जनजाती चेतना परिषदेचे उद्घाटन

    दिनांक  13-Jan-2019
 
 

नाशिक : शेर का इतिहास शिकारी लिखेगा तो वो क्या लिखेगा?’, असा परखड सवाल करत वनवासी बांधवांचा चुकीचा इतिहास लिहून त्यांची चुकीची प्रतिमा समाजात निर्माण केली जात असल्याचे स्पष्ट मत जनजाती सुरक्षा मंचचे अखिल भारतीय संयोजक हर्ष चौहान यांनी मांडले. ते मुंजे इन्स्टिट्यूट येथे जनजाती समाजातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते स्वा. सै. गंगाराम आवारी (गुरुजी) यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या एकदिवसीय जनजाती चेतना परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पर्यावरण समिती, भारत सरकारचे सदस्य चैत्राम पवार, आवारी गुरुजींचे सुपुत्र हिरामण आवारी, जनजाती चेतना परिषदेचे संयोजक डॉ. बाळासाहेब गुटे, आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव, पुणेचे अध्यक्ष संदीप साबळे आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना हर्ष चौहान म्हणाले की, “ब्रिटिशांनी वन कायद्याच्या माध्यमातून अनुसूचित जमाती संवर्गाला गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. जंगल हे या समाजामुळे नष्ट झाल्याचा आरोपही केला जातो. मात्र, जोवर जंगलांत अनुसूचित जातींच्या समाजाचे वास्तव्य होते तोपर्यंत जंगल हे सुरक्षित होते, हे टीकाकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.” आपल्या भाषणात चौहान यांनी, “चुकीचा इतिहास लिहून जनजाती समूहाबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे आपला इतिहास आपणच लिहावयास हवा,” असे आवाहनदेखील उपस्थितांना केले. “समज आणि वास्तविकता यातील फरक जगाने प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहावयास हवा,” असे मत त्यांनी याप्रसंगी मांडले. जनजाती समूहातील लोक हे नागरी मूल्य जोपासत आहेत. ते समाजासमोर येण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जनजातीच्या जीवनावर आणि त्यांच्या एकात्मतेवर प्रभाव टाकण्यासाठी चर्चच्या माध्यमातून लिबरेशन थिओलॉजी ही पद्धत वापरून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. या माध्यमातून भारताचे विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न असून त्या विरोधात आपण एक होणे आवश्यक आहे. वनवासी बांधवांनी आपल्या परंपरा आपणच मोठ्या कराव्यात, शहरांतील वनवासी बांधवांनी आपल्या गावाकडे वळावे, आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगावा, ”अशी अपेक्षादेखील चौहान यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी त्यांनी समाजातील इतर नागरिकांना वनवासी समाजाची ओळख ही केवळ चित्रपटातून असल्याचे आणि त्यावर ब्रिटिश आणि मिशनरी यांचा कशाप्रकारे प्रभाव पडत गेला, याचे सोदाहरण स्पष्टीकरण दिले. यावेळी त्यांनी वनवासींचे होणारे धर्मांतरण व त्यांची समाजात तयार झालेली प्रतिमा यांचा उदाहरणांसह मागोवा घेतला. परिषदेच्या दुसर्‍या सत्रात पश्चिम क्षेत्राचे जनजाती हितरक्षा प्रमुख गोवर्धन मुंडे यांनी ‘बोगस आदिवासी ः एक समस्या’ या विषयावर आपले मत प्रकट करताना म्हटले की, “बोगस आदिवासी ही महाराष्ट्रातील एक मोठी समस्या आहे. आजमितीस सर्व जाती, धर्म यांना आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र या संवर्गासाठी असणार्‍या आरक्षणाचा लाभ हा त्यांच्याशिवाय इतर लोकांनीच जास्त घेतला. याचे मुख्य कारण म्हणजे, अनुसूचित जातींच्या संवर्गात असणारे शिक्षणाचे कमी आणि बेरोजगारीचे असणारे जास्त प्रमाण हे आहे.” त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रक्रियेत त्यांची संख्या वाढली नसल्याचे मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, रिक्त राहिलेला राखीव कोटा भरण्यासाठी एस. टी. संवर्गाच्या सुविधेचा लाभ उठविला जात असून खोटे प्रमाणपत्र सादर केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारच्या खोट्या प्रमाणपत्रांचा वापर मुन्नेरवार समाजाने मुन्नेरवारलू, मुस्लीम समाजाने तडवी, कोळी समाजाने ढोर कोळी, मल्हार कोळी, कोष्टी समाजाने हलवा अशा प्रकारे नामसदृशपणाचा फायदा घेत केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

