‘‘दिल की तसल्ली के लिए गुड की जलेबी...’’

    दिनांक  02-Jan-2019   
म्हण तशी हिंदीतली आहे. तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडण्यासाठी मराठी भाषेत असे समानार्थी अन् प्रभावी असे काही सापडलेच नाही का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तो तसा अप्रस्तुत अजीबात नाही, तसाच त्याचा ठोस प्रतिवाद करता येणार नाही, असेही नाही. आताचा संदर्भ आहे, यवतमाळला होऊ घातलेले अखिल भारतीय साहित्य संमेलन... आता साहित्य संमेलन म्हटले की वाद नाही झाला, असे आजवर झालेले नाही. असे वाद झाले की, तेवढाच दुर्लक्षित असलेल्या या विश्वाला चर्चेची झळाळी येत असते. एरवी बोरूबहाद्दरांच्या भोवती प्रसिद्धीचे मोठे वलय नसते. एकतर वाचनच कमी झाले आहे. त्यात मराठीचे वाचन तर त्याहूनही दारिद्र्य रेषेखालीच आहे. एकूण वाचकसंखेच्या दीड टक्काही मराठी भाषेतले साहित्य वाचले जात नाही, असा एक अहवाल मध्यंतरी वाचला होता. आता हे असे अहवालही संदर्भ द्यायला बरे असतात. मात्र सहजच विचार केला, तर दिवाळी अंक हे मराठी भाषेचे साहित्य संमेलनाइतकेच अनवट वैशिष्ट्य आहे.
 
 
दहा मराठी जनांना सहजच विचारले की, तुम्ही यंदा एकतरी दिवाळी अंक पूर्ण वाचलात का, तर या प्रश्नाचे उत्तर सगळे काही सांगणारे असेल. मुळात हा प्रश्न विचारण्यास आपणही गेल्या वर्षात काहीतरी सज्जड असे वाचन केलेले असावे लागणार आहे... तर सांगण्याचा मुद्दा हाच की, त्यामुळे मराठी लेखकांना प्रसिद्धीचे तेजोवलय बहुदा नसतेच. आता पुल, वपु, गदिमा, शांताबाई, भट, अत्रे, पाडगावकर यांना हे वलय होते. म्हणजे त्यांची ओळख ‘हे सुप्रसिद्ध लेखक बरं का...’ अशी करून दिली तर समोरचा पहिल्यांदाच ऐकतो आहे, असा चेहरा त्या काळात करत नव्हता. त्याने पुलंची पुस्तके वाचली नसतील तरीही नाटके, भाषणे किंवा चित्रपट या माध्यमातून त्यांचा परिचय झालेला असायचा. आता तसेही नाही. त्यामुळे चांगल्या अन् वाईट अर्थाने लेखकू चर्चेतले व्यक्तिमत्त्व नसतातच. त्यांची प्रसिद्धी, ओळख अन् चर्चाही कपातला चहा बशीत इतकीच असते! त्यामुळे साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने वाद होतात अन् हे विश्व चर्चेत येते. यंदाही असा वाद करून पाहण्यात आला. आयोजनाला दृष्ट लागू नये म्हणून असा तीट लागणेही आवश्यक असते.
 
 
यवतमाळ जिल्हा हा शेतकर्यांच्या आत्महत्यांनी कुख्यात आहे. तिथेच हे साहित्य संमेलन होते आहे. साहित्य संमेलनातील बडेजाव, खर्च याला फाटा देत साधेपणानं हे साहित्य संमेलन व्हावं आणि तो पैसा आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला देण्यात यावा, अशी मागणी आता करण्यात येत आहे. साहित्य संमेलनांचा बडेजाव पिंपरी चिंचवडच्या साहित्य संमेलनापासून जास्तच चर्चेत आला. तिथे सरस्वतीच्या व्यासपीठावर लक्ष्मीची चमक जरा जास्तच बटबटीतपणे दिसली. संमेलनाध्यक्षापेक्षा स्वागताध्यक्ष झगझगीत प्रकाशात होते. अगदी माजी संमेलनाध्यक्षांना (त्यात मग विश्व साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचाही समावेश करण्यात आला.) एक लाख रुपये प्रत्येकी देण्यात आले. त्यानंतर संमेलनाच्या साधेपणाची चर्चा जोर धरू लागली. महामंडळाच्या विद्यमान अध्यक्षांनी मग संमेलन-निधी उभा करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. संमेलन हे मराठी जनतेला आपलं वाटत नाही, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. संमेलनांना होणारी दहा-दहा हजारांची गर्दी जमविण्याचे कसब स्वागताध्यक्षांचे असते. स्वागताध्यक्षांच्या शाळा-महाविद्यालये आणि त्याच्या प्रभावक्षेत्रातून राजकीय मेळाव्यांना जमवावी तशी ही गर्दी जमविली जाते. नाही म्हणायला त्यातले दहा-वीस टक्के दर्दी असतात.
 
