भारतीय राज्यांमधील वाढती बांगलादेशी घुसखोरी

    दिनांक  18-Aug-2018   





 

 

 

देशभक्ती भारतीयांच्या गुणसूत्रातच नाही. किमान पाच कोटी बांगलादेशी भारतात आहेत. अनेक भारतीय संस्था या घुसखोरांना मदत करतात. त्यामुळे मुस्लिमांचे संख्याबळ वाढत असते, ज्यामुळे निवडणुकांद्वारे नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांबाबतही हेच लागू ठरत असते.

 

 
आता बांगलादेशी घुसखोर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळात पसरत आहे. भारतात येण्याकरिता आता समुद्री मार्गाचा वापर करून आंध्र, ओडिशात येत आहेत. ओडिशाचे बरेच जिल्हे या स्थलांतरीतांनी व्यापलेले आहेत. किमान पाच कोटी बांगलादेशी भारतात आहेत. अनेक भारतीय संस्था या अनधिकृतांना मदत करतात. कारण, त्यामुळे मुस्लिमांचे संख्याबळ वाढत असते, ज्यामुळे निवडणुकांद्वारे नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांबाबतही हेच लागू ठरत असते.

 

घुसखोरांची कार्यपद्धती

 

 
घुसखोर सीमा पार करून पश्चिम बंगाल आणि आसाममधून येतात. पश्चिम बंगाल दलाल आणि मध्यस्थ त्यांना कागदपत्रे तयार करण्यात मदत करतातच, शिवाय त्यांच्या गरिबीचा फायदा उठवणारे त्यांना लालूच देऊन अनधिकृत कामे त्यांच्याकडून करून घेत असतात आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये जातात. ही समस्या पाकिस्तान / बांगलादेश निर्मितीच्या दीर्घसूत्री कार्यक्रमातूनच उद्भवलीबंगळुरूमधील स्फोटमालिकांतील आरोपी असलेल्या टी. नासिर याने तपासकर्त्यांना असे सांगितले होते की, त्याने भारत-बांगलादेश सीमा अगदी सहजरीत्या पार केली होती. देशातून आत-बाहेर करण्यासाठी, त्याने सीमेवरील काही रक्षकांना लाच दिली. भारतीय गुप्तवार्ता विभाग सांगतो की, स्थलांतरितांना खोटी कागदपत्रे पुरवणारे समाजकंटक सुरुवातीस सीमाभागातच कार्यरत असत, पण आता त्यांनी त्यांच्या कारवाया देशभर पसरवल्या आहेत.

 

 
दलालांनी जिथे आपले जाळे विणलेले आहे, अशा बांगलादेशातून या घुसखोरीस सुरुवात होते. स्थानिक समाजकंटक त्यांना सुरक्षितरीत्या भारतात प्रवेश करण्यास मदत करतात. त्यांचे काम तिथेच संपते. भारतात त्यांना भारताचे अधिकृत रहिवासी म्हणून ओळख देणारी खोटी कागदपत्रे पुरवणारे बरेच लोक आहेत. अनेकांनी मतदान ओळखपत्रे आणि शिधावाटपपत्रेही प्राप्त केलेली आहेत. स्थानिक पक्षांसोबतचे संबंध ही प्रक्रिया सुलभ करत असतात. आसामाममध्ये अनेक अनधिकृत घुसखोरांनी तर जमीन महसूल नोंदीही प्राप्त केलेल्या आहेतयात काही राजकीय शक्ती आणि मानवी हक्क संघटना, सुव्यवस्थेच्या नावाखाली निरपराध लोकांना उगाचच त्रास दिला जात असल्याचा दावा करतात. अनधिकृत घुसखोरांना मदत करणारे मध्यस्थ, हे लोक एकाच गावात दीर्घकाळ राहणार नाहीत, याची खात्री घेतात. त्यांचा तपास लागण्यापूर्वीच ते देशाच्या इतर भागात हलवले जात असतात. अनेक गट या लोकांना हाताशी धरत असल्याने, निरनिराळ्या गुन्ह्यांचा तपास लागतच नाही. पोलिसांना त्यांचा तपास करता येऊ शकेल, अशी त्यांच्याबाबतची कुठलीही माहिती नोंदली जात नाही.