अनुसूची व पेसा कायद्यावर संवाद

परिषदेच्या पाचव्या सत्रात पाचवी अनुसूची व पेसा कायदा या विषयावर अ‍ॅड. गोरक्षनाथ चौधरी व युवराज लांडे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी अ‍ॅड. चौधरी म्हणाले की, “भारतात काही समाजघटक असा आहे की, जो शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकास, रोजगार, सामाजिक जागरण यांपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर आहे. अशा भागाचा विकास होण्यासाठी व येथील समाज हा मुख्य प्रवाहात सामील व्हावा याकरिता भारताच्या संविधानात पाचव्या अनुसूचीचा समावेश करण्यात आला आहे,” असे सांगून त्यांनी पाचव्या अनुसूचीचा इतिहास विशद केला. यामुळे ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त झाल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. तसेच, ग्रामविकासात गावातील सर्व लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठीदेखील या माध्यमातून प्रयत्न होत आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी ग्रामसभेचे कार्य, त्यांनी शासन व प्रशासन यांना कसे सूचित करावे, सामाजिक पातळीवर कसे कार्य करावे, कार्य कार्यवाही कशी करावी, याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. लांडे यांनी पेसा कायद्याबाबत बोलताना संगितले की, “1996 साली अनुसूचित क्षेत्र विस्तार कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. पेसा कायद्यामुळे विकासाबाबत गाव निर्णय घेत आहे. त्यामुळे विकास प्रक्रियेत वनवासी बांधवांचा सहभाग हा वाढत आहे. यामुळे वनवासी बांधवांना महसूल क्षेत्राचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. तसेच, लघुखनिजावरदेखील त्यांचा हक्क त्यांना मिळत आहे. हा कायदा आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करतो.”

जनजाती संस्कृती, परंपरा हीच भारताची आध्यात्मिक चेतना

कार्यक्रमाच्या चौथ्या सत्रात, जनजाती संस्कृती, परंपरा हीच भारताची आध्यात्मिक चेतना या विषयावर शरद शेळके यांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना म्हटले की, “जनजाती समाजाच्या संस्कृतीची पाळेमुळे ही खोलवर रुजली आहेत. अगदी रामायण, महाभारतापासून याचे विविध दाखले आपणास मिळतात. जनजाती बांधव हे निसर्गपूजक असून त्यांचे सण, उत्सव, परंपरा यांचा अभ्यास करण्याची आणि ते समजून घेण्याची गरज आहे.” अथर्ववेदातदेखील जनजाती संस्कृती आणि परंपरेचा संदर्भ आढळत आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तरीही, जनजाती समूहाला सांस्कृतिकदृष्ट्या वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ते म्हणाले. वेगळा भिलीस्तान, झारखंड, बोडोलँड या मागणीच्या रूपाने जनजाती समूहात असंतोष माजविण्याचे काम युएनओच्या माध्यमातून होत असल्याचे आणि याकामी मिशनर्यांचा हात असल्याचेही त्यांनी प्रतिपादित केले. धर्मांतरण करण्याचे प्रयत्न होत असतानादेखील वनवासी संस्कृती तग धरून उभी आहे. बिरसा मुंडा, नाग्या कातकरी यांसारख्या वनवासी समाजातील असंख्य क्रांतिकारकांनी मोठे कार्य केल्याने ही संस्कृती खर्‍या अर्थाने भारताची चेतना असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. यावेळी मूळ निवासी व आदिवासी या वैचारिक भ्रम निर्माण करणार्‍या मुद्द्यावर विचारमंथन करण्यात आले.


माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/