संमेलनातील भोजनावळी, खास पदार्थ, राहण्याची अन् इतर पंचतारांकित सोय, पाहुण्यांच्या बडेजावासाठी केला जाणारा खर्च यावर आक्षेप घेतले जात होते आणि आताही ते होत आहेत. संमेलनास निमंत्रित साहित्यिकांच्या प्रवास, निवासाचा खर्च त्यांचा त्यांनीच करावा, अशीही एक मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जाते आहे. त्याकडे साहित्यिक फारसे लक्ष देत नाहीत. संमेलनाचा खर्च कमी झाला पाहिजे अन् बडेजाव संपला पाहिजे, यावर सार्यांचेच एकमत आहे, मात्र खर्च कुणाचा कमी करायचा अन् साधेपणा कुणी दाखवायचा, याबाबत दुमत आहे. सार्यांनाच मिरवायचे असते. संमेलन हा सोहळा असतो आणि सोहळा म्हटले की, त्यात आपण खाशा स्वार्यांत एक आहोत, हा एक वेगळा ताठा असतो. संमेलनाच्या पत्रिकेत निमंत्रितांपैकी एक म्हणून आपले नाव आहे, ही मिरविण्याची गोष्ट आहे. आता हे निमंत्रितपण कुरवाळून घेण्यासाठी समाजमाध्यमे हे हक्काचे व्यासपीठ झाले आहे. अगदी विविध पद्धतीने (ज्याला ‘नायाब तरीके’ असं म्हणता येईल) हे मिरविणे सुरू होते. संमेलनाच्या पत्रिकेचे फोटो टाकले जातात. निमंत्रणपत्राच्या प्रतींची छायाचित्रे पोस्ट केली जातात. ‘‘कुणी जाणार आहे का साहित्य संमेलनाला, मला निमंत्रण आहे, सोबत जाऊयात...’’ असंही एखाद्या ग्रुपवर टाकण्यात येतं. त्यात येण्या-जाण्याचा प्रवास खर्च, राहण्याची सोय अन् मानधन यांचा हमखास उल्लेख असतो. यवतमाळच्या काही लोकांकडून, लेखकांनी हा साराच पैसा स्वत:च खर्च करावा अन् त्यातून झालेली बचत संकटग्रस्त शेतकर्यांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
 
मूर्तिजापूरचे प्राचार्य श्रीकांत तिडके यांनी त्याला लगेच प्रतिसाद दिला. त्याच्या बातम्याही झाल्या. अमरावतीचे आमचे प्राध्यापक मित्र हेमंत खडके यांनीही, मी माझ्या खर्चाने संमेलनाला जाणार आहे आणि हा निधी शेतकर्यांना द्यावा, अशी एक पोस्ट फिरविली. मोजायला खरोखरीच बोटेही जास्त होतात, इतकीच काय ती उदाहरणे. बाकी कुणीही तशी तयारी दाखविलेली नाही. एकतर साहित्य संमेलन यवतमाळात होते आहे. त्यामुळे निमंत्रित साहित्यिकांच्या प्रवास आणि निवास खर्चाच्या बचतीतून जे काय वाचेल ते नेमके कुठल्या शेतकर्यांना देणार? एकुणात निमंत्रित साहित्यिकांच्या पाहुणपणावर होणारा खर्च किती? केवळ निमंत्रित साहित्यिकांनीच ही बचत का करावी? महामंडळाचे पदाधिकारी आणि सदस्य आणि इतर खाशा स्वार्यांनी आपापला खर्च का करू नये? चमचमीत भोजनावळी आणि बडेजावावर होणार्या इतर खर्चाचे काय, हे सारेच प्रश्न अनुत्तरित राहतात. बरे, ही मागणी करणारे जे कोण आहेत ते आयोजकांपैकी नाहीत. आयोजनात आणि संमेलनात भूमिपुत्रांना बाजूला सारण्यात आले आहे, अशी मूळ खंत असलेलीच ही मंडळी असली मागणी करत आहेत, असाही एक आक्षेप आहेच. त्यात तथ्यही आहेच. संमेलनात निमंत्रित म्हणून मिरविता येणार नाही त्याहीपेक्षा त्याला विरोध करून जास्त प्रसिद्धी मिळविता येते, हे सूत्र गेली अनेक वर्षे आहे. मग ही मंडळीही समांतर संमेलन घेतात अन् त्यालाही चांगलाच खर्च येतो. आता यवतमाळचे हे बंडखोरही आपल्या बंडखोरीला सामाजिक आयाम देत पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
 
 
‘‘भाऊ, तुमचं इतकं लेखन हाय अन् तुम्ही सामाजिक चळवळीतही आहात अन् तरीही तुम्हाला या संमेलनाला बोलावलं नाही... शेतकरी मरत असताना असे सोहळे करण्यावर तुमचं मत काय?’’ असे फोन करण्यात येत आहेत. मुळात संमेलनाने फारसे काही होत नसते. तो उत्सव असतो. पौषात जशा यात्रा भरतात अगदी नित्यनेमाने आणि ठरलेल्या साच्यात त्या साजर्या होतात, तसेच हेही असते. आता खर्चाचे म्हणाल तर यात्रांवर खर्च होतो, निवडणुकांवर कोट्यवधीचा खर्च होतो. बड्या घरच्या विवाहांवर तसलाच खर्च होतो. आता अंबानीच्या लेकीचा विवाह सार्या देशाने पाहिला. महानायक वाढप्या होता त्या लग्नात. प्रत्येकच आयोजनांच्या खर्चात बचत करून ती वंचितांना देण्याचा समाजवादी पवित्रा अगदी समाजवादी देशांतही सार्थ ठरत नाही. संपत्तीचे समान वितरण हे म्हणायला छान वाटते, मात्र त्यासाठी संपत्ती असावी लागते. आता ते करायचे झाले, तर प्रत्येकाच्या डोक्यावर किमान काही हजार रुपयांचे कर्जच येईल... तेव्हा हा लटका समाजवाद म्हणजे ‘दिलकी तसल्ली के लिए...’ असेच आहे. शेतकर्यांची समस्या म्हणाल तर आभाळच फाटले आहे! लेखकांच्या मानधनाच्या तुटपुंज्या पैशांत ते शिवले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही...