देशात सध्या ‘समान नागरी कायदा’ शक्य नाही : विधि आयोग

नवी दिल्ली : देशात आजच्या घडीला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज नसून तो शक्य नाही, असे मत 21व्या विधि आयोगाने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. विधि आयोगाने ‘समान नागरी कायद्या’ची शक्यता तपासून पाहावी, अशी सूचना वर्षभरापूर्वी विधि मंत्रालयाने केली होती. दरम्यान, या आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्टला संपला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बलबीर सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने म्हटले की, समान नागरी कायद्याचा मुद्दा व्यापक असून, त्याच्या संभाव्य परिणामांची अजून पडताळणी झालेली नाही. देशात विषमता दिसून येत असल्यामुळे ‘समान नागरी कायद्या’वर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्रुटी दूर करीत सर्व धर्मांचे कायदे आपापल्या पद्धतीने चालावेत. धार्मिक परंपरा आणि मौलिक अधिकारांमध्ये बंधुत्व कायम राखणे आवश्यक आहे. हा अतिशय विस्तृत विषय असून, त्यावर अभ्यास सुरू आहे.

ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या देशातील 26 टक्के भागांत संसदेचा कायदा अंमलात येत नाही. त्यामुळे सर्व धर्मांसाठी एक कायदा आज तरी शक्य नाही. मात्र, सर्व धर्मांच्या पर्सनल लॉमधील विसंगती दूर करण्यासाठी दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. पर्सनल लॉमध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसा या मुद्यांवर सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यासाठी सर्व हितधारकांशी चर्चा करावी लागेल, असे आयोगाने 185 अहवालात नमूद केले आहे.

सरकारवरील टीका देशद्रोह नव्हे

सरकारच्या धोरणांशी विचार अनुकूल नाहीत, म्हणून कुणावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येत नाही. सरकार उलथून टाकण्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करलेल्या प्रकरणांमध्येच देशद्रोहाचा आरोप लावता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.