आक्रमक परराष्ट्र नीतीने दुष्प्रचाराला प्रत्युत्तर

    दिनांक  12-Oct-2019 22:01:18   




अशा प्रकारच्या तथाकथित मानवाधिकाराचा बुरखा फाडून त्यांच्यावर भारतीय जनतेने बहिष्कार टाकण्याची गरज आहे
. हे ‘माहिती युद्ध’ प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मोबाईलमध्येआणि समाजमाध्यमांमध्ये घुसलेले आहे. म्हणून आपण सगळेच ‘सायबर योद्धे’ बनून दुष्प्रचार करणार्‍या काहींना प्रत्युत्तर द्यायला पाहिजे.

 



काश्मीरमध्ये
कलम ३७०रद्द केल्यानंतर काही तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम निर्णय देण्यास नकार दिलेला आहे. या पुढची सुनावणी दि. १४ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगितलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी ‘ज्युविलिन जस्टीस कमिटी ऑफ जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर’ (जेजेसी) यामध्ये चार उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त केले होते. त्यांनी १८ वर्षांहून कमी वय असलेल्या १४४ मुलांना पोलिसांनी पकडून ठेवले या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीवर आपले उत्तर दिले. ‘जेजेसी’मध्ये न्यायाधीश अली महमंद नागरे, न्यायाधीश धीरजसिंग ठाकूर, न्यायाधीश संजीव कुमार आणि न्यायाधीश रशीद अली धार यांचा समावेश आहे. त्यांनी थोडक्यात सांगितले आहे की, १८ वर्षांखालील ज्या १४४ युवकांना पकडले असा आरोप होतो, त्यातील फ़क्त दोन जणांना काही तास पकडून ठेवले होते. ‘जेजेसी’चा हा २६ सप्टेंबरचा अहवाल काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या तक्रारीनंतर देण्यात आला होता.



मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई
?


मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी अमेरिकेचे वर्तमानपत्र
वॉशिंग्टन पोस्ट’, भारतातील न्यूज पोर्टल ‘क्विंट’, ‘स्क्रोल’ आणि ‘कॅरव्हान’ यांच्या अहवालावर आधारित होत्या. सर्वात पहिला आरोप ११ वर्षांच्या मुलाला पॅम्पोरमध्ये पोलिसांनी पकडले, हा चुकीचा होता. सौर्‍यामध्ये घडलेल्या प्रकाराविषयी काहीच माहिती दिलेली नव्हती आणि तोसुद्धा खोटा होता. ‘क्विंट’ न्यूज पोर्टलने बारामुल्लामध्ये दिलेला अहवालही पूर्णपणे चुकीचा होता. फक्त राजबागमध्ये दोन मुलांना पकडण्यात आले होते. पण त्यांनी केलेल्या हिंसाचारामुळेच अटक झाली होती व त्यांना उपदेश करून त्याच दिवशी त्यांच्या आईवडिलांकडे सोपवण्यात आले होते. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा ३० ऑगस्टचा रिपोर्ट हा अत्यंत चुकीचा होता. ‘स्क्रोल’ या न्यूज पोर्टलने २८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या बातमीनुसार पोलीस जे कोणी पालकांची औषधे आणायला जात होते, त्यांना पकडले जाते असे म्हटले होते ते चुकीचे होते. दि. ९ ऑगस्ट रोजी आलेल्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चा अहवाल हादेखील चुकीचा होता. म्हणजेच ९९ टक्के रिपोर्ट हे पूर्णपणे चुकीचेच होते. असे चुकीचे रिपोर्ट ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘क्विंट’, ‘स्क्रोल’, ‘कॅरव्हान’ या पोर्टलने दिले होते. आता जर हे रिपोर्ट चुकीचे ठरले तर या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई करणे गरजेचे नाही का? या न्यूज पोर्टलच्या ज्या पत्रकारांनी चुकीचे अहवाल देऊन जनतेची दिशाभूल केली, त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. त्यासाठी जनतेने रेटा लावला पाहिजे. कारण, काही न्यूजपोर्टल काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणात गडबड होते आहे, अशा चुकीच्या बातम्या देतात. नंतर या बातम्या निखालस खोट्या ठरतात, तेव्हा त्यांच्याविरूद्ध आता कारवाई करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. अशा चुकीच्या बातम्या देणार्‍यांवर आपण सामाजिक बहिष्कार घालू शकतो का? त्यांच्या विरुद्ध समाजमाध्यमांतून लढाई सुरू केली जाऊ शकते का?



