प्रजासत्ताक : आपणच आपल्याशी केलेला करार

    दिनांक  25-Jan-2019   




प्रजासत्ताक म्हणजे स्वयंशासन. आपलेच आपल्यावरचे शासन. आपल्या उद्देशिकेत स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता हे सगळे शब्द येतात. आपण अपेक्षा करतो की, ते राज्याने मला द्यावे आणि न्यायपालिकेने त्याचे रक्षण करावे. हे झाले परावलंबी प्रजातंत्र. समता आम्हाला कुणी द्यायची नाही, स्वातंत्र्य आम्हाला कुणी बहाल करायचे नाही, न्याय भीक मागून मिळवायचा नाही, ते आपल्याला आपल्या सार्वभौम शक्तीच्या आधारे प्राप्त करायचे आहे. समतेचा व्यवहार आपला आपण करायचा आहे. दुसऱ्याच्या अभिव्यक्ती, उपासना, विश्वास, श्रद्धा, विचार या स्वातंत्र्याचे रक्षण आपले आपण करायचे आहे.


दरवर्षी आपण २६ जानेवारीलाप्रजासत्ताक दिन’ साजरा करतो. माझ्या बालपणी म्हणजे १९५६ ते १९६० पर्यंत मुंबईत सरकारी इमारतींवर, बेस्टच्या बसेसवर आणि ट्राम गाड्यांवर अप्रतिम विद्युत रोषणाई केली जायची. ती बघायला रात्रभर आम्ही मुलं भटकत असू. १९६२ पर्यंत ही प्रथा चालली, नंतर ती बंद झाली. तेव्हा प्रजासत्ताक म्हणजे काय आणि त्याची एवढी रोषणाई कशासाठी, असले प्रश्न बालमनात निर्माण होत नाहीत. समाजातही तेव्हा सर्वांच्या मनात असे प्रश्न निर्माण झाले असतील, असे वाटत नाही. २६ जानेवारीला सार्वत्रिक सुट्टी असल्यामुळे तो दिवस सत्यनारायणाच्या पूजेचा दिवस झाला. वेगवेगळी मंडळे, सोसायट्या, गावकीच्या सभा, बँका, सत्यनारायणाच्या पूजा घालू लागल्या. पूजा म्हटली की, प्रसादाला सर्वजण येतात. कारण, ते देवाचे काम आहे. त्याला कुणी नाही म्हणत नाही. पूजा असल्यामुळे पावित्र्य राहते आणि एक दिवस तरी लोक सात्विक वातावरणात राहतात. आपले वय जसे वाढू लागते, वाचन वाढू लागते, तसे प्रजासत्ताक म्हणजे काय, हा प्रश्न मनात निर्माण होतो. त्याचे उत्तर शोधावे लागते. सर्वप्रथम आपण २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन कसा झाला, याचा इतिहास बघू. