आश्वासनांची पूर्तता करा मगच निवडणूक लढवा : राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई : आश्वासनांची खैरात करून सत्तेवर येणे आणि एकदा निवडून आले की कोण तुम्ही? कोणते आश्वासन? अशा भ्रमात वावरणाऱ्या राजकर्त्यांना आता निवडणूक आयोगाने चाप बसविला आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांमध्ये एकाही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या व जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली. सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २००४ पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश २००९’ हा अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या २५ जुलै २०१८ च्या सुधारीत आदेशानुसार पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढविणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणे बंधनकारक असेल.

राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे, तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकींबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्या कडे ही प्रत द्यावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्या कडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.