इंडो-पॅसिफिकमधील भारत

    दिनांक  16-Aug-2018   



भारताला घेरण्यासाठी चीनने प्रशांत महासागरातील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सध्या आपल्या हालचालींना वेग आणला आहे. त्याबाबत भारत सावध असला तरी कायमच पूर्वेकडील देशांवर आपली अधिसत्ता राखण्यासाठी आसुसलेले पाश्चिमात्य देशांची या क्षेत्रात असणारी लुडबूड हा चिंतेचा विषय ठरली आहे.

 

देशाची सार्वभौमता अबाधित राखण्याकामी भू-संरक्षणाबरोबरच सागरी संरक्षणाचीदेखील आवश्यकता असते, हे तत्त्व प्रागैतिहासिक काळापासून लागू आहे आणि अमलातदेखील आणले जात आहे. ‘ज्याचा ताबा सागरावर, त्याचा ताबा जमिनीवरहे संरक्षणशास्त्रातील त्रिकालाबाधित तत्त्व. प्रशांत महासागर अर्थात पॅसिफिक महासागर म्हणजे सागरी संरक्षणाचा एक अविभाज्य घटक. हा पृथ्वीवरील सर्वात मोठा महासागर. प्रशांत महासागराच्या उत्तरेला आर्क्टिक महासागर, दक्षिणेला हिंदी महासागर, पश्चिमेला आशिया ऑस्ट्रेलिया तर पूर्वेला अमेरिका खंड आहेत. याच महासागराच्या सभोवती चीन जपानसारखे देशही स्थित आहेत. त्यामुळे साहजिकच भारताच्या दृष्टीने प्रशांत महासागराचे असणारे स्थान हे सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे असेच आहे. भारताला घेरण्यासाठी चीनने प्रशांत महासागरातील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सध्या आपल्या हालचालींना वेग आणला आहे. त्याबाबत भारत सावध असला तरी कायमच पूर्वेकडील देशांवर आपली अधिसत्ता राखण्यासाठी आसुसलेले पाश्चिमात्य देशांची या क्षेत्रात असणारी लुडबूड हा चिंतेचा विषय ठरली आहे. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी संयुक्तपणे या क्षेत्रांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून चीनला शह देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या कृतीमध्ये सहभागी होण्यास भारताने नकार दिला. ‘नामसारखेच भारताने या बाबतीतही स्वतःचे असे पारंपरिक परराष्ट्र धोरण जपले आहे, हेच यातून पाहावयास मिळते.

 

चीनच्याबेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे महासत्तांची झोप उडाली आहे. या प्रकल्पाला भारताचाही विरोध असून परस्पर समन्वयाने, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना धरून पारदर्शी पद्धतीने चीनचे व्यवहार होत नसल्याचे दिसून येते. चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला थोपविण्यासाठी भारताकडूनही हालचाली सुरू आहेतच. मात्र, हे करताना कुठल्याही गटामध्ये सामील होण्याचे पारंपरिक परराष्ट्र धोरण भारताने अंगिकारले आहे. यातच अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना निधी पुरविण्याचे संयुक्त धोरण आखले आहे. यामुळे महासत्ता, पारंपरिक शत्रू जपान विरुद्ध चीन असा संघर्ष येत्या काळात पाहावयास मिळेल, यात शंका नाही. प्रकल्पांना निधी देण्याच्या मागे चीनला शह देणे, हाच एकमेव उद्देश महासत्तेचा आणि जपानचा दिसून येतो. या सागरी क्षेत्रात सुविधा निर्माण करणे, विकास करणे, तेथील संपर्क यंत्रणा सक्षम करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे नियोजन करणे, असा कृती कार्यक्रम या देशांनी आखला आहे. त्यामुळे या स्थानावर चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार नाही याची पुरेपूर काळजी हे देश घेत आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जानिर्मिती, पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांसाठी अमेरिकेने 11.3 कोटी डॉलर देण्याची कटिबद्धता दर्शविली आहे. तसेच या भागाच्या सुरक्षेसाठी निधी देण्याचीही तयारी अमेरिकेने दर्शविली आहे.

 

या सर्व बाबतीत भारताचा सहभाग हा केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेत असल्याचे दिसून येते आणि तसे करणे हेच आजवरच्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणास अनुसरून आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या देशांबरोबर कथितक्वाड्रीलॅटरलम्हणजेचक्वाडमध्ये भारताने नोव्हेंबर 2017 मध्ये सहभाग नोंदविला. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये शांतता, सुरक्षा नांदावी, हे क्षेत्र वर्चस्ववादापासून मुक्त राहावे यासाठी अमेरिका-जपान आणि जपान-ऑस्ट्रेलिया अशा दोन वेगवेगळ्या बैठकांचेही भारताकडून आयोजन करण्यात आले होते. डिसेंबर 2017 मध्ये दिल्लीमध्ये आयोजित बैठकीमध्ये प्रादेशिक संपर्कयंत्रणा वाढविण्यावर जपान, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका या त्रिराष्ट्रांच्या चर्चेचे यजमानपद भारताने भूषविले. भारताच्यावतीने अमेरिकेबरोबरदेखील द्विस्तरीय चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी इंडो-पॅसिफिक प्रकल्पाविषयीदेखील ऊहापोह करण्यात आला. भारताच्या पंतप्रधानांनी शांग्रिला चर्चेदरम्यान, “एका ठराविक देशाची रणनीती किंवा गट म्हणून या प्रदेशाकडे भारताने कधीही पाहिले नाही,” असे वक्तव्य इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबद्दल केले होते. ज्या क्षेत्राच्या नावातइंडोआहे म्हणजे भारत आहे, त्याबाबत भारताची असणारी सामंजस्याची भूमिका ही निश्चितच स्पृहनीय आहे.