‘थिंग टँक’समोर भारताची भूमिका


अमेरिकेतील दबावगट आहेत
, तिथले वर्तमानपत्र, थिंक टँक्स, राजकीय पक्ष ज्याच्यांमुळे परराष्ट्र धोरणे ठरवले जातात. तिथे ‘हाऊडी मोदीया कार्यक्रमात तिथल्या राजकीय पक्ष आणि सामान्य जनतेसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर गेले सात दिवस अमेरिकेत होते. त्यांनी त्यानंतर तिथल्या महत्त्वाच्या ‘थिंक टँक’ना भेटी देऊन काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ काढल्यानंतर भारताची भूमिका सर्वांसमोर मांडली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारताची भूमिका कधीही अमेरिकेत यापूर्वी मांडलीगेली नव्हती. गांधी जयंतीच्या दिवशी त्यांनी वॉशिंग्टनमधील ‘लायब्ररी ऑफ काँग्रेस’मध्ये एका कार्यक्रमात डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सध्या सर्वात प्रभावी नेत्या आणि प्रतिनिधिगृहाच्या सभापती नॅन्सी पलोसी यांच्या बरोबरीने भाग घेतला. त्यांनी अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ, संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर, नवनियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांची भेट घेतली. त्याचबरोबर अमेरिकी जनमानसावर आणि माध्यमांवर प्रभाव टाकतात अशा पाच विचारपीठांनाही कार्नेजी एन्डोवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडिज, अटलांटिक कौन्सिल, द हेरिटेज फाऊंडेशन, ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूशन त्यांनी भेटी दिल्या. ‘थिंक टँक’मधील अनेक संशोधकांना काश्मीरविषयी पुरेशी माहिती नसते. त्याआधारे ते चुकीची रिक्मेंडेशन देतात. त्यांना भारताची योग्य भूमिका समजावणे गरजेचे असते. असे म्हणतात की, वॉशिंग्टनमध्ये इतके ‘थिंक टँक’ आहेत की, त्यांची संख्या अनेक देशांकडे असलेल्या लढाईच्या बॅटल टँकपेक्षा जास्त आहे. प्रत्येकाची आपापली भूमिका असते. परंतु, त्यांना भारताची योग्य भूमिका समजावून सांगणे हे गरजेचे आहे. आपले परराष्ट्रमंत्री गेल्या काही दिवसांत ४२ राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना भेटले. ३६ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बरोबर त्यांनी थेट भेट केली.