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान सभेने आपले संविधान स्वीकृत केले. तेव्हाच असा ठराव झाला की, या संविधानाची अंमलबजावणी २६ जानेवारी, १९५० पासून करावी. २६ नोव्हेंबर, १९४९ पासून का नाही केली, असा प्रश्न लगेचच निर्माण होतो. त्यासाठी थोडा इतिहास पाहावा लागेल. स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रीय काँग्रेस सर्वांना बरोबर घेऊन संघर्ष करीत होती. ही राजकीय काँग्रेस नव्हती किंवा आजच्यासारखी घराण्याची काँग्रेस नव्हती, ती ‘राष्ट्रीय’ म्हणजे सर्वांची होती. या काँग्रेसने १९ डिसेंबर, १९२९ रोजी लाहोरला रावीच्या काठावर पूर्ण स्वराज्याचा ठराव केला. ‘पूर्ण स्वराज्य’ म्हणजे आजच्या भाषेत ज्याला आपण ‘पूर्ण स्वातंत्र्य’ म्हणतो, त्याचा ठराव केला. या ठरावाचीदेखील एक पार्श्वभूमी आहे. ही पार्श्वभूमी अशी की, १९२९ साली लॉर्ड आयर्विन आणि काँग्रेस यांच्यात करार झाला. लॉर्ड आयर्विनने काँग्रेसला असे अभिवचन दिले की, ब्रिटिश सरकार लवकरात लवकर भारताला वसाहतीच्या स्वराज्याचा दर्जा देईल. वसाहतीचे स्वराज्य म्हणजे सरकार पूर्णपणे भारतीय लोकांचे राहील, परंतु राज्याचा प्रमुख म्हणून ब्रिटनचा राजा किंवा राणी असेल. त्याची सत्ता नाममात्र असेल, पण ती असेल. आज ती जशी ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्ये आहे. या दोन देशांना त्याचे काही वाटत नाही. त्याचे कारण असे की, या दोन्ही देशांतील बहुसंख्य लोक मूळचे इंग्रजच आहेत आणि इंग्रज माणसाला राजा किंवा राणीचे कौतुक भारी. भारतात तसे असण्याचे काही कारण नाहीलॉर्ड आयर्विनच्या उद्घोषणेला इंग्लंडमध्ये विरोध झाला. आयर्विनने आपली टोपी फिरविली. वसाहतीचे स्वराज्य लवकर देता येणार नाही, असे तो म्हणू लागला. राष्ट्रीय काँग्रेसने वसाहतीच्या स्वराज्याचा विषय सोडून दिला आणि पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली, त्याचा ठराव केला आणि त्याचवेळी असे ठरले की, २६ जानेवारी रोजी हा ठराव जाहीर करावा आणि सर्व भारताने येथून पुढे २६ जानेवारी हा दिवस ‘स्वातंत्र्यदिन’ म्हणून साजरा करावा. संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांची पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी १९२० सालापासून होती. काँग्रेसच्या नागपूरच्या अधिवेशनात असा ठराव व्हावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु त्याला यश आले नाही. १९२९चा ठराव झाल्यानंतर डॉ. हेडगेवारांनी सर्व संघचालकांना पत्र लिहून २६ जानेवारी हा ’स्वातंत्र्यदिन’ म्हणून साजरा करावा, अशा सूचना केल्या.

