शेल-बोगस कंपन्यांवर केंद्र सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक

    दिनांक  07-Jul-2018   
 


जवळपास दोन लाख कंपन्यांमधून रद्द केलेला काळा पैसा पांढरा केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या दोन लाख नऊ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणीच सरकारने रद्द केली आहे. सरकारला संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती, त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या जाळ्यात केवळ विविध पक्षांचे राजकीय नेते आणि उद्योजकच नव्हे, तर अनेक बिल्डर व व्यापाऱ्यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही आहेत.

 

हे सलग तिसरे वर्ष आहे जेव्हा सरकारने आवश्यक आयकर रिटर्न भरण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. सरकारने २०१३-१४ पासून सुमारे तीन लाख कंपन्यांना आयकर रिटर्न दिले नसलेल्या नोटीस बजावली होती. नोटाबंदीनंतर तीन लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत कंपन्या संशयास्पद देवाणघेवाण केल्यामुळे तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार समूळ नष्ट करण्यासाठी एक लाख बनावट कंपन्यांची नोंदणी जीएसटी लागू करण्यापूर्वीच रद्द केली होती. सरकारने सुमारे २.२५ लाख कंपन्या आतापर्यंत देशात उघडकीस आल्या आहेत, ज्या उत्पादन काहीच करत नाहीत, सेवा काहीच देत नाहीत, पण कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार मात्र करतात! त्यातील २.०९ लाख कोटी कंपन्यांना सरकारने नोटिसा बजावून त्यांचे काम थांबविले आहे. यातील काही कंपन्या मनी लाँड्रिंग म्हणजे हवाला व्यवहारांत सक्रिय होत्या. कोट्यवधी रुपयांची बेनामी संपत्ती या मोहिमेत मोकळी होणार आहे. पैसे काळे करण्याचा हा गोरखधंदा या कंपन्यांचे तब्बल साडेचार लाख संचालक करत होते! आता या संचालकांना बरखास्त करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यावरून अर्थव्यवस्थेची किती मोठी फसवणूक होत होती, हे लक्षात येते. देशभरात जवळपास १५ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी ९ लाख कंपन्या वार्षिक आयकर रिटर्न भरत नसल्याची माहिती पीएमओमध्ये शेल कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या विशेष टास्क फोर्सने दिली आहे. याच कंपन्यांच्या माध्यमातून ५० टक्के काळं धन पांढरं केलं जात असल्याचा संशय आहे.

 

नेत्यांच्या कंपन्यांना नफा मिळवून दिल्याचा आरोप

 

बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठमोठ्या नेत्यांच्या कंपन्यांना नफेखोरी मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. अशा कंपन्यांनी लाच दिल्याच्या काही प्रकरणांची चौकशीही सुरू आहे. यापैकी एका पक्षाची तर एका राज्यात सत्ता आहे. तपासात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या ‘यंग इंडियन’ या कंपनीचंही नाव पुढे आलं आहे. कोलकात्याच्या डोटेक्स कंपनीवर काळा पैसा पांढरा करण्याचा आरोप आहे. याच कंपनीकडून एक कोटी रुपयांचं कर्ज ‘यंग इंडियन’ला आल्याचा दावा केला जात आहे. डोटेक्स कंपनीवर नोटाबंदीच्या काळात छापेमारी करण्यात आली होती.

 

अशाच बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून ४६ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर आहे. दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षावरही शेल कंपनीच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपयांचा फंड घेतल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री रमेश कदम यांच्यावरही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. दोघंही जण सध्या तुरुंगात आहेत. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांची मुलंही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून नफा कमावल्याप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. लालू यांची कन्या मिसा भारती आणि जावयाने शेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या पैशातून दिल्लीत फार्म हाऊस घेतल्याचा आरोप आहे.

 

राजकीय नेते, नोकरशाही, उद्योजकच, बिल्डर, व्यापाऱ्यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही जवळपास दोन लाख कंपन्यांमधून रद्द केलेला काळा पैसा पांढरा केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या दोन लाख नऊ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणीच सरकारने रद्द केली आहे. सरकारला संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती, त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या जाळ्यात केवळ विविध पक्षांचे राजकीय नेते आणि उद्योजकच नव्हे, तर अनेक बिल्डर व व्यापाऱ्यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय अधिकारी, विविध महापालिकांतील अधिकाऱ्यांचाही भरणा आहे. या अधिकाऱ्यांनी पत्नीच्या नावे शेल कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. महापालिकेतील ठेकेदारी आणि टक्केवारीच्या राजकारणात कमावलेला अतिरिक्त पैसा या अधिकाऱ्यांनी या शेल कंपन्यांच्या नावे पांढरा केला आहे. यात कुणी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी, इन्फ्रा कंपनीच्या नावे, ब्युटी स्पासह अॅ्ग्रो टेक्नॉलॉजीच्या नावाखाली, कमावलेली कमाई बनावट उद्योगांच्या आड लपवली आहे.

