दूध आणि मर्सिडिजवर समान कर आकारावा काय?

नवी दिल्‍ली: जीएसटी अंतर्गत एकच करप्रणाली लागू करण्याची शक्यता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ठामपणे फेटाळून लावली. “मर्सिडिज आणि दुधावर आपण एकसारखाच कर आकारू शकत नाही,” असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. याचवेळी त्यांनी अन्नधान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर १८ टक्के समान कर आकारण्याची काँगे्रस पक्षाची मागणी मान्य केली.

गेल्या वर्षी आजच्याच दिवशी अर्थात १ जुलै रोजी वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी व्यवस्था देशभरात लागू करण्यात आली होती. यासाठी ३० जून रोजी रात्री उशिरा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते आणि तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. प्रणव मुखर्जी यांनी मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला बटण दाबून जीएसटी लागू झाल्याची घोषणा केली होती. जीएसटी व्यवस्थेत अवघ्या एकाच वर्षात अप्रत्यक्ष कराचा आधार सुमारे ७० टक्क्यांनी वाढला आहे. अनेक ठिकाणचे चुंगी नाके बंद झाले आणि १७ कर व २३ उपकर एकाच करव्यवस्थेत आणण्यात आले, अशी माहिती मोदी यांनी ‘स्वराज्य’ मासिकाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिली.

या नव्या करव्यवस्थेत अबकारी कर, सेवा कर आणि विविध राज्यांच्या व्हॅटचा समावेश आहे. ”अप्रत्यक्ष करप्रणाली सुलभ करून, ‘इन्स्पेक्टर राज’ कायमचे संपुष्टात आणण्यासाठीच जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. जीएसटी ही सर्वंकष व्यवस्था असून यात राज्य सरकारे, व्यापारी आणि सर्व भागधारकांचे मत जाणून घेतले जाते,” असे पंतप्रधान म्हणाले. ”जीएसटी अंतर्गत एकच कररचना असावी, असे म्हणणे फार सोपे आहे. पण, याचा अर्थ असा आहे काय की, अन्नधान्यावर शून्य टक्के कर नसावा आणि दूध व मर्सिडिजकरिताही एकसारखाच कर आकारला जावा. काँगे्रसमधील आमचे मित्र जेव्हा असे सांगतात की, जीएसटीतील कररचना एकसारखीच असायला हवी, तेव्हा त्यांना असे म्हणायचे असते काय की, सद्यस्थितीत शून्य ते पाच टक्के कराच्या टप्प्यात असलेल्या अन्नधान्यावरही आता सरकारने १८ टक्के कर आकारावा?,” असा सवाल पंतप्रधानांनी आपल्या सुमारे पाऊण तासाच्या मुलाखतीत केला.

एका वर्षात 48 लाख

कंपन्यांची नोंदणी

“देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हापासून गेल्या वर्षीपर्यंत एकूण ६६ लाख अप्रत्यक्ष करदात्यांची नोंदणी झाली होती, तिथेच जीएसटी लागू झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात ४८ लाख नव्या कंपन्यांनी या अंतर्गत आपले नाव नोंदविले आहे. या वर्षभरात ३५० कोटी पावत्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली असून, ११ कोटी कर परतावे भरले गेले आहेत,” असे सांगताना, जीएसटी किचकट आहे, असा आरोप करणार्‍यांनी ही सत्यताही लक्षात घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने आतापर्यंत ४०० वेगवेगळ्या वस्तूंवर करकपात केली असून सुमारे १५० वस्तूंवरील कर रद्द करण्यात आला आहे,” अशी माहितीही मोदी यांनी दिली.