मामल्लपुरम : शांततेपूर्वीचे वादळ?

    दिनांक  08-Oct-2019 20:45:41   



आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू कोणीच नसते
. राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणे, हे मात्र कायमस्वरूपी कर्तव्य असते. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी वाटाघाटी करत भारताचा स्वार्थ साधायचा आहे. मामल्लपुरमची अनौपचारिक भेट त्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे.



चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग येत्या आठवड्यात भारतात येणार आहेत
. तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई आणि पुद्दुचेरी यांच्या मध्यावर दगडांमध्ये शिल्पांसाठी जगप्रसिद्ध अशा महाबलीपुरम किंवा मामल्लपुरम येथे त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत अनौपचारिक भेट आणि चर्चा होणार आहे. ही भेट केवळ चार दिवसांवर आली असली तरी हा लेख लिहिताना त्याबद्दल औपचारिक घोषणा करण्यात आली नव्हती. कदाचित पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान दोन दिवसांच्या चीन दौर्‍यावर असल्याने ही घोषणा लांबवली असावी किंवा मग चीनच्या दबावतंत्राचा तो एक भाग असावा.


२७
-२८ एप्रिल, २०१८ दरम्यान चीनमधील वुहान या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या शहरात मोदी आणि जिनपिंग यांच्यामध्ये पहिली अनौपचारिक चर्चा झाली होती. बेल्ट रोड प्रकल्प, डोकलाममधील घुसखोरी आणि अन्य मुद्द्यांवर द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले असता त्यांना रुळांवर आणण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची होती. या दोन दिवसांत दोघे नेते ७ वेगवेगळ्या सत्रांत एकमेकांना भेटले. सुमारे ९ तास त्यांनी एकमेकांसोबत घालवले. द्विपक्षीय प्रश्नांवर बरेचदा रक्षा मंत्रालय, गृह विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करतात. या विभागांचे अधिकारी त्या-त्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असले तरी कधी कधी आपल्या विषयाच्या पलीकडे जाऊन मोठे चित्र बघण्यात ते कमी पडतात. भारत आणि चीनच्या बाबतीत भाषेची अडचण असल्यामुळे भारतीय आणि चिनी अधिकार्‍यांच्या बैठकांत भाषांतरातच खूप वेळ खर्ची पडतो.



अनेकदा दोन देशांच्या परराष्ट्र विभागांमध्ये प्रश्नांच्या मांडणीबाबत एकवाक्यता नसल्यामुळे किंवा मग राजशिष्टाचाराच्या मुद्द्यावर मतभेद असल्याने मोठे विषय चर्चेच्या गुर्
‍हाळातच अडकतात. देशाचे पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष संरक्षण, व्यापार, सीमा, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा ते चित्रपट आणि पर्यटन या सगळ्या गोष्टींकडे एकत्रितपणे पाहत असल्यामुळे कुठे दोन पावले मागे यायचे आणि कुठे दोन पावले पुढे टाकायची, याचे भान त्यांना असते. अनौपचारिक चर्चेच्या मुद्द्यांवर मग पुढे औपचारिक चर्चा होऊ शकते. पहिल्या अनौपचारिक चर्चेचा द्विपक्षीय संबंधांवर सकारात्मक परिणाम झाल्यामुळे भविष्यातही अशा प्रकारच्या चर्चा आयोजित करण्याबाबत भारत आणि चीनमध्ये मतैक्य झाले. दरम्यान, मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबतही अशी चर्चा घडवून आणली. वुहान येथील चर्चेचा निर्णय अचानक घोषित केला असला तरी मामल्लपुरम येथे होणार्‍या चर्चेचे सूतोवाच काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते.



भारताने कलम ३७०च्या तरतुदी हटवून जम्मू
-काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तान सातत्याने या विषयावर आकांडतांडव करत आहे. या प्रश्नावर तुर्की आणि मलेशियाचा अपवाद वगळता महत्त्वाच्या अरब आणि मुस्लीम देशांनी तटस्थ भूमिका घेतल्याने पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटा पडला आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला चीनचा आधार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर मतदान घेण्यात पाकिस्तान अयशस्वी ठरल्यावर चीनच्या पुढाकाराने काश्मीर प्रश्नावर एक अनौपचारिक चर्चा आयोजित करण्यात आली. अर्थात या चर्चेला कूटनैतिकदृष्ट्या काही महत्त्व नव्हते. गेल्या आठवड्यात चीनचे पाकिस्तानमधील राजदूत याओ जिंग यांनीआम्ही काश्मिरी लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत असून काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आम्ही पाकिस्तानसोबत आहोत,” असे वक्तव्य केले होते.



