सन्मान संविधानाचा, आदर न्यायाचा...

    दिनांक  11-Nov-2019 21:35:54   
|



अयोध्या खटल्यात न्यायमूर्तींनी या तिन्हीही गोष्टींचे उत्तम संतुलन साधले आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, जमिनीच्या मालकीचा विवाद केवळ श्रद्धा किंवा विश्वास या आधारावर ठरविला जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेप्रमाणे मालकी हक्काचे पुरावे समोर यावे लागतात. असे सर्व पुरावे न्यायालयापुढे आले आणि या पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय घेतला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या विवादावर जो निर्णय दिला आहे, त्याचे वर्णन बहुतेकांनी 'ऐतिहासिक निर्णय' या शब्दात केले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काही ऐतिहासिक निवाडे दिलेले आहेत. उदा- केशवानंद भारती खटला आणि त्यातून पुढे आलेला घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा विषय. हा निर्णय असाच ऐतिहासिक निर्णय आहे. परंतु, या निर्णयाची व्यापकता आणि खोली, जेव्हा हा निर्णय दिला गेला (१९७३ साली) तेव्हा काही मोजक्या लोकांच्याच लक्षात आली होती. ज्यांचा तसा राज्यघटनेशी काही संबंध येत नाही, राज्यघटनेच्या खटल्यांशी संबंध येत नाही, अशांना केशवानंद भारती खटला काय होता, हेदेखील माहीत नव्हते. तसे रामजन्मभूमी खटल्याचे नाही. या खटल्याचा निर्णय नोव्हेंबरला येणार आहे, हे देशातील बहुसंख्य लोकांना माहीत होते. मोठी माणसेच काय, परंतु लहान मुलांनादेखील माहीत होते. देशाच्या ७० वर्षांच्या इतिहासातील हा पहिला खटला असा असेल, ज्याची दखल सर्व समाजाने अत्यंत जागरुकपणे घेतलेली आहे. खटल्याचा निर्णय लागला. सामान्यत: खटला दोन पक्षकारांतील असतो. त्यातील एकाच्या बाजूने निर्णय लागतो. दुसऱ्याच्या बाजूने विरुद्ध जातो.

 

या खटल्यात म्हटले तर दोन पक्ष होते. पण, हा दोन पक्षकारांतील झगडा नव्हता. न्यायालयाने तसे त्याला रूप दिले नाही. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, कोणत्याही राजकीय पक्षाने खटल्याला तसे रूप दिले नाही. रामजन्मभूमीचा विवाद हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यामधील आहे. भाजपला हिंदुत्त्ववादी पक्ष समजले जाते. भाजपनेदेखील खटल्याचा निर्णय हिंदूंचा विजय आहे, असे म्हटले नाही. मुस्लीम संघटनांनीदेखील हा मुसलमानांचा पराभव आहे, असे म्हटले नाही. हिंदू-मुस्लीम कलहाचा इतिहास बघितला तर हे एक आश्चर्य समजले पाहिजे. दोन्ही धर्मगटांच्या नेत्यांनी अत्यंत संयम दाखविला, राजकीय पक्षांनी संयम दाखविला, याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले पाहिजे. न्यायालयाने निर्णय करणे, वाटते तितके सोपे काम नव्हते. विषय जमिनीच्या मालकीचा होता. जमिनीच्या मालकीचे विवाद हजारोच्या संख्येने देशात चालत असतात. यात कधी दोघंजण गुंतलेले असतात, तर कधी अनेकजण गुंतलेले असतात. अशा वेळी मुख्य प्रश्न मालमत्तेच्या अधिकाराचा येतो. (राईट टू प्रॉपटी) हे निर्णय त्यामानाने सोपे असतात. अयोध्याच्या खटल्यात मात्र केवळ 'राईट टू प्रॉपटी'चा विषय नव्हता. निर्णय करत असताना राज्यघटनेच्या मूलभूत सिद्धांतांना धक्का न लावता निर्णय करायचा होता. आपली राज्यघटना, पाकिस्तानच्या राज्यघटनेप्रमाणे, पंथाधिष्ठित राज्यघटना नाही. ती कोणत्याही एका उपासना पद्धतीचा स्वीकार करीत नाही. त्याबाबतीत ती तटस्थ आहे. एकाचे धर्ममत खरे की दुसऱ्याचे खरे, या बाबतीत आपले संविधान कोणतीही भूमिका घेत नाही. ज्याला ज्या मार्गाने जायचे आहे, त्याला त्या मार्गाने जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. देशात बहुसंख्या हिंदूंची आहे, म्हणून हिंदूंच्या धार्मिक आस्थांना झुकते माप दिले पाहिजे, असा विचार संविधानपीठ करू शकत नाही. संविधानपीठालादेखील पंथनिरपेक्ष भूमिकाच घ्यावी लागते. अयोध्या खटल्यातील खंडपीठाने ही भूमिका घेतली. आपल्या संविधानाने तीन मूलभूत गोष्टी स्वीकारलेल्या आहेत. १. समतेचे तत्त्व २. कायद्यापुढे सर्व समान ३. न्याय. हे तिन्हीही मूलभूत विषय एकातएक गुंतलेले आहेत. समतेचे तत्त्व स्वीकारले की कायद्यापुढे सर्व समान आणि कायद्याचे राज्य या दोन गोष्टी आपोआप येतात. तसेच कायद्यापुढे सर्व समान आणि कायद्याचे राज्य ही संकल्पना स्वीकारली की, आपोआपच न्याय येतो. कायद्यापुढे सर्व समान असतील तर एकाला झुकते माप देणे आणि दुसऱ्याला अर्धे माप देणे हा न्याय होत नाही.

