या टोकावर उभा असून आपल्याला अधिक आत्मविश्वासाने नव्या लक्ष्य-ध्येयांचा पाठलाग करणे व विरोधाभासांना तोंड देणे गरजेचे असल्याचे विधान जयशंकर यांनी केले व ते खरेही आहे.

गेल्या ७० वर्षांत भारतीय परराष्ट्र धोरण सुरुवातीला अलिप्ततावादी राहिले. नंतर दोन महासत्तांपैकी एका-रशियाशी भारताचे मैत्रीचे नाते तयार झाले. आखाती देशांशीही आपले चांगले संबंध होते, पण त्याचवेळी अमेरिका, इस्रायल आणि अन्य भांडवली देशांपासून आपल्या धोरणकर्त्यांनी जेवढ्यास तेवढे संबंध ठेवले. आता मात्र, आपल्याला दिसते की, मोदी सत्तेवर आल्यापासून परराष्ट्र धोरणाचा आराखडा पुरता बदलूनच गेला आहे. भारताने रशिया असो वा अमेरिका, आखाती-मुस्लीम देश असो वा इस्रायल, भांडवली देश असो वा चीन, आफ्रिकी देश असो वा पूर्वेकडील देश, या प्रत्येकाशीच परस्पर संपर्काचे, सहकार्याचे, देवाणघेवाणीचे धोरण अवलंबले. सर्वांशी सर्व प्रकारचे संबंध राखून त्यातून देशाचे, इथल्या जनतेचे अधिकाधिक हित कसे साधले जाईल, हेच यावेळी देशाच्या नेतृत्वाने पाहिले. उल्लेखनीय म्हणजे, आपली शक्ती ओळखून केंद्र सरकारने जगातल्या बड्याबड्या देशांना भारताचे म्हणणे मान्य करायलाही भाग पाडले, हे महत्त्वाचे. म्हणूनच आज आपल्याला दहशतवादाचा मुद्दा असो वा एनएसजीचे सदस्यत्व वा अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र, तंत्रज्ञान, प्रत्येक बाबतीत बहुतेक देश भारताला पाठिंबा देताना दिसतात. हे जसे एस. जयशंकर म्हणाले, तसे ते स्वतःत परिवर्तन घडवून आणल्यामुळेच शक्य झाल्याचे दिसते. तेच जर पूर्वीच्याच सिद्धांत वा धोरणांना कवटाळून बसलो असतो तर शक्य झाले असते का? तर नाहीच. म्हणूनच भूतकाळात रमलो तर त्याचा भविष्यात लाभ होऊ शकत नाही, असे जयशंकर यांनी केलेले विधानही इथे पुरेपूर लागू पडते.

जागतिक व्यवस्था बदलत असल्याची नजीकच्या काळात समोर आलेली उदाहरणे म्हणजे-अमेरिकन राष्ट्रवाद, चीनचा उदय, 'ब्रेक्झिट'चा घटनाक्रम व जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संतुलनाच्या कवायती या परिवर्तनाच्या नाट्यमय घडामोडीच आहेत. तसेच आताच्या काळात ताकदीची, पूर्वीच्या महान वगैरे राष्ट्राची कल्पना मागे पडून त्यांची जागा तंत्रज्ञान, संपर्क व व्यापारासारख्या नव्या तत्त्वांनी घेतली आहे. म्हणजेच सध्याचे जग या तत्त्वांनुसार चालेल आणि ज्या देशांचा त्यात हातखंडा असेल, तेच देश जगाचे नेतृत्व करतील. एस. जयशंकर यांनी आपल्या व्याख्यानात यावरही मत व्यक्त केले. परंतु, भारतात परिवर्तनाची नांदी कधी व कशी झाली? किंवा त्यातले अडथळे कोणते होते? तर भारताच्या विकासातील, प्रगतीतील-बदलातील अडथळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नव्हता, तर तो दिल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांचा होता. नंतर मात्र, जसजसे समकालीन जागतिक राजकारणाचे आकलन झाले, देशाला होणारा लाभ लक्षात आला, तशी पावले उचलली आणि मागेपुढे न पाहता भूतकाळातील भिंती तोडल्या, त्यावेळी पुढची वाटचाल सुकर झाली. हे अर्थातच एकाएकी झाले नाही, तर त्याचेही काही टप्पे सांगता येतील. जसे की, १९७१चे बांगलादेश मुक्ती युद्ध, १९९२चा आर्थिक व राजकीय बदल, १९९८ सालची अणुचाचणी आणि २००५ सालचा भारत-अमेरिका अणुकरार होय. तसेच २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने तत्काळ सडेतोड प्रत्युत्तर न देण्याची चूक केली. परंतु, उरी आणि बालाकोटसारख्या प्रसंगावेळी आपली प्रतिक्रिया नेमकी उलटी होती. याला 'परिवर्तन' नव्हे तर काय म्हणणार?