 

पाच हजार ८०० कंपन्यांचे तपशील मिळाले आहेत. या कंपन्यांची १३ हजार १४० बँक खाती आहेत. काही कंपन्यांच्या नावे शेकडो खाती असल्याचेही उघड झाले आहे. त्यातील एका कंपनीकडे तर २१३४ बँक खाती होती. कित्येक कंपन्यांकडे १०० पासून ३०० बँक खाती होती. पाच हजार ८०० कंपन्यांची जर १३ हजारांपेक्षा जास्त खाती असतील, तर दोन लाख कंपन्यांची किती खाती असतील? नोटाबंदीपूर्वी या कंपन्यांच्या अकाऊंटवर केवळ २२ कोटी होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर याच त्यांच्या खात्यांवर ४५७३.८७ कोटी जमा झाले. त्याच दरम्यान या खात्यांमधून ४५५२ कोटी रुपये काढले गेले. त्यानंतर या खात्यांतील व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले आणि ती खाती ‘डॉरमंट’ बनली. यातील ४०० कंपन्या एकाच पत्त्यावर काम करत होत्या.

 

शेल कंपनी म्हणजे नेमके काय?

 

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कॉर्पोरेट पद्धतीला ‘शेल कंपनी’ म्हटलं जातं. या कंपनी सामान्य कंपनीप्रमाणे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असतात. कंपनीत गुंतवणूकदार असतात, मात्र तिथे फारशी आर्थिक उलाढाल होत नाही. कंपनीचे कर्मचारी नसतात, कार्यालयही नसतं. कागदोपत्री मात्र कंपनी लाखो-कोट्यवधींची उलाढाल करत असल्याचं दाखवलं जातं. कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफरच्या माध्यमातून सगळा गोलमाल होतो. शेल कंपन्यांचे शेअर्स सामान्यपणे जास्त दराने विकले किंवा खरेदी केले जातात. मात्र, कंपनी शेअर बाजारामध्ये कुठलाही व्यवहार करत नाही.

 

शेल कंपन्यांवरील निर्बंध

 

आपल्या देशात भ्रष्टाचार फार माजला आहे. तो थांबला पाहिजे. काळा पैसा फार वाढला आहे, त्याचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. आर्थिक विषमता फार वाढली आहे, ती कमी झाली पाहिजे. नोटाबंदीनंतर सरकारी यंत्रणा शेल किंवा बनावट कंपन्यांच्या गैरव्यवहारांवर तुटून पडली आहे, हे व्यवस्था शुद्धीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार आहे. अशा शेल कंपन्यांविषयी आतापर्यंत जी माहिती बाहेर आली आहे, ती धक्कादायक आहे. या कंपन्या आर्थिक व्यवस्थेला वाळवी लागल्यासारख्या काम करत होत्या.

 

काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी उद्योजक, राजकीय नेते, बिल्डरांप्रमाणेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी कितीतरी कंपन्या नातलगांच्या नावे उघडल्या आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, वसई-विरार, उल्हासनगर आणि पनवेल या महापालिकांतील अधिकाऱ्यांना तर वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र शासनास सादर करण्याचा जणू विसरच पडला आहे. आज एमएमआरडीए क्षेत्रातील विविध उच्चपदस्थ अधिकारी, अभियंते यांचे राहणीमान, थाटमाट पाहिला तर सरकारी पगारात हे त्यांना कसे परवडते, या विचाराने मती गुंग होते. तसेच या शेल कंपन्यांच्या नावे कोणता व्यवसाय केला, तो किती केला, कोणती शासकीय कंत्राटे घेतली किंवा कोणत्या बिल्डरच्या प्रकल्पात कामे घेतली, या सर्व व्यवसायाची विविध कर प्रमाणपत्रे काढली का?, पॅन, व्हॅट, विक्रीकर, आता जीएसटी, डीन क्रमांक घेतला आहे का? त्यासाठीचे कंपनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन केले आहे का? कामगार कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन केले आहे का? प्राप्तिकर विवरण प्रमाणपत्र सादर केले आहे का? या कंपन्यांत किती कर्मचारीवर्ग आहे, त्यांचा ईएसआयसी, पीएफ क्रमांक काढला आहे का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यास अनेक गैरप्रकार उघड होण्याची भीती आहे. याशिवाय या सर्व प्रकारांची कोणकोणत्या विभागांच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी सहामाही, वार्षिक पाहणी, पडताळणी केली, काय त्रुटी शोधल्या, काय शेरे मारले, याचाही शोध घेतल्यास शेल कंपन्यांना कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली, हीसुद्धा माहिती मिळू शकेल. तसेच एका पत्त्यावर कोणकोणत्या कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, त्यांचे भागीदार कोण आहेत, त्यांचे एकमेकांशी काय संबंध आहेत, त्यातही विविध पालिकांतील अधिकाऱ्यांच्या पत्नी एकाच कंपनीच्या संचालक कशा झाल्या, त्यांचे संबंध काय?

 

आता सर्वच अधिकाऱ्यांनी शासन नियमानुसार आपल्या मालमत्तेचे वार्षिक विवरण प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्यात पत्नीच्या नावे असलेल्या या शेल कंपन्यांचा वा इतर व्यवसायाचा उल्लेख आहे का, याचा शोध घेणे गरजेचे झाले आहे. संपत्ती जिरविण्याचे, साठविण्याचे आणि ती काळी करण्याचे विविध मार्ग शोधून काढण्यात आले आहेत. हे सर्व बंद होण्याचा एक मार्ग आहे, तो करपद्धतीतील गुंतागुंत कमी करणे. त्या दिशेने सरकार पाऊले कशी टाकते, यावर या शुद्धीकरण मोहिमेचे यश अवलंबून आहे.