पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी आक्रमण : सद्य:परिस्थिती आणि उपाययोजना

    दिनांक  28-Jul-2018   



बंगालचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नाला मदत केली. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख

 

बांगलादेशी घुसखोरांची यादी जाहीर केली तर हिंसाचार :

बांग्लादेशी घुसखोरांची यादी लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र, अनेक देशद्रोही संघटनांनी अशी यादी जाहीर करू नये, केल्यास मोठा हिंसाचार होईल, अशी धमकी सरकारला दिली आहे. २०१५ पासून आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीझनमध्ये (एनआरसी) बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अर्थातच, धमकी देणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे आणि शोधलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना बांगलादेशात परत पाठवणे जरुरी आहे. या देशात अशा प्रकारे सामाजिक शांतता धोक्यात आणण्याचा कट कोणी करत असेल, तर अशी कृती मुळीच सहन केली जाणार नाही, हे कठोर कारवाईच्या कृतीतून सांगण्याची गरज आहे. कोणत्याही कारणाने देशाची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न कराल, तर कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असे यांना अगदी कृतीने बजावण्याची गरज आहे. देशात दर दहा वर्षांनतर जनगणना होते. त्यानंतर 'रजिस्टर्स ऑफ सिटीझन्स' तयार केले जाते. नागरिकांची नावे आणि त्यांची सर्व माहिती या रजिस्टरमध्ये असते. आता या रजिस्टरनुसार बांगलादेशी घुसखोरांना आसाममध्ये शोधले जात आहे. त्यानुसार एनआरसीमध्ये नाव नसलेल्या लोकांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणून देशाबाहेर पाठवले जाईल. जे हिंदू पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात अत्याचाराला कंटाळून भारतात पळून आले, त्यांना बेकायदेशीर घुसखोर मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतामध्ये वसवण्यात येईल.

 

मोठ्या प्रमाणात पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरी :

१९५१ साली पश्चिम बंगालची लोकसंख्या ८० टक्के हिंदू होती आणि १८ टक्के मुसलमान होती. मात्र, २०११ साली लोकसंख्या ७२ टक्के हिंदू आहे आणि २५ टक्के मुसलमान आहेत. २०१८ मध्ये बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या ३० टक्के झाली असण्याची शक्यता आहे. आता आसाममध्ये घुसखोरी करणे कठीण झाले असले तरी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे.

 

राज्य सरकार व बांगलादेशी घुसखोरी :

बंगालचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नाला मदत केली. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदार संघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत, की जिथे बांगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. राज्यातील सरकार यांचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व (बीजेपी सोडून) राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. जिथे घुसखोर जास्त तिथे इस्लामी कट्टरपंथी संघटना सक्रिय आहेत व दहशतवादी कृत्यांना बळ देत आहेत. भारत-बांगलादेश सीमेवर आज हजारो मदरसे बांधून तयार आहेत. याची गंभीर दखल घेतली न गेल्यास याचे भयंकर परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागणार आहेत.

 

बांगलादेशी घुसखोरांना हात लावूनच दाखवा! :

देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावू, अशी भूमिका नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्यानंतर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बांगलादेशी नागरिकांना हात लावूनच दाखवा, असे आव्हान मोदी यांना दिले. कारण साफ आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशींना पकडण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी ममता बॅनर्जी यांनी या पकडलेल्या बांगलादेशींना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवावे, असे सांगितले होते.