भारतीय परराष्ट्र धोरणाशी निगडित आणि प्रलंबित प्रश्न म्हणजे सीमावाद. स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनचे कितीतरी सीमावाद अजूनही तोडगा न काढला गेल्याने चालूच आहेत. जगातील अग्रगण्य देश होण्याची भारताची इच्छा आहेच, पण अशा प्रकारच्या सीमावाद वा अंतर्गत वादांमुळे त्यात अडचणी निर्माण होत असतात. असे असले तरीही देशाच्या भूतकाळातील आर्थिक स्थितीशी तुलना केल्यास आपण सध्या उत्तम अवस्थेत आहोत. कारण, वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्यांनी आर्थिक आघाडीवर काही ना काही प्रभावी निर्णय घेतले. पण सुरक्षेचे काय? सुरुवातीला पाकिस्तानच्या मनसुब्यांना ओळखण्यात भारतीय नेतृत्वाकडून गफलत झाली, कदाचित अनुभवहीनतेमुळेही तसे झाले असावे. सोबतच संरक्षणक्षेत्रात भारताने मिशन मोडवर काम केले नाही. त्याचवेळी आपले प्रतिस्पर्धी जसे की, चीनने ते केले. १९६२ सालचे चिनी आक्रमण चीनच्या पूर्ण तयारीचेच प्रत्यंतर होते. मात्र, तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाने या बाबतीत सैन्याशी पुरेसा विचारविमर्शदेखील केला नाही. त्यातूनच या संघर्षामुळे भारताचेच नुकसान झाले. सीमावादाचा मुद्दा त्यातूनच उद्भवलेला आहे, पण तेव्हाच्या नेतृत्वाची व आताच्या नेतृत्वाची तुलना करता, विद्यमान केंद्र सरकार अधिक उजवे ठरते. म्हणूनच तिन्ही सैन्यदलांतील समन्वयासाठी 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' या पदनिर्मितीचा निर्णय भारताच्या निराळ्या व दृढ मानसिकतेचे दर्शन घडवणारा ठरतो. त्याचप्रमाणे दहशतवाद थांबवल्याशिवाय चर्चा नाही, हा धोरणबदलही देशसुरक्षेच्या दृष्टीने आश्वासक असल्याचे दिसते. एस. जयशंकर यांनी अशाप्रकारे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या मुद्द्याला स्पर्श केल्याचे इथे म्हणता येते.

परराष्ट्र धोरणाबाबतचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे मुत्सद्देगिरी व अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्थेने मुत्सद्देगिरी संचालित होते, पण त्याच्या उलट म्हणजे मुत्सद्देगिरीने अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही. हे विधान त्यांनी भारताने 'आरसेप' करारावर स्वाक्षरी न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर केले. आताच्या काळात विविध देशांशी जितके घनिष्ठ आर्थिक, व्यापारी संबंध असतील, तितके त्या देशाला आपल्या हितासाठी निर्णय घेणे भाग पाडता येते. म्हणूनच आज भारत थेट परकीय गुंतवणूक, व्यापार आदी मुद्द्यांच्या साह्याने अमेरिका, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जपानसारख्या देशांशी उत्तम नातेसंबंध निर्मितीसाठी काम करताना दिसतो. पण, 'आरसेप' करार मात्र देशाच्या व इथल्या छोट्या उद्योजक, शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा निर्माण करणारा होता व म्हणूनच आपण त्यावर हस्ताक्षर केले नाही. तसेच 'आरसेप'मधील १५ पैकी १२ देशांशी भारताचा थेट व्यापार सुरूच आहे. म्हणूनच 'आरसेप'बाबत माघार घेण्यावरून टीका करणे बरोबर नाही-चर्चा मात्र होऊ शकते. जयशंकर यांच्या भाषणाचा रोखदेखील असाच होता व त्यावरूनच सध्याचे केंद्र सरकार देशहिताला प्रथम प्राधान्य देत असल्याचे आणि त्यासाठी कोणत्याही दबावाला झेलत नसल्याचेच स्पष्ट होते. हा स्वतःमध्ये वेगाने परिवर्तन घडवून आणण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधिक दृढतेने स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचाच दाखला होय.