हा आततायीपणा कशासाठी?

    दिनांक  27-Oct-2019 20:27:56   
|
 



काश्मीरच्या सद्यस्थितीबाबत पुढाकार घेण्याची अभिलाषा महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.


देशांच्या सीमांतर्गत घडणार्‍या घडामोडी व निर्माण होणारे प्रश्न हे सर्वस्वी त्या देशाची जबाबदारी. त्यामुळे देशांतर्गत घडामोडींचा विचार करता, प्राप्त होणारे यश आणि अपयश हे दोन्ही मामले त्या देशाच्याच कार्यपद्धतीचे प्रमाणपत्र देणारे मानले जातात. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय पटलावर संबंधित देश एखाद्या विषयाची दखल देण्याची मागणी करत नाही, तोपर्यंत इतर देशांनी संबंधित समस्येबाबत आपले मतप्रदर्शन करणे, अथवा सुव्यवस्थेसाठी न सांगता पुढाकार घेण्याची अभिलाषा व्यक्त करणे हे खरं तर अपेक्षित नाही. पण, असे प्रकार यापूर्वीही बरेचदा झाले आहेत आणि खासकरुन अमेरिकेसारख्या देशांकडून तर ते होतच राहतील. हे विवेचन करण्यामागील कारण इतकेच की, काश्मीरच्या सद्यस्थितीबाबत पुढाकार घेण्याची अभिलाषा महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.

 

काश्मीरमधील राजकीय आणि आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर यावी, यासाठी भारताने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, काश्मिरात स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या काश्मिरी नेत्यांची त्वरित सुटका करावी, असा न मागता, न विचारता सूचनावजा सल्ला अमेरिकेचे दक्षिण आणि मध्य आशियाच्या प्रभारी सहायक परराष्ट्रमंत्री एलिस जी. वेल्स यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. असा फुकटचा सल्ला देण्याचा आततायीपणा अमेरिका का करत आहे, असा प्रश्न यामुळे साहजिकच उपस्थित होतो.

 

जगातील कोणत्याही दोन देशात काही संघर्ष असला किंवा तशी शक्यता जरी दिसून आली तरी, ‘बिग ब्रदर’ अमेरिका त्यात स्वतःहून लक्ष घालते. तसेच, ज्या ज्या वेळी महासत्तेने आपले घोडे मध्येच दामटण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्या त्यावेळी जगात शांतता नव्हे, तर संघर्षाची ठिणगीच पडली असल्याचे पाहायला मिळते. नुकतेच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात आले असता त्यांच्या चर्चेतूनदेखील काश्मीर मुद्दा ‘आऊट’ झाल्याचे वृत्त झळकले होते. असे सर्व असताना अमेरिका अशी आगळीक कशासाठी आणि कुणासाठी करत आहे, हाच मोठा प्रश्न आहे.

 

काश्मीरमधील स्थानबद्धतेत असलेले राजकीय नेत्यांचे आजवरचे नेमके धोरण काय राहिले आहे, ही नेते मंडळी फुटीरतावादास चालना देण्यात आजवर कशी आघाडीवर होती, याबाबत एलिस महोदया जाणून आहेत काय? तसेच, काश्मीरचे अर्थकारण नेमके कोणत्या घटकांवर अवलंबून आहे, तेथील प्राथमिक आणि दुय्यम उत्पादने कोणती, त्यांची विक्री कलम ३७० रद्द केल्यानंतर उद्भवलेल्या सामाजिक, राजकीय स्थितीत कशी होत आहे, याबाबत आपल्याकडे संपूर्ण माहिती आहे काय? याचा विचार एलिस आणि पर्यायाने अमेरिकेने करणे आवश्यक होते. दुर्देवाने, महासत्ता म्हणून अशी प्रगल्भता अमेरिका दाखवू शकलेली नाही. यापुढे जाऊन एलिस यांनी पोस्टपेड मोबाईल सेवेत प्रगती दिसत असली तरी, इंटरनेट आणि एसएमएसमध्ये तशी प्रगती दिसत नाही, असे विधान केले आहे. खोर्‍यात असणारी मोबाईलची आवश्यकता, मोबाईलच्या माध्यमातून खोर्‍यात आजवर पसरलेली अशांतता यांचा अभ्यास हे विधान करण्यापूर्वी एलिस यांनी करणे निश्चितच आवश्यक होते.
 

आधी दोनदा उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिका ही आगळीक किंवा आततायीपणा का करत असेल, याचा जर विचार केला तर काही बाबी निश्चित जाणवतात. १) आज अमेरिका मंदीचा सामना करत आहे, त्यामुळे असे काही विधान करून भारत-पाक संबंधांना काश्मीर मुद्द्यावरून हवा द्यायची व संघर्षाच्या ठिणगीची वाट पाहायची, त्यामुळे आपला मुख्य शस्त्रास्त्र व्यापार करणे अमेरिकेला सोयीचे ठरेल. २) चीन-भारत संबंध नव्या वळणावर येत असतील, तर त्यात काश्मीर मुद्दा आणून पाकिस्तानला चीनकडे पुन्हा कूच करण्यास भाग पडायचे, जेणेकरून दक्षिण आशियात भारत-चीन संबंध सुधारण्यास खिळ घालणे सोयीचे ठरेल. ३) भारत आज जगाचे नेतृत्व करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. असे असताना आपले महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करणे. ४) विनाधार आणि विनाकारण वक्तव्य करून आपले अस्तित्व जागतिक पटलावर अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करणे, या चारपैकी किंवा यापेक्षा अन्य काही कारण असू शकते. मात्र, कारण काहीही असो, एखाद्या देशाच्या अंतर्गत बाबतीत घुसखोरी करणे व न मागता सल्ले देणे हे प्रगत विचारसरणीचे लक्षण असू शकते काय, असाच प्रश्न अमेरिकेचे वर्तन पाहता उपस्थित होतो.