 

लाहोरला राष्ट्रीय काँग्रेसने १९ डिसेंबर, १९२९ रोजी ठराव केला. याला ‘ठराव’ म्हणण्याऐवजी ‘स्वातंत्र्याचे घोषणापत्र’ म्हणणे योग्य होईल. ठरावाची भाषा कायदेशीर असते आणि ती थोडी किचकट असते. घोषणापत्राचे तसे नसते. राष्ट्रीय काँग्रेसने या घोषणापत्रात म्हटले की, “भारतीय जनतेला काही अहस्तांतरणीय मूलभूत अधिकार आहेत. त्यामध्ये आपल्या कष्टाचे फळ आपणच चाखण्याचा अधिकार, आपण आपला विकास करून घेण्याचा अधिकार, तसेच जे कुणी हे अधिकार काढून घेतील, त्यांच्याविरुद्ध संघर्ष करण्याचा अधिकार भारतीय जनतेला आहे. इंग्रज शासन या गोष्टी करीत आहे, म्हणून आम्ही इंग्रज शासनापासूनचे आमचे संबंध पूर्णपणे तोडून टाकून पूर्ण स्वराज्याची मागणी करीत आहोत. ही मागणी असहकारितेचे आंदोलन चालवून, कर भरण्यास नकार देऊन, अहिंसक मार्गाने वाटचाल करू,” हा या ठरावाचा मूळ गाभा आहे. हा ठराव ७५० शब्दांचा आहे आणि त्यात इंग्रजांनी भारताची आर्थिक लूट कशी केली आहे, आमचे ग्रामीण उद्योग कसे नष्ट केले आहेत, राजकीय अधिकारांपासून जनतेला कसे वंचित ठेवले, शिक्षणपद्धतीने आम्हाला आमच्या मुळापासून कसे तोडले, शस्त्र धारण करण्यास बंदी करून जनतेला कसे प्रतिकारशून्य केले, याची माहिती दिलेली आहे आणि म्हटले की, या पद्धतीला स्वीकारणे म्हणजे मनुष्य आणि ईश्वराप्रती अपराध करण्यासारखे आहे. ठरावाची भाषा सोपी आहे आणि सर्वांना सहज समजण्यासारखी आहे. यानंतर दुसरा ठराव १९३१ साली कराचीच्या अधिवेशनात संमत करण्यात आला. हा ठराव कायदेशीर भाषेतील असून त्यात मूलभूत अधिकार आणि राज्यशासनाची कर्तव्ये याविषयी काही परिच्छेद आहेत. हा सर्व भाग नंतर आपल्या राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार आणि राज्यधोरणाची निदेशक तत्त्वे (राज्यघटनेचा भाग ३ आणि ४) यामध्ये आलेली आहेत. या ठरावात राजकीय स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक स्वातंत्र्य हवे, तसेच मूलभूत अधिकारात संघटनस्वातंत्र्य, भाषण आणि लेखनस्वातंत्र्य, उपासना स्वातंत्र्य, सामाजिक स्वातंत्र्य, स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार, मर्यादित प्रमाणात शस्त्र धारण करण्याचा अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, श्रमजीवी महिलांना संरक्षण इत्यादी असे विषय आलेले आहेत, या सर्वांचा समावेश १९४९ साली स्वीकृत केलेल्या राज्यघटनेत केलेला आहे. आपण २६ जानेवारी रोजी ‘प्रजासत्ताक दिन’ साजरा करीत असताना वर दिलेला त्याचा अगदी थोडक्यात इतिहास लक्षात ठेवायला पाहिजे. आता पुढचा प्रश्न असा आहे की, प्रजासत्ताक म्हणजे काय? त्यासाठी आपल्याला आपल्या राज्यघटनेचा आधार घ्यावा लागतो. आपल्या राज्यघटनेची सुरुवात उद्देशिकेपासून होते. त्याची सुरुवात अशी आहे -

