मोदी सरकारचा निर्णय; ४० लाख नोकऱ्या निर्माण होणार

नवी दिल्ली : 'नॅशनल डिजीटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी २०१८' या नव्या टेलिकॉम धोरणाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे देशात २०२२ पर्यंत दूरसंचार क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक होणार असून यामुळे देशात ४० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे. या आमूलाग्र बदलामुळे नागरिकांना वेगवान तंत्रज्ञान व हायस्पीड ब्रॉडबॅण्ड सेवा मिळणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

५G तंत्रज्ञान आणि ऑप्टिकल फायबरच्या मदतीने देशातील नागरिकांना हायस्पीड ब्रॉडबॅण्ड सेवा कमी दरात उपलब्ध करून देणे, हे एनडीसीपीचे मुख्य ध्येय असणार आहे. यात प्रत्येकाला ५० मेगाबाईट प्रति सेकंद या वेगाने ब्रॉडबॅण्ड सेवा उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याचबरोबर कर्जबाजारी असलेल्या टेलिकॉम सेक्टरचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्पेक्ट्रम शुल्काची योग्य आकारणी देखील करण्यात येणार आहे. तसेच २०२० पर्यंत देशातील सर्व ग्रामपंचायतमध्ये १० ब्रॉडबॅण्ड सेवा देण्याचे देखील लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/