ते चीनच्या यापूर्वीच्या
, ‘काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय प्रश्न’ असल्याच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याने भारताने तीव्र शब्दांत आपला निषेध नोंदवला. भारतानेही दबावतंत्राचा भाग म्हणून अरुणाचल प्रदेशमधील चीनसोबत असलेल्या सीमेवरील चौक्यांपासून केवळ १०० किमी अंतरावर हिमगिरी या पर्वतीय युद्धाभ्यासाला सुरुवात केली. समुद्रसपाटीपासून १४ हजार फुटांवर चाललेल्या या अभ्यासासाठी भारताने लष्कर, हवाईदल आणि नौदल यांचा एकात्मिक युद्धगट (खइॠ) बनविण्याची नवी रणनीती राबवली. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगणार्‍या चीनच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. याबाबत चीनने परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्याकडे निषेध व्यक्त केला. महात्मा गांधींची १५०वी जयंती साजरी करण्यासाठी चीनने भारतीय दूतावासाला सार्वजनिक ठिकाणी जागा नाकारल्याने त्याचे आयोजन दूतावासात करावे लागले. या घटनांमुळे अनौपचारिक चर्चेआधी द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले आहेत.



भारताने चीनच्या दबावाला घाबरायचे भारताला काहीच कारण नाही
. नरेंद्र मोदी नुकतेच मोठ्या बहुमतासह पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले असून सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांतच कलम ३७० रद्द करण्यासोबतच अनेक अवघड वाटणारे निर्णय घेतले. कॉर्पोरेट कर कमी करून जगभरातील गुंतवणूकदारांना आवाहन केल्यानंतर अमेरिकेत ह्यूस्टन येथे ५० हजारांहून अधिक भारतीयांना एकत्रित करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतीय लॉबीची दखल घेण्यास भाग पाडले. तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुखपद निर्माण करून त्यांची एकत्रित युद्धनीती आखण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. ८ ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाईदल दिनाचे निमित्त साधून अत्याधुनिक राफेल विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा ताबा घेण्यासाठी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पॅरिसला गेले होते. राफेल विमानांमुळे भारतीय हवाईदलाच्या ताकदीला आणखी धार येणार आहे.



दुसरीकडे चौथी औद्योगिक क्रांती
, अमेरिका-चीन व्यापारी युद्ध, महत्त्वाच्या क्षेत्रात आलेली मरगळ आणि अर्थसंकल्प मांडताना झालेल्या काही धोरणात्मक चुकांमुळे भारताची आर्थिक गाडी घसरू लागली होती. ही घसरण वेळीच ओळखून मोदी सरकारने ती रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न आरंभले आहेत. आता परिस्थिती सुधारली असली तरी जोपर्यंत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक येत नाही, तोपर्यंत कॉर्पोरेट कर कमी करून फायदा होणार नाही. अर्थात, चीनची अवस्थाही काही वेगळी नाही. एकीकडे अमेरिकेशी व्यापार युद्धामुळे एकूणच जागतिक मुक्त व्यापाराचे भवितव्य अंधकारमय झाले असून अमेरिकेने चिनी आयातीवर वाढीव कर लावल्याचा फटका चीनमधील उद्योगांना बसला आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनबाहेर उत्पादन करण्यास भाग पाडण्याची धमकी दिली असून चिनी कंपन्यांना अमेरिकन शेअर बाजारातून पैसे उभे करण्यावरही निर्बंध आणायचे आहेत.



अशा प्रसंगी चीनसाठी भारताची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे
. चीनकडे परकीय चलनाची गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे तो भारतात गुंतवणूकही करू शकतो. चीनशी वाढणारी व्यापारी तूट आणि चिनी गुंतवणुकीची सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशीलता यासोबतच चीनचा पाकिस्तानला असलेला पाठिंबा हाही काळजीचा विषय आहे. या बाबतीत चीनने लवचिकता दाखवली तर भारत चिनी गुंतवणुकीला दारं उघडी करू शकतो. दुसरीकडे भारत अमेरिकेसोबतही अशाच प्रकारची संरचना निर्माण करण्याबाबत प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेने गुंतवणूक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रं पुरवल्यास चीनविरोधात अधिक खंबीरपणाने उभे राहण्यास मदत होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू कोणीच नसते. राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणे, हे मात्र कायमस्वरूपी कर्तव्य असते. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी वाटाघाटी करत भारताचा स्वार्थ साधायचा आहे. मामल्लपुरमची अनौपचारिक भेट त्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे.