रघुवर तुमको...

    दिनांक  17-Oct-2019 22:42:15   



रामजन्मभूमीच्या जागेसंबंधी सुरू असलेला खटला नुकताच निष्कर्षाप्रत आला आहे. रामजन्मभूमी खटल्यात आजवर झालेले युक्तिवाद व सुनावणीत घडलेल्या घटनांचा अन्वयार्थ लावणे आगामी काळातील आव्हानांचा विचार करताना आवश्यक आहे.


बहुचर्चित अयोध्या प्रकरणावर बुधवारी अखेर सुनावणी संपुष्टात आली. आजवर झालेले युक्तिवाद, प्रतिवाद विचारात घेतल्यास रामजन्मभूमी मुक्तीसंग्रामाच्या कथेला विजयी पूर्णविराम मिळणार, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. मुळात रामजन्मभूमीसाठी सुरू असलेल्या संघर्षाची चर्चा १९९२ नंतर अलीकडल्या काळात जास्त होताना दिसते. वस्तुतः रामजन्मभूमी मुक्तीचा संघर्ष सांस्कृतिक व राजकीय पटलावर जसा झाला, तशाच तीव्रतेने तो न्यायालयाच्या चावडीवरही झाला होता. बाबरी ढाचा जमीनदोस्त होईपर्यंत या मुक्तीसंग्रामाचे गांभीर्य कोणाच्या लक्षात आले नव्हते. राम मंदिराच्या प्रश्नाला व पर्यायाने हिंदूंच्या भावनांना गांभीर्याने घ्यायला कोणी तयार नव्हते. अशा सामाजिक-राजकीय पार्श्वभूमीवर हिंदूंना अभिव्यक्त होण्याची पुरेपूर संधी रामजन्मभूमी प्रकरणात मिळाली. रामजन्मभूमीच्या प्रकरणामुळे अनेक संविधानिक बाबींवर न्यायालयाने स्पष्टता केली. रूढार्थाने अनेकांना काल-परवापर्यंत सुनावणी सुरू असलेला खटला माहीत आहे. रामजन्मभूमीसाठी लढवला गेलेला हा एकमेव खटला नाही. प्रत्यक्ष जन्मभूमीच्या जागेवरील मालकी हक्कासाठी जसे खटले दाखल झाले, तसे वेळोवेळी राम मंदिराच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अन्य प्रश्नांसंबंधीही खटले लढवले गेले. अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर, संदिग्ध तरतुदींवर स्पष्टता येण्यासाठी त्यातून मदत झाली. न्यायव्यवस्थेने त्यापैकी काही खटल्यांत मोठ्या धाडसाने निर्णय घेतलेत, हे स्वीकारलंच पाहिजे. मुस्लीम धर्मासाठी 'मशीद' अत्यावश्यक बाब आहे का? हिंदूंना विवादित जागेवर पूजा करण्याचा संविधानिक अधिकार आहे का?, असे काही महत्त्वाचे प्रश्न न्यायालयाने कायदेविषयक दृष्टिकोनातून निकाली काढले. राम मंदिर निर्माणाचा कायदेविषयक मार्ग त्यातूनच प्रशस्त होत गेला, असे म्हणायला हरकत नाही. कारसेवेसाठी ढाच्याचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश देणारे न्यायालय होते आणि 'मशिदीची मुस्लीम धर्मात अनिवार्यता नाही,' हा निर्णय करणारेदेखील न्यायालयच होते. न्यायालय संबंधित निर्णय भारतीय संविधानामुळेच करू शकले, हे विसरून चालणार नाही.