 

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम

समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य (प्रजासत्ताक)

व त्याच्या सर्व नागरिकांस...

 

मूळ इंग्रजी मसुद्यातडेमोक्रेटिक रिपब्लिक’ असा शब्द आहे. मराठीत त्याचे रूपांतर ‘लोकशाही गणराज्य’ किंवा ‘प्रजासत्ताक’ असे झालेले आहे. ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ म्हटले तर समानार्थी शब्द आहेत. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील शब्द प्रचंड अर्थपूर्ण असतात. त्यातील एकेका शब्दावर मोठे पुस्तक लिहिता येते. असे असताना ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ असे समानार्थी शब्द कशासाठी वापरले, हा प्रश्न नीट समजून घ्यावा लागतो. ‘रिपब्लिक’ हा शब्द अमेरिकेच्या लोकशाहीला वापरला जातो. राज्यघटनेचे अमेरिकन अभ्यासक “आमची राज्यपद्धती लोकशाहीची आहे,” असे म्हणत नाहीत. ते म्हणतात की, “आम्ही रिपब्लिक आहोत.” इंग्लंडमध्ये ‘डेमोक्रसी’ आहे. ती राज्यपद्धती आमची नाही. अमेरिकेची राज्यघटना १७ सप्टेंबर, १७८७ रोजी लिहून झाली. तिला लोकमान्यता हवी होती. लोकमान्यता मिळविण्यासाठी तेव्हा असलेल्या तेरा राज्यांत या राज्यघटनेवर मतदान घेण्यात आले. नऊ राज्यांतील जनतेने तिला मान्यता दिली. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अमेरिकेची राज्यघटना ‘प्रजासत्ताक’ झाली. प्रजेने प्रत्यक्ष मतदानात भाग घेऊन राज्यघटनेला मान्यता दिली. इंग्लंडमध्ये लोकशाही आहे, पण लिखित राज्यघटना नाही. अमेरिकेत लिखित राज्यघटना आहे आणि प्रजा सार्वभौम आहे. इंग्लंडमध्ये अलिखित राज्यघटना आणि इंग्लंडची पार्लमेंट सार्वभौम आहे. तिने केलेल्या कोणत्याही कायद्याला, कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येत नाही. पार्लमेंटचा जोपर्यंत सरकारवर विश्वास आहे, तोपर्यंत ते अधिकारावर राहते. पार्लमेंटचा विश्वास गमावला की, सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. याला ‘संसदीय राज्यपद्धती’ म्हणतात. अमेरिकेची तशी पद्धती नाही, अध्यक्ष आणि त्याचे मंत्रिमंडळ तिथल्या संसदेला जबाबदार नसते. संसदेने कितीही ठराव केले तरी अध्यक्षाचे सरकार कोलमडत नाही. आपल्या घटनाकारांनी आपल्या राज्यघटनेच्या माध्यमातून अमेरिकेची राज्यपद्धती आणि इंग्लंडची राज्यपद्धती यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपली राज्यघटना प्रजेने मतदान करून संमत केलेली नाही, परंतु घटनासमितीत जे सभासद गेले होते (२८८ सभासद) त्या सर्वांची निवड लोकशाही पद्धतीनेच झाली होती. म्हणजे प्रजेने अप्रत्यक्षरित्या या लोकांना निवडून दिलेले होते. नंतर झालेल्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेऊन या राज्यघटनेवर मान्यतेची मोहर उमटविलेली आहे. इंग्लंडची संसदीय पद्धती आपण स्वीकारली आणि राज्याच्या स्थैर्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची जागा घेईल, असे राष्ट्रपतीपद निर्माण केले. राष्ट्रपतींना सामान्य स्थितीत काही अधिकार नसतात. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर त्यांना सही करावी लागते. राज्यघटनेने घातलेले हे बंधन आहे. संसदीय आणि अध्यक्षीय पद्धतीचे गुणदोष यावर भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घटनासमितीपुढील अप्रतिम भाषण आहे. (हे भाषण ‘आम्ही आणि आमचे संविधान’ या पुस्तकात वाचायला मिळेल.) अमेरिकन पद्धतीप्रमाणे आपण ‘प्रजासत्ताक’ही आहोत आणि ब्रिटिश पद्धतीप्रमाणे आपण ‘लोकशाहीवादी’ म्हणजे संसदीय लोकशाहीवादी आहोत. जगात कुठल्याही राज्यघटनेने दोन प्रकारच्या राज्यपद्धतीचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, आपणच ते केले. हे आपण का करू शकलो? यावर भाष्य करताना ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन म्हणतात की, “हिंदू माणूस कधीही टोकाचा विचार करीत नाही. तो असा विचार करतो की, यात हे चांगले आहे, ते आपण घेऊया- त्यात ते चांगले आहे, ते आपण घेऊया आणि दोघांचा समन्वय साधून पुढे जाऊया.

