ड्रॅगनची शेपटी आता ब्रह्मदेशी

    दिनांक  23-Jul-2018   


 

चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग म्हणजे ‘सीपीईसी’ अर्थात चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग. याच धर्तीवर चीनने आता चीन-म्यानमार असा आर्थिक मार्ग उभारण्याचे ठरवले आहे. चीन हा प्रकल्प उभारण्याच्या जवळपास पोहोचलादेखील आहे. एकदा दोन्ही देशांत या प्रकल्पासंबंधीचा करार पूर्णत्वास गेला की, मोठ्या प्रमाणात चिनी मदतीचा ओघ म्यानमारकडे पोहोचता होईल

 

चीनचे विस्तारवादी धोरण काही लपून राहिलेले नाही. आपल्या महत्त्वाकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी कोणत्याही थराला जाणारा देश म्हणून चीन ओळखला जातो. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने जगभरातील विकसनशील, गरीब आणि मागासलेल्या देशांना आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी नवीच रणनीती अवलंबली. अशा देशांना भरमसाट किमतीची कर्जे वा आर्थिक मदत द्यायची आणि या देशांना आपल्या पंखाखाली आणायचे, हे ते धोरण. पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, धरणे, रेल्वे आदी प्रकल्पांच्या उभारणीतून चीनने आतापर्यंत आफ्रिका खंडातील देश, आशियातील देशांना आपले अंकित करण्याचे काम केले. चीनचा यातील आणखी एक कावा म्हणजे, संबंधित देशाला दिलेले कर्ज फेडता आले नाही, तर त्या देशाला आपल्या तालावर नाचायला लावणे आणि त्याचा वापर आपल्या फायद्यासाठी, आपल्या शत्रूदेशांविरुद्ध करणे, हा होय. यात चीनला मोठ्या प्रमाणात यश देखील मिळाले. मात्र, चीनचा हा डाव ओळखून चिनी मदतीला नाकारण्याचेही प्रकार घडले, नाही असे नाही. तरीही चीनने आपल्या धोरणांत काही बदल केलेले नाही. आताही चीनने आपल्या याच धोरणातले पुढचे पाऊल म्हणून म्यानमारची निवड केली आहे.

 

‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. स्वतःच्या देशात निर्माण झालेल्या वस्तू, उत्पादित माल अन्य देशांत विक्रीला पोहोचविणे आणि त्यातून आपल्या कारखान्यांची, कामगारांची, अर्थव्यवस्थेची सोय लावणे, हा चीनच्या या प्रकल्पामागचा मुख्य उद्देश. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग म्हणजे ‘सीपीईसी’ अर्थात चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग. याच धर्तीवर चीनने आता चीन-म्यानमार असा आर्थिक मार्ग उभारण्याचे ठरवले आहे. चीन हा प्रकल्प उभारण्याच्या जवळपास पोहोचलादेखील आहे. एकदा दोन्ही देशांत या प्रकल्पासंबंधीचा करार पूर्णत्वास गेला की, मोठ्या प्रमाणात चिनी मदतीचा ओघ म्यानमारकडे पोहोचता होईल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे सध्या भारताचे म्यानमारबरोबर सलोख्याचे संबंध असल्याचे दिसते. दोन्ही देशांत हजारो वर्षांपासूनचा एक सामायिक सांस्कृतिक वारसाही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणातही भारत-म्यानमार संबंधांना प्राधान्य दिले गेले.अशावेळी चीनच्या या प्रकल्पामुळे भारताचा म्यानमारवरील प्रभाव कमी होईल वा आहे तसाच राहील, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरेल.

 

म्यानमारचे वरिष्ठ अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अॅेण्ड कंपनी अॅरडमिनिस्ट्रेशन-यू आंग नैंग ओ यांनी या प्रकल्पाबद्दल सांगितले की, “दोन्ही देश लवकरच आर्थिक मार्गाच्या उभारणीशी संबंधित करारावर हस्ताक्षर करणार आहेत.” ते म्हणाले की, “आम्ही हे पाऊल म्यानमारमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणी, दळणवळण सुविधांची सुधारणे आणि परिवहन-कृषिक्षेत्राची स्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या करारांच्या आधारावरच उचलले आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांतले सरकार चीन-म्यानमार आर्थिक मार्गाची उभारणी करण्यासाठी उतावीळ झालेले असले तरीही त्यांच्यासमोर काही अडथळेही आहेत. म्यानमारच्या कितीतरी भागात जातीय संघर्ष आणि तिथल्या नागरिकांच्या एक गटात चीनविरोधी उफाळणारी भावना, या प्रमुख समस्या आहेत. म्यानमारला अशीही भीती वाटते की, या प्रकल्पामुळे तो देश चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जाईल. म्यानमारच्या भीतीलाही काही कारणे आहेत. याआधी म्यानमारने चीनच्या मदतीने उभारण्यात येणाऱ्या धरणयोजनेला रद्द केले होते.

 

चीन-म्यानमार आर्थिक मार्गाची उभारणी चीनच्या युनान प्रांतापासून केली जाईल. त्यानंतर हा मार्ग म्यानमारच्या मंडाले, यांगून न्यू सिटी आणि क्यॉपू स्पेशल इकॉनॉमिक झोनला जोडेल. या मार्गाच्या माध्यमातून म्यानमारच्या यांगून आणि हिंसाचाराने ग्रासलेल्या रखाईन प्रांतात येणे-जाणे सुलभ होईल. चीन-म्यानमारच्या प्रस्तावित आर्थिक मार्गासंबंधी ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चिनी वृत्तपत्रात या विषयातले तज्ज्ञ पेंग नियान म्हणाले की, “दोन्ही देशांतील या करारामुळे असे वाटते की, चिनी गुंतवणुकीसंदर्भात असलेला संशय बऱ्यापैकी कमी होत आहे.” त्यामुळे पश्चिमेला पाकिस्तान आणि पूर्वेला म्यानमारमार्गे चीनचा भारतीय उपखंडातील हा प्रवेश भारतासाठी धोक्याची घंटाही ठरु शकतो.