आर्थिक अरिष्ट आणि इराण

    दिनांक  31-Jan-2019   

 

 
 
 
इराण आणि अमेरिका यांचे संबंध खरंतर १९५० पासून अगदी सलोख्याचे. म्हणजे, अगदी एका ताटात जेवतील अशा दोन मित्रांसारखेच. १९५० मध्ये अमेरिकेच्या पुढाकारानेच इराणच्या अणुकार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि आज याच अणुकार्यक्रमामुळेच इराणमध्ये आर्थिक अरिष्टाची परिस्थिती उद्भवली. हे प्रकरण खरंतर खूप जुने आणि अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. म्हणजे अमेरिकेने या अणुकराराला पुढाकार दिला आणि १९७१ मध्ये जेव्हा इराणमध्ये क्रांती होऊन शाह यांची राजवट उलथून लावण्यात आली, तेव्हा अमेरिकेने पुन्हा पुढाकार घेत इराणने अण्वस्त्र निर्मितीमध्ये उतरू नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले. २००२ साली ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या प्रमुख अण्वस्त्रधारी देशांनी इराणवर निर्बंध लादले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराण एकाकी पडला आणि २०१८ मध्ये अखेर अमेरिकाही या करारातून बाहेर पडली.
 

या सगळ्याचे परिणाम आजतागायत इराणमधील नागरिक सहन करत आहेत. मोठा तेलसाठा आणि युरोपियन देशांची मोठी व्यावसायिक बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इराणमध्ये सध्या लोकांकडे नोकऱ्या नाहीत, ना खाण्यासाठी अन्न. या आर्थिक अरिष्टाला इराणी नागरिकांसहित इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांनी अमेरिकेला कारणीभूत ठरविले आहे. काही दिवसांपूर्वी रौहानी यांनी जनतेशी संवाद साधत सांगितले की, “गेल्या ४० वर्षांत इराणने पाहिलेली ही सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थिती आहे. यासाठी इराण सरकारला कारणीभूत ठरवू नये. याला फक्त आणि फक्त अमेरिकाच कारणीभूत आहे.” याआधी आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे इराणचे १०० अब्ज डॉलर्सचे महसुली नुकसान झाले होते. म्हणून २०१५ साली व्हिएन्ना येथे १८ दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चेनंतर इराण अणुकरारासाठी तयार झाला आणि इराणवरील निर्बंध दूर झाले. त्यावेळी इराणने १५ वर्षांकरिता हा अणुनिर्मिती कार्यक्रम बंद करण्याचे जाहीर केले, फक्त त्यांनी तेलविक्री आणि व्यावसायिक निर्बंधांवर कोणत्याही देशाने निर्बंध लादू नये, अशी मागणी केली आणि इतर सर्व देशांनी ही मागणी मान्य केली. पण, त्यानंतर अमेरिकेत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आणि अपरिपक्व अशा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान गाजवलेल्या मेक्सिकोची भिंत आणि अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा म्हणजे इराणसोबतचा अणुकरार. ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान ओबामा प्रशासनावर जोरदार टीका करताना हा करार किती एकांगी आणि अमेरिकाविरोधी आहे, याचे पाढे वाचले. आपण राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढू, अशी ग्वाही त्यांनी जनतेला दिली आणि २०१८ साली त्यांनी तसे करून दाखवलेही. या सगळ्यामुळे इराणमध्ये सध्या आर्थिक मंदीची लाट आली आहे.

 

सध्याची इराणची परिस्थिती बघता केवळ २० टक्के जनतेकडे उदरनिर्वाहाची साधने आहेत. कारण, एक वर्षापूर्वी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेला महागाईचा दर आता ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सध्या ८० टक्के इराणी जनता ही केवळ सोयाबीन आणि भातावर अवलंबून आहे. या सगळ्या परिस्थितीतही सरकारने जनतेवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी अर्थसाहाय्य घोषित केले व मूलभूत खाद्यपदार्थांच्या किमतीही कमी केल्या. परंतु, देशातंर्गत उत्पादनच मुळात नगण्य असल्यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. कारण, एका वर्षात, इराणचे राष्ट्रीय चलन रियाल, डॉलरच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी घसरले. या परिस्थितीविरोधात इराणी नागरिकांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रौहानी यांनी आपले हात झटकत, या परिस्थितीला अमेरिका आणि राष्ट्राध्यक्षांचे जाचक धोरण जबाबदार असल्याचे ठरवले. एवढेच नव्हे तर रौहानी यांनी आपल्या एका मुलाखतीत ट्रम्प यांना ‘हुकूमशहा’ म्हणून संबोधले. यावेळी त्यांनी अमेरिकेने फक्त इराणलाच नाही तर, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या देशांनाही धोका दिल्याचे सांगितले. सध्या भारत इराणकडून तेलाची काही प्रमाणात आयात करतो तर, सोयाबिनची निर्यात. भारताशिवाय काही जर्मनी कंपन्या आजही इराणमध्ये आहेत. याशिवाय इराणमध्ये दिसते ती फक्त गरिबी, मंदी आणि नैराश्य... ही परिस्थिती भयावह आहे. कारण, एकीकडे जो देश अण्वस्त्रधारी बनण्याचे स्वप्न पाहात होता, आज त्याच देशातील नागरिक अन्नापासून ते इतर मूलभूत सुविधांपर्यंत वंचित आहेत.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/