 

देश आणि देशाची राज्यव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असली तरीही व्यक्तीसमूहांच्या धर्म संकल्पनेला आपल्या देशात मान्यता आहे. भारतीय संविधान 'धर्मनिरपेक्ष' व्यवस्थेची तरतूद करते; मात्र धर्माच्या बाबतीत उदासीनता बाळगत नाही. धर्म, त्याचा व्यवहार, अधिकार याविषयी भारतीय संविधानात तरतुदी आहेतच. अल्पसंख्याकांच्या अनुषंगाने विशेष अधिकार इत्यादींची सोयही आहेच. त्यामुळे धार्मिक बाबी राज्यघटनेला वर्ज्य नाहीत तसेच धर्माबाबत संविधान कुठेही मौन बाळगत नाही. धर्माचा विचार, व्यवहार हा घटनेच्याच चौकटीतून होणे अपेक्षित आहे. राज्यघटनाच समाजजीवन प्रभावित करीत असल्यामुळे संबंधित क्षेत्राला संविधानिक संरक्षणदेखील लाभत असते. रामजन्मभूमी प्रकरणात ते दोन्ही धर्मांना लाभले; अन्यथा दोन धर्मांच्या आपसातील विवादावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात, सर्वोच्च घटनापीठापुढे सुनावणी होणे शक्य झाले नसते. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या दाव्यावर आज सलग चाळीस दिवस सुनावणी शक्य केल्याचे श्रेय भारतीय संविधानाच्या व्यापकतेला द्यायला हवे. आपला प्रश्न लवकर निकाली निघत नाही, याचे दुःख असणे स्वाभाविक आहे; पण त्याकरिता टाळाटाळ करणारी माणसे जबाबदार असतात. त्याचेही खापर व्यवस्थेवर अथवा व्यवस्था आखणाऱ्या राज्यघटनेवर फोडायचा आचरटपणा करताना लोक मागेपुढे पाहत नाहीत. आज सामान्य शहाणपणाच्या सर्वसाधारण व्याख्या विचारात घेतल्यास, पाच-सहाशे वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेवर एकविसाव्या शतकात कशी सुनावणी होऊ शकते, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. 'न्याय' हे तत्त्व काळाच्या पलीकडे जाऊन चिरंजिवी असते व भारताच्या घटनेनेदेखील त्याची कल्पना तशीच केलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. रामजन्मभूमीचा खटला हा केवळ मालमत्ता वादाचा खटला नव्हता. अयोध्येसंबंधी चालणाऱ्या प्रत्येक सुनावणीत कोट्यावधी हिंदूंच्या भावना जोडल्या जात. दरम्यान, न्यायालयाने काही तांत्रिक स्पष्टतेसाठी प्रश्न विचारले होते. माध्यमांनी त्याचे वार्तांकन करताना भान ठेवले नाही. ज्याचा परिणाम थेट हिंदू समुदायाच्या भावना दुखावण्यात झाला. अयोध्येतील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रामाचे वंशज असल्याचा दावा करून शेकडो हिंदू धडकले होते. सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी अफवाही उठवल्या जात. सुन्नी वक्फ बोर्डाने आपला दावा सोडून दिला, अशी अफवा शेवटच्या दिवशी पसरली. ती अफवा होती, हे अजूनही अनेकांना माहिती नाही. मुस्लिमांना घटनात्मकदृष्ट्या अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा असल्यामुळे व्यक्तिगत कायदा पाळण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. मुस्लिमांच्या कायद्यानुसार 'वक्फ'ची जागा म्हणजेच धर्माला दिलेली जागा, जी कधीही परत घेता येत नाही, कोणालाही हस्तांतरित करता येत नाही. अयोध्येतील जागा वक्फची जागा आहे, त्यामुळे ती जागा मुस्लिमांकडून कोणीही काढून घेऊ शकणार नाही. दुसरा विरोधाभासी भाग असा की, 'मुस्लिमांचा कायदा' हा पैगंबराच्या जीवनातील प्रसंगांनीदेखील परिभाषित होत जातो (कुराण ३३:२१). विवादित जागेवर बांधलेली मशीद तोडायला लावल्याची मोहम्मदाच्या जीवनात नोंद आहे. मुस्लीम पक्षकारांपैकी एका वकिलाने शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, 'बाबरीचा निर्णय मुस्लीम कायद्यानुसार करू नका,' भारतीय कायद्यानुसार करा. व्यक्तिगत कायद्याच्या मर्यादा या मुद्द्यामुळे अनेकांच्या लक्षात येऊ शकतील. वक्फच्या नियमानुसार, मुस्लीम कायद्याच्या अनुषंगाने विचार केल्यास बाबरी अवैध ठरते. भारतीय कायद्याने काय होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