 

अयोध्या खटल्यात न्यायमूर्तींनी या तिन्हीही गोष्टींचे उत्तम संतुलन साधले आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, जमिनीच्या मालकीचा विवाद केवळ श्रद्धा किंवा विश्वास या आधारावर ठरविला जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेप्रमाणे मालकी हक्काचे पुरावे समोर यावे लागतात. असे सर्व पुरावे न्यायालयापुढे आले आणि या पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय घेतला आहे. दुसरा पुरावा असा आला की, जन्मस्थानावर मशीद उभी राहण्यापूर्वीपासून हिंदू पूजा करीत होते. विवादास्पद जागी मुस्लीम बांधव १९४९ पासून नमाजही पढत नव्हते. जे पुरावे समोर आले, त्यावरुन त्याजागी पूर्वी मशीद नसलेली इमारत उभी होती. पुरातत्त्व विभागाने खोदकाम करून हे सर्व पुरावे दिले. कायद्याच्या सर्व कसोट्या निर्णय करताना पूर्ण केल्या गेल्या. या विवादात, मुस्लीम बांधव काही काळ विवादित जागी प्रार्थना करीत असत. त्यामुळे त्यांना न्याय देणे आवश्यक होते. समतेचे तत्त्व सांगते की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. म्हणून एका पक्षकाराला विवादित जमीन देत असताना, दुसऱ्या पक्षकाराला तुमच्या या ठिकाणी काही हक्क नाही, तुम्ही चालते व्हा, असे म्हणता येत नाही. ही झाली भडकावू संघटनांची भाषा. न्यायालय अशा भाषेत बोलूच शकत नाही. कारण, त्यांना न्याय करायचा असतो. न्याय करताना तो कसा करावा, याच्या सुंदर कथा ब्रह्मदेशच्या लोककथांमध्ये आहेत. 'ब्रमीस लॉ टेलस्' लेखक, माऊंग हतीन आँग यांचे हे पुस्तक (१९६२) आहे. न्याय करताना कोणती काळजी घ्यावी लागते, हे सांगणाऱ्या या लोककथा आहेत. त्यावरील यांचे भाष्य फार सुंदर आहे. जमिनीच्या विवादाचा खटला अलाहबाद (२०१०) उच्च न्यायालयात आला. सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जमिनीचे त्रिभाजन करून टाकले. एक भाग रामललासाठी हिंदूबांधवांना दिला, दुसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डला देण्यात आला आणि तिसरा भाग निर्मोहीअखाड्याला देण्यात आला. हा निर्णय तिन्ही पक्षकारांनी नाकारला. त्यांच्यावर अन्याय करणारा हा निर्णय झाला. ज्या जमिनीचे तुकडे करता येत नाही, त्या जमिनीचे तुकडे न्यायालयाने केले. माऊंग हतीन आँग म्हणतात, "सन्माननीय न्यायमूर्तींनो, वाघाने ज्याप्रमाणे त्याच्यापुढे खटला आला असताना निर्णय दिला, तसा निर्णय करू नका. कायद्याचे पालन तंतोतंत झाले पाहिजे, हे जसे खरे तसे कायद्याचे तंतोतंत पालन करत असताना अनावश्यक कष्ट पक्षकरांना पडणार नाहीतच, याचीही काळजी घेतली पाहिजे."