 

जेव्हा एखाद्या राजवटीला ‘प्रजासत्ताक’ असे विशेषण लावले जाते, तेव्हा त्याचा अर्थ फार मोठा होत असतो. आपल्या घटनेच्या उद्देशिकेत ‘भारताचे एक सार्वभौम’ असे शब्द आहेत. यातील सार्वभौम कोण? इंग्लंडमध्ये संसद सार्वभौम आहे, अमेरिकेत राज्यघटना सार्वभौम आहे, हुकूमशाही राजवटीत हुकूमशहा सार्वभौम असतो, एकपक्षीय चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीची पॉलिट ब्युरो सार्वभौम असते, भारतात हे सार्वभौमत्त्व भारतीय जनतेला देण्यात आलेले आहे. आपल्या उद्देशिकेचे पहिले तीन शब्द, ‘आम्ही भारताचे लोक’ अनन्यसाधारण महत्त्वाचे आहेत. आपल्या घटनाकारांनी असे म्हटले नाही की, ही राज्यघटना आम्ही घटनेच्या सभासदांनी निर्माण केलेली आहे किंवा घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरदेखील असे म्हणत नाही की, ही राज्यघटना मी भीमराव रामजी आंबेडकर याने तयार केली आहे. तिचे सर्व श्रेय ‘आम्ही भारतीय लोक’ यांना देण्यात आलेले आहे. हे भारतीय लोक कसे आहेत? तर ते सार्वभौम आहेत. आम्हाला सार्वभौम भारतीय राज्याची निर्मिती करायची आहे. हे सार्वभौमत्त्व इंग्रजांनी आम्हाला दिलेले नाही, असा त्याचा अर्थ झाला, अन्य कोणाच्याही दानातून ते आम्हाला मिळाले नाही. सर्व शक्तिमान परमेश्वराने हे सार्वभौमत्त्व आम्हाला दिलेले नाही, ते आम्ही आमच्या कष्टाने आणि त्यागाने मिळविलेले आहे. सार्वभौमत्त्व याचा अर्थ काहीही करण्याची अफाट शक्ती. विध्वंसक विचार करायचा तर वाटेल तेवढे अणुबॉम्ब तयार करून वाटेल त्याच्यावर टाकण्याची शक्ती. पण, आपली अशी विचार करण्याची पद्धती नाही. आपली पद्धती मानवाला मानवधर्माची शिकवण देण्याची आहे. ‘विश्वस्वधर्म सूर्येपाहो,’ ही आपल्या आत्म्याची हाक आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सार्वभौमत्त्व प्राप्त केले आहे. भारताचे हे वैश्विक लक्ष्य आहे. युगानुयुगे भारत त्यासाठी जिवंत राहिला आहे. त्यासाठीच येथे भगवान गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, याज्ञवल्क, दयानंद सरस्वती, संत कबीर, ज्ञानेश्वर, बसवेश्वर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर, विनोबा भावे, यांचा जन्म झालेला आहे. प्रत्येकाने आपापल्या परीने भारताला त्याच्या विश्वधर्माची आठवण करून दिलेली आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेचे राज्य, प्रजेचे राज्य म्हणजे आपले राज्य, असा या सर्वांचा अर्थ होतो. राज्यघटनेची उद्देशिका प्रजातंत्राचा हेतूही सांगते. या सार्वभौम राज्याची आम्ही भारतीय जनता निर्मिती करणार आहोत, कशासाठी? त्याचे उत्तर आपल्या उद्देशिकेत असे दिले आहे की, आम्हाला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळवायचा आहे, दर्जाची व संधीची समानता देऊन, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य प्राप्त करायचे आहे. या सर्व गोष्टी आपल्याकडे नव्हत्या. त्या जर असत्या तर त्याचा उल्लेख उद्देशिकेत करण्याचे काही कारण नव्हते. या नसलेल्या गोष्टी आपल्याला - म्हणजे तुम्हा-आम्हा सर्वांना प्राप्त करायच्या आहेत. त्या कुणी देणार नाहीत, आकाशातून त्या पडणार नाहीत, सत्यनारायणाची पूजा घालून त्या मिळणार नाहीत. आणि या गोष्टी मिळाल्याशिवाय राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता टिकणार नाही. त्यासाठी सर्व भारतवासी माझे बंधु आहेत, भगिनी आहेत, हा बंधुभगिनी भाव आपल्यालाच निर्माण करावा लागेल. आपले संविधान या सर्व जबाबदाऱ्या केंद्र शासन, राज्यशासन, न्यायपालिका, पोलीसदल, सेनादल, या कोणावरही टाकत नाही. या सर्व जबाबदाऱ्या ते ‘आम्ही भारतीय लोक’ यांच्यावर टाकतो. गेल्या ६९ वर्षांत हे आपल्यापैकी किती लोकांना समजले? हे समजावून सांगण्याचे काम किती लोक करतात? कोणता राजकीय नेता किंवा पक्ष हे काम करतात? किती पुरोगामी पंडित हे काम करतात? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी झाली म्हणून, ते गळा काढून रडत बसतील, परंतु अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि ते आपणच आपल्याला कसे अर्पण केले आहे, हे कोण सांगणार? कर्नाटकातील एक रॅशनलिस्ट म्हणतो की, “मी मूर्तीवर लघवी करून आलो.” हे त्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे की विकृतीचे स्वातंत्र्य आहे? ‘आम्ही भारतीय लोकांनी’ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिलेले आहे का? अशा अनेक प्रश्नांचा आपल्याला गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

 

