महासत्तादेखील थकबाकीदार?

    दिनांक  13-Oct-2019 20:14:26   



अमेरिकेचा झालेला आर्थिक विकास व तेथे उपलब्ध असणार्‍या विविध सोयी-सुविधा यामुळे जगातील बहुतांश राष्ट्रांचे केंद्रस्थान हे अमेरिका आहे. त्यामुळे अमेरिका हा आकर्षणाचा बिंदू असल्याने जागतिक स्तरावर उमटणारी प्रतिक्रिया ही अमेरिकेच्या मापदंडात किंवा अमेरिकेच्या प्रतिक्रियेशी मोजली जात असते. मात्र, हाच अमेरिका नावाचा महासत्ता असणारा देश संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा थकबाकीदार असल्याचे समोर येत आहे.



सत्ता आणि महासत्ता यात मुख्यत्वे फरक विशद करणारी बाब म्हणजे त्यांची आर्थिक स्थिती
. जगात अनेक राष्ट्रे आहेत. मात्र, या राष्ट्रांचे नेतृत्व करणारी महासत्ता म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जाते. अमेरिकेचा झालेला आर्थिक विकास व तेथे उपलब्ध असणार्‍या विविध सोयी-सुविधा यामुळे जगातील बहुतांश राष्ट्रांचे केंद्रस्थान हे अमेरिका आहे. त्यामुळे अमेरिका हा आकर्षणाचा बिंदू असल्याने जागतिक स्तरावर उमटणारी प्रतिक्रिया ही अमेरिकेच्या मापदंडात किंवा अमेरिकेच्या प्रतिक्रियेशी मोजली जात असते. मात्र, हाच अमेरिका नावाचा महासत्ता असणारा देश संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा थकबाकीदार असल्याचे समोर येत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. विधी, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती, मानवाधिकार या बाबींमध्ये सहकार्य सुलभ करणे आणि विश्वशांती प्राप्त करणे, अशी घोषित उद्दिष्टे असलेली संघटना म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे पाहिले जाते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाच्या जागी देशा-देशांमधील युद्धे थांबविण्यासाठी आणि संवादासाठी अधिष्ठान पुरविण्याच्या उद्देशाने या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेच्या स्थापनेत भारताचेदेखील त्यावेळी योगदान होते. आपल्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्र संघटना जगभरात अनेक लोककल्याणकारी प्रकल्प राबवत असते. या प्रकल्पांचे विनाअडथळा परिवलन होण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाला देखील आर्थिक निधीची आवश्यकता भासत असते. जागतिक स्तरावर या संघटनेच्या माध्यमातून कार्य होत असल्याने संघटनेचे सभासद असणार्‍या जगातील राष्ट्रांनी यासाठी आर्थिक हातभार लावणे, हे अगत्याचे आहेच. मात्र, जागतिक संघटना म्हणून सर्वत्र ओळख असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेस आता आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. गेल्या दशकभरापासून निधी तुटवड्याची समस्या जाणवत असल्याची माहिती सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी नुकतीच दिल्याचे वृत्त आहे.



गुटेरस यांनी दिलेल्या या माहितीनुसार त्यांनी सदस्य देशांशी पत्रव्यवहार केला असून त्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्र संघाला आर्थिक मदत देऊ करण्याचे व आपले थकीत निधी जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे
. जगातील देशांचा निधीचा वाटा निश्चित करण्यात आला असून प्रत्येक देशाला आपल्या वाट्याचा निधी देणे अनिवार्य आहे. आपल्या वाट्याचा निधी वेळेत जमा न करणार्‍या, पर्यायाने थकबाकीदार असलेल्या राष्ट्रांत अमेरिकेचे नाव असल्याचे चर्चेस येत आहे. (संयुक्त राष्ट्र संघाने निधी न देणार्‍या देशांची नावे अद्याप जाहीर केलेली नाहीत.) त्यानंतर ब्राझील, अर्जेंटिना, मेक्सिको आणि इराण आदी देशांकडूनदेखील अपेक्षेपेक्षा कमी निधी जमा करण्यात आला असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यतादेखील व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र संघाला सर्वाधिक म्हणजे १.४ अब्ज डॉलर्सचा निधी हा अमेरिकेकडून प्राप्त होत असतो परंतु, महासत्तेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनामार्फत या निधीसंबंधी अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जागतिक संघटनेचा डोलारा सांभाळण्यासाठी सर्वाधिक अर्थसाहाय्य करणार्‍या महासत्तेचा स्वतःच्या वाट्याचा निधी थकीत असेल तर, विकसनशील राष्ट्रांनी, अमेरिकेच्या भोवती कोंडाळे करून असणार्‍या राष्ट्रांची नेमकी भूमिका आगामी काळात याबाबत काय असणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.


जागतिक स्तरावरून प्राप्त होणार्‍या निधीच्या साहाय्यानेच संयुक्त राष्ट्राचे कार्य चालत असते
. या निधीच्या माध्यमातूनच कार्यरत कर्मचार्‍यांचे वेतन हे अदा केले जात असते. १९३ सदस्य देशांपैकी १२९ देशांनी वार्षिक निधी जमा केला असून निधी देणार्‍या १२९ देशांचे गुटेरस यांनी आभारदेखील व्यक्त केले आहेत. यात सीरिया या युद्धबाधित देशानेदेखील आपल्या वाट्याचा निधी जमा केला आहे. मात्र, सधन आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्रांनी आपली रक्कम मागील दशकभरापासून जमा केलेली नाही. त्यामुळे संघर्षाच्या पथावर मार्गक्रमण करणारी राष्ट्रे ही सक्षम राष्ट्रापेक्षा जबाबदारी निभावण्याच्या दृष्टिकोनातून जास्त प्रगल्भ आहेत काय, असा सवाल उपस्थित राहणे स्वाभाविक आहे. जी संघटना जागतिक शांततेसाठी आपले योगदान देत आहे. जगात शांतता नांदल्याने विकसित राष्ट्रांना प्रगती साधत महासत्तेपदी विराजमान होणे शक्य झाले आहे, अशा राष्ट्रांचे नाव थकबाकीच्या यादीत समविष्ट असण्याची शक्यता असणे, हे निश्चितच खेदजनक आहे.