 

पश्चिम बंगालमध्ये मदरशांची संख्या अफाट :

मदरशांच्या माध्यमातून धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली हिंदू आणि भारताविरोधात विखारी शिक्षण येथील लहान मुलांना देण्यात येते. मुळात राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांची संख्या ५०० इतकीच आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये चार हजार मदरशांची उभारणी आतापर्यंत झाली आहे. सरकारी यंत्रणेचा वरदहस्त असल्याशिवाय ही संख्या वाढणे शक्यच नाही. २०१८-१९ च्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून केलेले हे षडयंत्र आहे. देशविघातक कारवाया शिकवणाऱ्या या मदरशांच्या कामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. मदरशात पोषित करण्यात येणाऱ्या धार्मिक उग्रवादावर जेव्हा चिंता व्यक्त करण्यात येते, तेव्हा अनेक राजकीय पक्ष कट्टरवादी वर्गाच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. मदरशांना मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या बरोबरीने दर्जा देण्याचे समर्थन करतात. मदरशांना संगणक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज करणे जिहादी मानसिकतेला आधुनिक अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध करून देण्यासारखे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कट्टरपंथीयांचे तुष्टीकरण चालवले आहे. हजसाठी दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांची सब्सिडी, पश्चिम बंगालमध्ये इस्लामांसाठी विशेष सुविधा, मदरशासाठी सरकारी मदत हे सर्व भारताला अखेर कुठे घेऊन जाणार आहे?

 

बांगलादेशी घुसखोरी कशी थांबवता येईल?

स्थानिक राजकारण्यांचे प्रतिनिधी, नोकरशहा व पोलीस; ज्यांनी शिधावाटपपत्रिका, मतदार ओळखपत्रे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे करून देण्याचे दुष्कृत्य केले त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. तसेच सौदी अरेबिया, कुवैत व अन्य इस्लामी देशांकडून बेकायदा मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर जो निधी पुरविला जातो तो थांबवला पाहिजे. सीमा व्यवस्थापन, विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती, सीमांचे रक्षणदलाची कार्यक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सीमा व तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता व संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील इंटिग्रेटेड चेक पॉइंटची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन व निगराणीची/जपणुकीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी.

 

संपूर्ण देशात बांगलादेशी घुसखोरी विरोधी अभियान :

अनेक नागरिक, घुसखोर ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, ते एनआरसीमध्ये नाव नोंदवतच नाहीत आणि लपून राहतात. त्यातील अनेकांनी पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी प्रवेश केला आहे. कारण पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी अशा प्रकारच्या तपासणीला विरोध केला आहे. त्यामुळे आसामामधील घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये आश्रयाला गेले आहेत. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करून भारतातील इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये कल्याण, नवी मुंबईत वाशी, विरार या ठिकाणी हजारो बांगलादेशी घुसखोर काम करत आहेत. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध केवळ आसाममध्ये न घेता तो संपूर्ण देशातल्या राज्यांमध्ये घेतला गेला पाहिजे. इतर राज्यांतील सरकारांनीदेखील यामध्ये सहकार्य केले पाहिजे. बिहार, ओरिसामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कोणतेही अभियान राबविले जात नाही. केरळ आणि उत्तरप्रदेशातदेखील बांग्लादेशी सुखरूप राहात आहेत. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध घ्यायचा असेल, तर सीमावर्ती ईशान्य भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्रप्रदेश, ओरिसा या राज्यांमध्येही शोध अभियान हाती घ्यावे लागेल. संपूर्ण देशात बांगलादेशविरोधी अभियान सुरू केले, तरच बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहीम यशस्वी ठरेल.

 

काय करावे? :

सीमा भागामध्ये मशिदी व मदरशांची संख्या वाढत आहे. शेकडो गावे अशी आहेत, ज्यात आज हिंदू नावालाही शिल्लक नाहीत! याचे नव्याने सर्वेक्षण लगेच केले पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीला व दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार जरुरी आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मत बँकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे मतदारांच्या यादीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील. जे बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत, त्यांना शोधून काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. देशाच्या सुरक्षेची चाड असणाऱ्या सर्व पक्षांनी हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. आसाम आणि लगतच्या राज्यांनाही घुसखोरमुक्त राज्ये बनवू, अशी घोषणा केली पाहिजे. एकाही घुसखोराला तिकीट देणार नाही, हेही जाहीर केले पाहिजे. येणाऱ्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोरसमर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. २०१८, १९ च्या निवडणुकीत अशी मोहीम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरी, निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा बनवण्याची गरज आहे.