प्रजासत्ताक शेवटी काय असते? आपण निवडून दिलेले लोक आणि त्यांनी बनविलेले सरकार, त्यांनी केलेले कायदे आणि त्यावर न्यायालयाचे निर्णय म्हणजे प्रजासत्ताक आहे काय? आपली उद्देशिका असे सांगत नाही. प्रजासत्ताक म्हणजे आपणच आपल्याशी केलेला करार असतो. करारात दोन किंवा तीन पक्ष लागतात. परंतु, प्रजासत्ताकाचा करार आपला आपल्याशी असतो -आपुलाची वाद आपणाशी असतो. प्रजेचे राज्य म्हणजे घराण्याचे राज्य नव्हे, घराणेशाही नव्हे, बाप गेला-मुलगा आला, मुलगा लहान असेल तर बायको आली, आणि बायकोत क्षमता नसेल तर बहीण आली, हे प्रजासत्ताक नाही. ती केवळ राज्यव्यवस्थादेखील नाही. राज्यव्यवस्था हे तिचे एक अंग आहे, एकमेव अंग नव्हे, जसे आज आपण समजतो. प्रजासत्ताक म्हणजे स्वयंशासन. आपलेच आपल्यावरचे शासन. आपल्या उद्देशिकेत स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता हे सगळे शब्द येतात. आपण अपेक्षा करतो की, ते राज्याने मला द्यावे आणि न्यायपालिकेने त्याचे रक्षण करावे. हे झाले परावलंबी प्रजातंत्र. समता आम्हाला कुणी द्यायची नाही, स्वातंत्र्य आम्हाला कुणी बहाल करायचे नाही, न्याय भीक मागून मिळवायचा नाही, ते आपल्याला आपल्या सार्वभौम शक्तीच्या आधारे प्राप्त करायचे आहे. समतेचा व्यवहार आपला आपण करायचा आहे. दुसऱ्याच्या अभिव्यक्ती, उपासना, विश्वास, श्रद्धा, विचार या स्वातंत्र्याचे रक्षण आपले आपण करायचे आहेआज आपली अवस्था कशी आहे? आपण शासनावलंबी झालेलो आहोत. सध्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा विषय चालू आहे, मराठी भाषेचा विषय येतो, कुणी जगवायची मराठी भाषा? उत्तर देतात शासनाने. दरवर्षी कांद्याचे भाव चढतात तर कधी पडतात, कुणी त्याचे नियंत्रण करायचे? उत्तर असते-सरकार. कधी पिण्याच्या पाण्याचे कमी पावसामुळे दुर्भिक्ष्य निर्माण होते, प्रश्न कुणी सोडवायचा-सरकारने. जून महिन्यात शाळा-कॉलेज प्रवेशाचे प्रश्न निर्माण होतात - कुणी सोडवायचे-सरकारने. गल्लीबोळात, रस्तोरस्ती खूप अस्वच्छता निर्माण होते, स्वच्छता कुणी आणायची- सरकारने. ही सरकारशरण प्रवृत्ती सार्वभौम राजाधिराजाला शोभा देणारी नाही. प्रजासत्ताक आपल्याला सांगते, “आपल्या शक्तीची ओळख करून घ्या.” आपली शक्ती एकत्र येण्यात, विचारविनिमय करण्यात, विचारविनिमय करून, सहमतीने निर्णय घेण्यात, सहमतीचा निर्णय सर्वशक्तीनिशी अमलात आणण्यात आहे. आपल्या घटना समितीतील सभासदांनी हेच काम केले. राजकीय क्षेत्रात हे काम आपल्याला करता आले पाहिजे. कोण आपले पैसे खातो? कुणी कामधंदा न करता गडगंज संपत्ती गोळा केली आहे? कोण जातीपातीमध्ये भांडणे लावतो आहे? कोण धर्माधर्मात तेढ निर्माण करतो आहे? नक्षलवादी हिंसाचाराला कोण पाठिंबा देतो? पाकिस्तानी दहशतवादांच्या रक्षणास कोण धावून जातो? हे डोळसपणे आपल्याला बघता आले पाहिजे. आपल्या डोक्यावर वस्तरा फिरविणारे राज्यकर्ते जर आपण निवडून देणार असू तर आपल्यासारखे महामूर्ख आपणच समजले पाहिजे. आम्हाला प्रजासत्ताकही समजले नाही आणि आम्हाला आमच्या सार्वभौमत्त्वाचीही ओळख नाही, असे मानायला पाहिजे. प्रजासत्ताक दिन साजरा करणे, एक कर्मकांड होता कामा नये. सुट्टीचा दिवस म्हणून मौजमजा करण्याचा, सिनेमा-नाटक पाहण्याचाही दिवस होऊ नये. एकेकाळी भारतात अशा प्रकारची गणराज्ये होती, ज्यात आपले प्रश्न लोक एकत्र येऊन सोडवित असत, ते शासनावर अवलंबून राहत नसत. आपली समाजरचना कधीही एककेंद्री, शासनावलंबी नव्हती. समाजस्वायत्त आणि सार्वभौम होता. आपली राज्यघटनादेखील उद्देशिकेच्या माध्यमातून हीच गोष्ट आपल्याला सांगते. तिच्याकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/