आर्थिक मदत काही कुटुंबांच्या खिशात


‘कलम ३७०’ हे गेली ७० वर्षे लागू होते. यामुळे काश्मीर खोर्‍यात आपल्या देशाच्या आत आणि देशाच्या बाहेर अनेक व्यक्ती, कुटुंबे, संस्था, निर्माण झाल्या ज्यांनी तिथे आपली संस्थाने निर्माण केली आणि प्रचंड पैसा कमावला, ज्यामुळे काश्मिरातील ‘कलम ३७०’ तसेच ठेवणे त्यांच्या फायद्याचेे होते. 
निम्मा पाकिस्तान हा दहशतवादी उद्योगधंद्यावर अवलंबून आहे. भारतामध्येसुद्धाकाही संस्था आणि तथाकथित तज्ज्ञांनी स्वतःला काश्मीर या विषयावरचे तज्ज्ञ आहे, सांगून त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालवला. या सर्वांनी काश्मीरविषयी चुकीची भूमिका काश्मीरमध्ये उर्वरीत भारत आणि जगासमोर मांडण्यामध्ये हातभारच लावला. आता या तज्ज्ञांचे महत्त्व शून्य झाले असले तरीही त्यांनी केलेल्या दुष्प्रचाराविरुद्ध लढाई जिंकण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे. कारण, त्यांनी काहींची बुद्धी भ्रष्ट केली आहे. म्हणून येत्या काळात भारताची नेमकी आणि योग्य भूमिका काय, हे काश्मिरी जनतेला सांगणे जसे गरजेचे आहे तसेच भारतातील इतर वाट चुकलेल्या अनेकांना समजावून देणे गरजेचे आहे. जगाच्या पातळीवर ही भूमिका आक्रमकपणे परराष्ट्रमंत्री, परराष्ट्र सचिव, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि अर्थात देशाचे पंतप्रधान वेगवेगळ्या नेत्यांना भेटून भारताची काश्मीरमधील ‘३७०’ रद्द करण्याविषयी भूमिका त्यांना समजावून सांगत आहेत.



मोबाईल संपर्क मानवाधिकाराचा मुद्दा नाही


काश्मीरमध्ये कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार सुरू नाही
. फक्त मोबाईल संपर्क बंद आहेत. मोबाईल संपर्क हा मानवाधिकाराचा मुद्दा कधीच होऊ शकत नाही. कारण, पाच-सहा वर्षे आधी मोबाईल नावाचा प्रकार काश्मीरमध्ये नव्हता. २०१० पासून विविध घटनांमुळेच काश्मीर खोरे दरवर्षी ३६५ दिवसांपैकी २५० दिवस पूर्णपणे बंद राहत होते. त्यावेळी कोणीही मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. आजपर्यंत काश्मीरमध्ये४१ हजारांहून अधिक भारतीय मारले गेले, त्यावेळीही मानवाधिकाराविषयी कोणीही अवाक्षर काढले नाही. आता गेले दोन महिने कायदा सुव्यवस्थेसाठी संपर्क बंद ठेवले आहे तर त्याला मानवाधिकाराचा मोठा मुद्दा बनवला जात आहे.



काश्मिरी जनतेच्या विविध उपाययोजना


काश्मीर खोर्‍यामध्ये सध्या बंदचे वातावरण असल्याचे दाखवले जाते
. मात्र, हा बंद दहशतवाद्यांच्या भीतीमुळे आहे. हा बंद सरकारमुळे झालेला नाही. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काश्मिरी जनता विविध उपाययोजना करत आहे. शाळा उघडपणे सुरू नसल्यातरी शाळा विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम घरी येऊन किंवा पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून अभ्यास घेतला जात आहे. बाजारात असलेली दुकाने पुढच्या बाजूने बंद असली, तरी ती मागच्या दाराने सुरू आहेत. सफरचंदाचा व्यापारही आरामात सुरू आहे. थोडक्यात, केवळ दहशतवाद्यांच्या भीतीने काश्मीर खोरे पूर्वपदावर येत नाही.



काय करावे
?


अशा प्रकारच्या तथाकथित मानवाधिकाराचाबुरखा फाडून त्यांच्यावर भारतीय जनतेने बहिष्कार टाकण्याचीगरज आहे
. हे ‘माहिती युद्धप्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मोबाईलमध्येआणि समाजमाध्यमांमध्ये घुसलेले आहे. म्हणून आपण सगळेच ‘सायबर योद्धे’ बनून दुष्प्रचार करणार्‍या काहींना प्रत्युत्तर द्यायला पाहिजे. समाज माध्यमांचा योग्य वापर करून भारताची भूमिका सर्वांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.