 

बांगलादेशींना स्थानिक राजकारण्यांची फूस

 

बंगालमधील नागरी प्रशासन बांगलादेशींना पकडण्याऐवजी अनधिकृत स्थलांतरितांनाच मदत करत आहे. जरी सीमा सुरक्षादलाने एखाद्या अनधिकृत स्थलांतरितास पकडले, तरी त्यांना कायदेशीर अडचणी येतात. स्थानिक लोक कारवाईस विरोध करताना आढळतात. कारण किनाऱ्यालगतचे जिल्हे बांगलादेशी बहुसंख्य झालेले आहेत. सीमा सुरक्षादलाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्धच ‘फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट’(एफ.आय.आर.) नोंदवले जातात. त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये बांगलादेशींना अनेकदा स्थानिक राजकारणी मदत करतात.

 

 
या घुसखोरांसोबत मोठ्या संख्येने जिहादी मूलतत्त्ववादीही असतात. भारतात झालेल्या अलीकडील अनेक स्फोटांमध्ये ते सहभागी होते. बांगलादेशामध्ये सीमेवर असलेल्या शहरांमध्ये असलेल्या एजन्टनी भारतामधीलराजकीय एजन्टांशी घनिष्ट संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे एकदा भारताच्या सरहद्दीतून घुसखोरी केली की त्या बांगलादेशी नागरिकाला कुठे व कसे जायचे, हे सगळे व्यवस्थित माहीत होते. ते स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. नोकरशहा व पोलीस यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनीही काही माणसे बाळगलेली असतात. शिधावाटप पत्रिका, मतदान ओळखपत्रे मिळविणे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे तयार करणे असे सर्व उद्योग या मंडळींच्या माध्यमातून पार पाडले जातात.

 

 
आजही मुंबईत, महाराष्ट्रात, बांगलादेशींची घुसखोरी होते आहे. लोकसंख्या वाढवायची, तिच्या जोरावर दंडेली करायची, दहशत माजवायची, आमच्या भोंगळ लोकशाहीचा फायदा घेऊन सर्व ठिकाणी शिरकाव करायचा आणि कोणत्याही मार्गाने भारताचा बांगलादेश किंवा पाकिस्तान करायचा हे त्यांचे व्यापक धोरण त्यांनी कधीही लपवून ठेवलेले नाही. अशा भागात फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी, गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी आज पोलीस जाऊ शकत नाहीत. गेले तर मार खातात. दंगलप्रवण भागात पोलीस चौकी उभारता येत नाही. गुन्हेगारी (खोट्या नोटा, अफू, गांजा, चरस, चोऱ्या, डाके) आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये यांचा मोठा सहभाग आहे. मात्र, राजकीय स्वार्थासाठी या देशद्रोह्यांना आश्रय दिला जातो.

 

‘गठ्ठा मतां’साठी हा सारा प्रकार

 

हे लोक राहत असलेल्या झोपडपट्ट्यात रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या नागरी सुविधा तातडीने उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यांची नावे रेशनकार्डात नमूद केली जातात, त्यांना आधारकार्डही दिले जाते. ‘गठ्ठा मतां’साठी हा सारा प्रकार केला जातो. तुम्ही पाच वर्षांत एकदा आम्हाला मत द्या, मग पाच वर्षे तुम्ही कोणत्याही राष्ट्रविरोधी कारवाया करा, आम्ही तुम्हाला काही विचारणार नाही, पोलीसही तुमच्यावर कारवाई करणार नाहीत, असेच या राजकीय नेत्यांना सांगायचे असते.

