सरदार वल्लभभाई पटेल जयंतीनिमित्त जम्मू-काश्मीर, लडाख बनले नवे केंद्रशासित प्रदेश

    दिनांक  31-Oct-2019 11:57:37
|



जम्मू : सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त पूर्वसंध्येला जम्मू काश्मीर आणि लडाखचा इतिहास आणि भूगोल नव्याने लिहीला आहे. बुधवार, ३१ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून ही दोन्ही राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखले जाणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रात्री उशीरा याबद्दल अधिसूचना जारी केली. देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त ही अधिसूचना जारी करण्यात आली.

 

सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देशातील ५६०हून जास्त साम्राज्यांना भारतात विलिन करत एक राष्ट्र तयार करण्यात त्यांची भूमिका महत्वाची होती. बुधवारी रात्रीपासून निघालेल्या या अधिसूचनेनंतर भारतात आता नऊ केंद्रशासित प्रदेश आणि २८ राज्य अस्तित्वात आली आहेत. एका राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याची ही पहीली वेळ आहे. जम्मू काश्मीर विधानसभेत १०७ सदस्य आहेत. आता त्यांची संख्या ११४ झाली आहे. पाक व्याप्त काश्मीरच्या भागातील एकूण २४ सदस्यांच्या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत.

 

बदलला ७२ वर्षांचा इतिहास

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये कार्यरत असणारे साडेतीन लाख कर्मचारी तूर्त त्यांच्याकडील जबाबदारी सांभाळतील असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाच ऑगस्ट रोजी कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरला विशेषता देणारा कायदा संपुष्टात आला होता. दीडशेहून अधिक कायदे संपुष्टात आले आहेत आणि 'आधार'सह अन्य शंभर कायदे लागू करण्यात आले आहेत. प्रस्तावित कायद्यांमध्ये आधार, मुस्लीम महिला संरक्षण, शत्रू संपत्ती आदींचा सामावेश आहे.

 

१०६ केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी

केंद्र सरकारतर्फे संसदेत पारीत करण्यात आल्यानुसार, एकूण १०६ कायद्यांची अंमलबजावणी आजपासून लागू करण्यात आली आहे. त्यात शिक्षणाधिकाराचा कायदा लागू केला जाईल. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यावर एकूण १६४ प्रादेशिक कायदे रद्दबातल करण्यात आले असून राज्यातील विधानसभेत पारित झालेल्या १६६ कायदे जैसे थे राहणार आहेत.

 

नंदनवनाला पुन्हा संपन्नतेची आशा

राज्य पूर्नगठन प्रक्रीयेनंतर पुन्हा शांतता, समृद्धी आणि संपन्नता लाभेल, अशी आशा आता व्यक्त करण्यात येत आहे. दहशतवाद, अलगाववाद आणि भ्रष्टाचार संपुष्ठात येऊन शांतता प्रस्थापित होईल, दहशतवाद संपुष्टात येईल, सुशासन अस्तित्वात येईल, अशी आशा जनतेला आहे.

 


 
 
 

अल्पसंख्यांकांना मिळणार न्याय

जम्मू काश्मीरमध्ये अल्पसंख्यांक आयोग न स्थापित झाल्याने स्वातंत्र्यानंतर लागू करण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक योजनांचा लाभ मिळणे शक्य झाले नाही. नवा केंद्रशासित प्रदेश स्थापन झाल्यानंतर आता या सर्व योजना जम्मू काश्मीरमध्येही लागू केल्या जाणार आहेत.

 

काय होणार महत्वाचे बदल ?

पोलीस दल : जम्मू काश्मीरमध्ये पोलीस महानिर्देशक (डीजीपी) पद कायम राहणार आहे. लडाखमध्ये पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) हे प्रमुख असतील. हे पोलीस दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणार आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालय : जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेली श्रीनगर आणि जम्मू येथील खंडपीठे पूर्वस्थितीतच काम पाहतील. लडाखमधील खटल्यांचीही सुनावणी येथेच होईल.
 

केंद्रीय निमसैनिक दल : केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानंतरच आता केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात असणार आहेत.

 

आयोग : जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये जे आयोग कार्यरत होते. त्यांची जागा आता केंद्र सरकार घेईल.

 

नोकरशाही : आयएएस, आयपीएस आणि महत्वाची केंद्रीय अधिकारी हे राज्यपालांच्या नियंत्रणात असतील. इतर राज्यांप्रमाणे त्यांचे अधिकार स्थानिक राज्य सरकारकडे नसतील. जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केंद्राकडूनच केल्या जाणार आहेत.