 

न्याय देणाऱ्या वाघाची गोष्ट अशी- कोल्हा आणि कोल्हीण यांनी काही वर्षे संसार केला. त्यांना तीन मुले झाली. नंतर त्यांचे पटेना. त्यांनी वेगळे व्हायचा निर्णय केला. सर्व वस्तूंची समान वाटणी केली. मोठा मुलगा कोल्ह्याने घेतला, त्याच्या पाठचा मुलगा कोल्हिणीने घेतला. तिसऱ्याची वाटणी कशी करायची, हा विषय आला. वाटणीवरून दोघांचे भांडण सुरू झाले. कोल्हीण म्हणाली,"मीच त्याला जन्म दिला आहे त्याला वाढविले आहे, त्यामुळे त्याच्यावर माझा हक्क आहे." कोल्हा ऐकायला तयार नव्हता. निर्णयासाठी ते वाघाकडे गेले. वाघाने सर्व प्रकरण ऐकून घेतले. तो म्हणाला,"तुमचे प्रकरण सोपे आहे. कायदा हे सांगतो की, पती आणि पत्नी यांनी घटस्फोट घ्यायचे ठरविले तर संपत्तीचे समान वाटप केले जावे." असे म्हणून त्याने छोट्या कोल्ह्याला आपल्या हातात घेतले. मागचे दोन्ही पाय धरुन त्याने त्याचे दोन तुकडे केले. एक तुकडा कोल्ह्याला दिला आणि एक तुकडा कोल्हिणीला दिला. कायद्याचे पालन झाले आणि न्यायाचा मुडदा पडला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय असा आहे. माऊंग हतीन आँग आणखी एक गोष्ट सांगतात. जी आपल्या अयोध्या खटल्याला पूर्ण लागू होते. सन्माननीय न्यायमूर्तींनी निर्णय देताना शहाण्या सशाचे अनुसरण केले पाहिजे. कायद्याचे परिपूर्ण पालन केले पाहिजे आणि हे ही पाहिले पाहिजे की, निर्णयानंतर सर्व पक्षकार अत्यंत समाधानाने आपल्या घरी गेले पाहिजेत. सशाचा न्याय कसा आहे? पाणमांजर आणि कोल्हा नदी किनारी राहत होते. त्यांची मैत्री झाली. त्यांनी भागीदारी करायचे ठरविले. असे ठरले की, दिवसभरात जी शिकार होईल, ती एकत्र करावी आणि समान वाटप करुन खावी. पहिल्या दिवशी पाणमांजराला काही शिंपले मिळतात आणि कोल्ह्याला केळी मिळतात. दोघेजण वाटून खातात. दुसऱ्या दिवशी पाणमांजराला काही मिळत नाही, पण कोल्ह्याला मात्र काही उंदीर मिळतात. तो आनंदाने त्यातील अर्धा वाटा पाणमांजराला देतो. तिसऱ्या दिवशी पाणमांजराला खूप मोठा मासा मिळतो. पाणमांजर कोल्ह्याला म्हणते, "मी या माशाचे चार भाग करते. मी डोकं आणि पोटाचा भाग घेते आणि उरलेला भाग तू घे." माशाचा चांगला भाग पाणमांजराला हवा होता आणि शेपटीकडचा टाकाऊ भाग ती कोल्ह्याला देऊ पाहत होती. दोघांत वाद सुरू झाला. न्यायासाठी ते एका सशाकडे गेले.

 

सशाने दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्याने अणकुचीदार दगड घेतला आणि डोक्यापासून शेपटीपर्यंत माशाचे दोन समान भाग केले. ते पाणमांजर आणि कोल्ह्याला दिले. दोघेही खूश झाले. न्याय करताना पक्षपात करायचा नसतो. एकाला जे दिले तेवढेच दुसऱ्याला दिले पाहिजे. अयोध्या खटल्यात न्यायमूर्तींनी तेच काम केले आहे. माऊंग हतीन आँग म्हणतात, "न्यायमूर्तींंनी निर्णय करताना भय किंवा लाभ याचा विचार करता नये. निर्णय देत असताना तो कटू शब्दात देऊ नये. प्रेमळ शब्दात द्यावा. तरुण विद्वानाने मनुष्यभक्षक ब्रह्मराक्षसाला जो निर्णय दिला, त्याचे पालन करावे." एक तरुण विद्वान होता. त्याचे लग्न झाले. परंतु, तो अल्पायुषी होता. लग्नानंतर एका वर्षातच त्याला दुर्धर रोग झाला आणि त्यात तो मरणार अशी स्थिती झाली. तो बायकोला म्हणाला, "मला मरणाची भीती वाटत नाही. परंतु, मला पुरून घेण्याची भीती वाटते. म्हणून मी मेल्यानंतर माझे प्रेत एका चटईत गुंडाळून स्मशानात नेऊन ठेवून दे." तो मेल्यानंतर, नातेवाईकांचा विरोध असतानाही, पत्नीने पतीच्या आज्ञेचे पालन केले. त्या स्मशानात दोन ब्रह्मराक्षस आले. त्यातला एक म्हणाला,"सगळ्यात जास्त थंडी मध्यरात्री असते." दुसरा म्हणाला,"सगळ्यात जास्त थंडी पहाटे असते." यावरून दोघांच्यात वाद सुरू झाला. कुणी माघार घ्यायला तयार होईना. तेव्हा ते म्हणतात,"आपण एका प्रेताला जीवंत करूया आणि त्याला निर्णय घ्यायला सांगूया." चटईत पडलेल्या तरुण विद्वानाला ते जीवंत करतात आणि त्याला आपले भांडण सांगतात. तो म्हणतो, "तुमच्या दोघांचे म्हणणे चूक आहे. कारण, मध्यरात्रीचे वारे आणि पहाटेचे वारे सारखेच गार असतात." त्याचे हे उत्तर ऐकून दोन्ही ब्रह्मराक्षस रागावतात. दोघेही चूक कसे असतील? तरुणाला आपली चूक समजते. तो दुसऱ्यांदा म्हणतो, "असे नाही. तुम्ही दोघेही बरोबर आहात. खरे बोलत आहात. कारण, मध्यरात्रीदेखील वारे थंड असतात आणि पहाटेदेखील वारे थंड असतात." त्याच्या या उत्तराने ब्रह्मराक्षस प्रसन्न होतात. ते त्याला सोन्याने भरलेली दोन मडकी देतात. ती घेऊन तो घरी येतो. पती जीवंत आलेला बघून पत्नीला खूप आनंद होतो. न्यायमूर्तीने आपल्या निकालावर ठाम असले पाहिजे. कुणाला आवडेल किंवा आवडणार नाही, याची काळजी करू नये. परंतु, निर्णयाची भाषा सौम्य असावी. ऐकणाऱ्याला प्रसन्न करणारी असावी. खंडपीठाच्या पाच न्यायमूर्तींनी एकमताने निर्णय देऊन याचे पालन केले, असे म्हणायला पाहिजे.