 

 
महाराष्ट्रात तब्बल ५० लाखांहून अधिक बांगलादेशी वास्तव्यास असून भारतातील काही खासदारांसह, आमदारांच्या संपर्कात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष संघटनाही देशपातळीवर कार्यरत असल्याची माहिती आहे. मुंबई, नवी मुंबई व वसई-विरार या ठिकाणी होणाऱ्या बांधकामांसाठी कमी पैशांत हे बांगलादेशी उपलब्ध होतात. त्यांच्यातील एक नागरिक आधी येतो. तो येथे स्थिरावतो आणि त्यानंतर कामाच्या ठिकाणच्या आऊट हाऊसवर कब्जा करत अन्य सहकाऱ्यांना तो येथे आणतो. या बांगलादेशींचे भारताच्या बॉर्डरवर एजन्ट, मुंबईसह भारतात नेमकीकुठे-कुठे कारागिरांची आवश्यकता आहे, याची माहिती ठेवतात. त्यानुसार, मागणी पुरवठा केला जातो. प्रत्येक महिन्यात महाराष्ट्र पोलीस बांगलादेशीना पकडतात. गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये अनेक बांगलादेशी अतिरेक्यांना पकडण्यात आले होते. यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात खोट्या नोटा हस्तगत करण्यात आल्या होत्या. आजघडीला महाराष्ट्रात खोटी आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्रे इत्यादी बाळगणारे लाखो बांगलादेशी आहेत.

 

 
अलीकडे शिकलेले बांगलादेशी विद्यार्थी मुंबई, पुणे आणि नागपूरकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वळत आहेत. बांगलादेशातील या घुसखोरांनी धार्मिक मूलतत्त्ववाद मोठ्या प्रमाणात जोपासला आहे. हे घुसखोर भारतात बेकायदेशीर प्रवेश करणे, वस्ती तयार करणे, रेशनकार्ड, भारतीय नागरिकत्व मिळवून राजकीय दबाव गट निर्माण करणे, स्थानिक संसाधनांवर हक्क सांगणे, स्थानिक लोकांवर मोर्चाद्वारे हिंसक हल्ले करून तणाव निर्माण करणे असे अनेक उपद्रव करीत असतातमतदानाच्या वेळी तरी या सगळ्याचा हिशोब करून मतदान करण्यास ज्या क्षणी सामान्य भारतीयांना देशभक्तीची आठवण येऊन मतदान करतील त्या क्षणी या बांगलादेशी मतांची किंमत कमी होईल. फक्त लोकांनी ती स्थिती लवकर आणली पाहिजे.

 

काय करावे?

 

बांगलादेशी पकडून त्यांच्यावर कारवाई होणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. त्याबरोबरच त्यांच्या समर्थकांवर कारवाई करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. ओळखपत्र मिळवण्यास मदत करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आणि नोकरशाहीला शिक्षा मिळाली पाहिजे. घुसखोरी करून भारतात आलेल्या पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांची ओळख पटवून त्यांच्या देशात परत पाठवले पाहिजे आणि या लोकांना भारतात राजकीय आणि अन्य सर्व प्रकारचा आश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध, मग ते राजकीय नेते असले तरी, राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. हा दैवदुर्विलास आहे की, घुसखोरांनी आता काँग्रेसला मते द्यायच्याऐवजी आपला पक्ष ‘ऑल आसाम डेमॉक्रेट्रिक फ्रंट’ तयार केला. सध्या या पक्षाचे आसामच्या विधानसभेत १३ आमदार व लोकसभेत तीन खासदार आहेत.

 

 
अवैध मार्गाने देशात घुसखोरी करणाऱ्यांसमोर पायघड्या घालण्याचे काम भारत सोडून अन्य कोणत्याही देशात होत नसावे. कारण, त्या देशात राष्ट्रभक्ती अजून जीवंत आहे. मुंबईतील आझाद मैदान हिंसाचारानंतर एक एसएमएस आला. उत्तर कोरियात तुम्ही घुसखोरी केली तर तुम्हाला १२ वर्षे सक्तमजुरी, इराणमध्ये केली तर आजीवन कारावास, अफगाणमध्ये बंदुकीची गोळी घातली जाते. सौदी अरेबियात कारावासाची, चीनमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला, तर तुमचा पत्ता कधी लागत नाही. मात्र, भारतात घुसखोरी केली तर तुम्हाला रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना आणि पासपोर्ट मिळेल. मोफत शिक्षण आणि मोफत आरोग्यसुविधाही मिळतील. नोकरीत आरक्षणही दिले जाईल. तुम्ही आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाल. म्हणूनच ‘एनआरसी’प्रमाणे बांगलादेशींना बाकी राज्यांमध्येसुद्धा शोधले जावे, नाही तर २०२१ पूर्व आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल.