आरेतील 'मेट्रो-३' च्या बांधकामावर बंदी नाही - सर्वोच्च न्यायालय

    दिनांक  21-Oct-2019 15:34:33



मुंबई ( प्रतिनिधी) : आरे वसाहतीमधील 'मेट्रो-३' कारशेडसाठी वृक्षतोडीच्या संदर्भातील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी न्यायालयाने आरेमध्ये केवळ वृक्षतोडीवर बंदी असून बांधकाम करण्यास कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे 'मेट्रो-३' प्रशासनासमोर आरेतील नियोजित जागेवर कारशेडचे बांधकाम करण्यास कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर निर्बंध राहिलेले नाही.

 

गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे आणि 'मेट्रो-३' कारशेडविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे 'मेट्रो-३' प्रशासनाने आरेमधील कारशेडच्या नियोजित जागेवरील वृक्ष तोडण्यास सुरुवात केली. याला पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध केला होता. वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर ७ आॅक्टोबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी सरकारी वकिलांनी कारशेडच्या बांधकामाकरिता आवश्यक असणारी झाडे कापल्याने यापुढे वृक्षतोड होणारी नाही, असे स्पष्टीकरण दिले होते.

 

आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी 'मेट्रो-३' प्रकल्पाच्या बांधकामावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसून केवळ वृक्षतोडीवर बंदी असल्याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले. त्यामुळे आरेतील कारशेडच्या नियोजित जागेवर बांधकाम सुरू करण्यास मेट्रो-३ प्रशासनासमोर कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर अडसर राहिलेला नाही. कारशेड बांधण्यासाठी आवश्यक असणारी झाडे तोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे या जागेवर कारशेडचे बांधकाम सुरू होणार आहे.