नको ते चिनी उपकारांचे कर्ज

    दिनांक  07-Jul-2018   



चीनने एखाद्या प्रकल्पाचे काम हातात घेतले की, ते संपूर्ण शहरदेखील आपल्याच मनाप्रमाणे उभारतात. त्यामुळे दुकानात वा मॉलमध्ये मिळणारी उत्पादने महागड्या दरात मिळतात, जी मलेशियासारख्या विकसनशील देशातील लोकांना विकत घेणे शक्य होणार नाही. त्यांना खरेदी करणारे परकीय नागरिकच असतील. मग अशा चिनी गुंतवणुकीचा फायदा काय?

 

जगातील गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांना प्रचंड प्रमाणात कर्ज देऊन त्यांच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणणाऱ्या चिनी कर्जप्रणालीला विरोध होत असल्याचे दिसते. चीनच्या कर्जाच्या भाराखाली दबलेल्या देशांची अवस्था कर्ज फेडता न आल्यामुळे कशी झाली, हे आपल्या शेजारी देशांवरून चांगलेच समजते. आफ्रिका खंडातील छोटे-मोठे देश, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, नेपाळ या प्रत्येक ठिकाणी चीनने पायाभूत सोयी-सुविधा, रस्ते, बंदर, वीजप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला, पण आता या देशांना जाग येत असून आता तिथे चिनी कर्जाविरोधात आवाज उठू लागल्याचेही पाहायला मिळते. नुकतेच मलेशियामध्ये सत्तांतर झाले आणि तिथे नजीब रज्जाक यांची राजवट जाऊन महातीर मोहम्मद यांच्या हाती सत्ता आली. सत्तेवर येताच महातीर मोहम्मद यांनी चीनच्या कर्जसाहाय्याने उभे राहणारे चार प्रकल्प रद्द केले. २३ अब्ज डॉलरच्या या चार प्रकल्पांमध्ये मलेशियाच्या पूर्व किनाऱ्याच्या रेल्वे लिंकला दक्षिण थायलंड आणि क्वालालंपूरशी जोडण्याचा प्रस्ताव होता. याव्यतिरिक्त दोन पाईपलाईन योजनांचाही यामध्ये समावेश होता. चीनच्या ८५ टक्के अर्थसाहाय्याने या प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येणार होती. मात्र, मलेशियातील नव्या सत्ताधीशांनी चिनी कर्जानंतर झालेली अन्य देशांची बिकट अवस्था पाहून हे प्रकल्पच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच माजी पंतप्रधान नजीब रज्जाक यांनी मान्यता दिलेल्या या प्रकल्पांत भ्रष्टाचार झाल्याचा व त्यातही चीनची संशयास्पद भूमिका असल्याची चौकशी करण्याचेही आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत.

 

चिनी कर्जाबद्दल मलेशियाचे विद्यमान पंतप्रधान महातीर मोहम्मद म्हणतात की, “आम्ही परकीय गुंतवणुकीचे स्वागतच करतो, पण चीनशी जेव्हा एखाद्या प्रकल्पाबाबत चर्चा होते, तेव्हा त्या देशाच्या बेसुमार कर्जाखाली दबण्याची भीतीही असते.” चीनच्या कर्जाखाली दबल्यावर त्याच्या हातचे खेळणे होण्याचा धोका असतो, महातीर मोहम्मद यांच्या बोलण्यातून तरी त्यांना मलेशिया चीनच्या हातातील खेळणे होऊ नये, असे वाटत असावे. पुढे ते असेही म्हणतात की, “ज्यावेळी चीन सर्वाधिक गुंतवणूक करतो, तेव्हा तो प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जातोच, पण त्या प्रकल्पाचा चिनी कंत्राटदार कामगारदेखील आपल्याच देशातले आणतो. सगळीच यंत्रसामग्रीही चीनचीच असते. त्याचा पैसा हा शेवटी चीनमध्येच जातो. अशा परिस्थितीत आम्हाला काही मिळतच नाही. त्यामुळे आम्ही अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीला स्वीकारणार नाही.” सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणाऱ्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गाची चर्चा होताना दिसते. इथेही चीनने कामगारांपासून यंत्रसामग्रीही चीनचीच आणली होती. मलेशियाच्या पंतप्रधानांना त्या देशातही तसेच होण्याची शक्यता वाटली. पाकिस्तान चीनच्या ताटाखालचे मांजर झाल्याने त्या देशाला त्यातला धोका लक्षात आला नाही, पण मलेशियन पंतप्रधानांना ते कळले.

 

चीनने एखाद्या प्रकल्पाचे काम हातात घेतले की, ते संपूर्ण शहरदेखील आपल्याच मनाप्रमाणे उभारतात. त्यामुळे दुकानात वा मॉलमध्ये मिळणारी उत्पादने महागड्या दरात मिळतात, जी मलेशियासारख्या विकसनशील देशातील लोकांना विकत घेणे शक्य होणार नाही. त्यांना खरेदी करणारे परकीय नागरिकच असतील. मग अशा चिनी गुंतवणुकीचा फायदा काय? महातीर मोहम्मद म्हणाले की, “एखाद्या परकीय देशाने मलेशियातील जमिनीचा मोठा तुकडा खरेदी करावा, असे आम्हाला वाटत नाही. तसेच ते त्यांच्याच हिशोबाने शहरे उभारतील, ज्याच्या मी पूर्णपणे विरोधात आहे. आम्ही असे अरब देश, भारत आणि युरोपबाबतही आम्ही होऊ देणार नाही.” चिनी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या देशांची दारुण अवस्था पाहता महातीर मोहम्मद यांनी घेतलेला निर्णय योग्यही असू शकतो, पण परकीय देशाने आपल्या देशात, आपल्या कामगारांना घेऊन प्रकल्प उभारणे व त्यानंतर त्या कामगारांनी तिथेच राहण्याचा, लोकसंख्या असंतुलनाचा धोकाही महातीर मोहम्मद यांना यातून वाटत असणार. जो रोहिंग्या मुसलमानांपासून ते सीरिया-लिबिया आदी देशांतील स्थलांतरित आणि त्यांच्यामुळे उद्भवलेल्या लोकसंख्या असंतुलनाच्या जवळ जाणारा आहे.