हिंदूच्या वतीने बाजू मांडताना अनेक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यापैकी पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा अहवाल हा महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. २००३च्या दरम्यान अयोध्येतील जागेचे पुरातत्त्वशास्त्रातील तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण करून घेण्यात आले होते. तिथे उत्खननात मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना हिंदू मंदिरांचे फार पूर्वी अस्तित्व असल्याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पक्षकारांनी पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले. एका मुस्लीम पक्षाच्या वकिलाने अहवालच चुकीचा असल्याचे म्हटले, त्यानंतर पुन्हा अहवालातील अनियमितता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. थोडक्यात अहवालाच्या विश्वासार्हतेविषयी मुस्लीम पक्षकारांना भूमिका निश्चित करणे शक्य झाले नाही. पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा अहवाल हे केवळ तज्ज्ञांचे मत म्हणून गृहीत धरले जावे; त्याला पुराव्याचे मूल्य देऊ नये, अशीही मागणी मुस्लीम पक्षकारांनी केली होती. न्यायालयाने मात्र २००३चा अहवाल विचारात घ्यावाच लागेल, असे सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. निर्मोही आखाड्याचा 'मोह' हा स्वतंत्र चिंतनाचा विषय आहे. निर्मोही आखाड्याने, "आम्ही भक्त असून, राम मंदिराची व्यवस्था आम्ही पाहत असू, त्यामुळे जागेचा ताबा आम्हाला द्यावा," अशी मागणी केली. निर्मोही आखाड्याचा दावा हा रामाचे भक्त असल्याचा आहे, जर रामाच्या मालकी हक्कावर प्रश्न उपस्थित करायचा असेल तर रामाचा जन्म तिथे झाला नाही, असे म्हणावे लागते. निर्मोही आखाड्याने तसाही युक्तिवाद केला की, "रामाचा जन्म अयोध्येत नेमका कुठे झाला याविषयी माहिती नाही." न्या. चंद्रचूड यांनी निर्मोही आखाड्याला सुनावणीदरम्यान सांगितले की, "जर ती जागा रामाची नाही, असं तुम्ही म्हणालात तर त्यापैकी तसूभरही जागेवर निर्मोही आखाडा दावा करू शकत नाही. कारण, तुम्ही रामाचे सेवक असल्याचे म्हणता मशिदीचे नाही." रामलल्ला विराजमानच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. कायद्याच्या दृष्टीने देवाच्या मालकीची जागा असू शकते. पण देवांच्या मालमत्तेसाठी खटला दाखल करणे, युक्तिवाद करणे, ही कामे इतर व्यक्तीच्या माध्यमातून केली जातात. हिंदू कायद्यातही देवाला मालमत्ता बाळगण्याचे अधिकार आहेत आणि आजच्या भारतीय कायद्याने वैधानिक व्यक्ती म्हणून मान्यता दिलेली आहेच. 'रामलल्ला विराजमान' ही याचिका त्या अनुषंगाने दाखल झालेली होती. के. परासरन या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी रामलल्लाच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यांचा युक्तिवाद निष्कर्षाप्रत आला असता, त्यांनी म्हटलेली वाक्ये कायदेशीर व भावनिक दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाची ठरतात. एकट्या अयोध्येत ५०-६० मशिदी आहेत, रामजन्मभूमी एकमात्र आहे तसेच मशिदीची जागा बदलली जाऊ शकते, पण जन्माची जागा बदलली जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. दरम्यान, आता सुनावणी पूर्ण झाली असून चार आठवड्यांत यावर निर्णय होईल. सुनावणीदरम्यान मात्र दस्तावेजाच्या प्रती फाडणे, न्यायमूर्ती कोणाला किती प्रश्न विचारतात यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, असे प्रकार ज्येष्ठ विधीज्ञ राजीव धवन यांनी करायला नको होते. आता २०१० साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की बाजूला सारणार, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.