बेकायदेशीर मालमत्ताधारकांसाठी येणारा काळ वाईट

    दिनांक  30-Jun-2018   



 

काळ्या पैशांतून कमावलेल्या बेकायदेशीर मालमत्ताधारकांसाठी मात्र, येणारा काळ वाईट असेल. चलनापेक्षा बँकांच्या माध्यमाने व्यवहार झाल्यास, त्यांचा माग काढता येतो. कारण लेखी पुरावा उपलब्ध असतो. त्यामुळे सरकारने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून पैशाची देवाण-घेवाण याला उत्तेजन देणे आवश्यक आहे.

 

प्राप्तिकर विभागाकडून पाच कोटी बक्षिसाची प्राप्ती

 

नरेंद्र मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे आणल्या. आता सरकारने अशी योजना आणली आहे, ज्याने सर्वसामान्यसुद्धा कोटयाधीश होऊ शकतात. नुकतेच केंद्रसरकारने बेनामी संपत्तीवर लक्ष्य करत योजना आणली. यात बेनामी संपत्तीची माहिती गुप्त पद्धतीने दिल्यास, नागरिकांना एक ते पाच कोटीपर्यंत रोख बक्षीस देणार आहे. वित्तमंत्रालयाच्या आदेशानुसार, बेनामी संपत्तीची माहिती आयकर विभागाला कळवण्यात यावी. ‘बेनामी व्यवहार माहिती पुरस्कार योजना २०१८’ नुसार योग्य माहिती पुरवणाऱ्याला रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

 

बेनामी व्यवहार माहिती कायद्यात, २०१६ साली सुधारणा करण्यात आली आहे. बेनामी संपत्ती उघड करण्यासाठीच सरकारने रोख बक्षीस जाहीर करून, लोकांना यात सहभागी करून घेतले आहे. या योजनेचे फायदे परदेशी नागरिकदेखील घेऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, बेनामी संपत्तीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख ही गुप्त ठेवली जाईल. तसेच, हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत गोपनीयतेने हाताळले जाईल. बेनामी व्यवहार माहिती पुरस्कार योजना २०१८ ची संपूर्ण माहिती आयकर विभागाच्या कार्यालयात तसेच त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या योजनेचा उल्लेख अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला होता. तसेच बेनामी व्यवहार आणि बेनामी कंपन्यांचे लक्षपूर्वक परिक्षण केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

 

व्यवहारांची माहिती देण्यास जनतेचा सहभाग

 

त्यामुळे पुढील काळात प्राप्तिकर विभाग मोठ्या कारवायांमध्ये व्यग्र होणार आहे. प्राप्तिकरात अथवा भारतातील मालमत्तेसंदर्भात, मोठ्या प्रमाणावर कर चुकविण्यात आल्याची माहिती दिल्यास, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला इनाम मिळू शकते. बेनामी व्यवहार अथवा मालमत्ता त्याचप्रमाणे, अशा प्रकारच्या मालमत्तांमधून गुप्त गुंतवणूकदारांनी आणि लाभार्थी मालकांनी मिळविलेला पैसा याबाबत माहिती देण्यास उद्युक्त करण्यासाठी ही योजना आहे. नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण ‘बेनामी संपत्ती’ विरोधात रणशिंग फुंकणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यावर आता अंमलबजावणी होत आहे.

 

आतापर्यंत किती बेनामी संपत्ती जप्त झाली?

 

एका अहवालानुसार, आयटी विभागाने, ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत १८.३३ अब्ज रुपयांची संपत्ती बेनामी कायद्याखाली जप्त केली आहे. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी आयकर विभागाने छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांची ३०० कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जप्त केली होती. ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे’ने (एनआयएने) गेल्या वर्षी काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटना हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांच्या ठिकाणांवर धाडी घातल्या. येथे मिळालेल्या कागदपत्रांमधून, या नेत्यांना पाककडून गेल्या ८ वर्षांत १५०० कोटी रुपये मिळाले होते. यातील अर्धी रक्कम राज्यातील आतंकवादावर, तर उर्वरित रक्कम स्वत:ची/बेनामी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी खर्च झाली होती. बेनामी मालमत्तांच्या विरोधाच्या मोहिमेत आतापर्यंत ५४१ बेनामी मालमत्ता विभागाकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत. (नोव्हेंबर २०१७ चे आकडे). जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये, अनेक मोठ्या राजकारणी लोकांच्या तसेच त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्ता आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० च्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. काळाबाजार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानंतर, काळा पैसा साठून ठेवणाऱ्यांवर, कर न भरणाऱ्यांवर, बेनामी मालमत्तांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे बेनामी मालमत्तेचे वेगवेगळे पैलू समजणे गरजेचे आहे.

 

बेनामी म्हणजे काय?

 

‘बेनामी’ म्हणजे अशी मालमत्ता ज्याचे पैसे एक जण भरतो, परंतु ती दुसऱ्याचे नावे असते. ज्या व्यक्तीच्या नावे ही मालमत्ता खरेदी केली जाते, त्याला ‘बेनामदार’ असे म्हणतात आणि त्या मालमत्तेला ‘बेनामी’ म्हणतात. ज्या व्यक्तीने ती मालमत्ता विकत घेण्यासाठी पैसे खर्च केले आहे, तो खरा या मालमत्तेचा मालक असतो. ज्याच्या नावे संपत्ती असते तो नामधारी असतो. जो खरा मालक आहे, त्यालाच त्या संपत्तीचा वापर करायला मिळतो, अथवा त्यावर मिळणारे भाडे तो स्वत:कडे ठेवतो.

 

भाऊ, नातेवाईक किंवा आई-वडिलांच्यासोबत असणारी अशी स्थावर मालमत्ता जी खरेदी करण्यासाठी, जो पैसा वापरण्यात आला आहे, त्याचा स्रोत काय आहे? याचे विवरण न देता येणे, यालादेखील ‘बेनामी संपत्ती’ म्हटले जाऊ शकते. जर ट्रस्ट किंवा संस्थेमार्फत घेतलेली अशी संपत्ती जी खरेदी करण्यासाठी, जो पैसा वापरण्यात आला आहे, त्याचा स्रोत काय आहे? हे सांगता न येणे ‘बेनामी’ ठरू शकते.

 

बेनामी व्यवहार म्हणजे काय?

 

बेनामी व्यवहार म्हणजे असे व्यवहार, ज्यात मालमत्ता ज्याच्या नावे रजिस्टर केली जाते, ती व्यक्ती त्या व्यवहाराचे पैसे देत नाही. कोणी तरी दुसरीच व्यक्ती त्याचे पैसे अदा करते. अन्य कोणाच्या तरी फायद्यासाठी, दुसराच कोणी तरी हे व्यवहार करीत असतो. चल-अचल संपत्ती, कुठल्याही प्रकारचे हक्क अथवा हित, कायदेशीर दस्तऐवज, सोने, वित्तीय रोखे इ. कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीसाठी केलेले सर्व व्यवहार बेनामी व्यवहारात येतात.

 

बेनामी व्यवहाराचे एक उदाहरण

 

एका पोर्टचा निर्णय होण्याआधी एका जिल्ह्यामध्ये अनेक लोकांच्या नावे जमिनी घेतल्या गेल्या. दीघा पोर्ट घोषणेनंतर त्या जमिनीचे भाव चांगलेच वाढले. जमीन विकताना डमी मालकाला २० टक्के रोखीने पैसे दिले जातात व चेकचे पैसे, तो नेत्याच्या पार्टीला किंवा नेत्याच्या एखाद्या संस्थेला दान करतो, यातला काही पैसा खरोखरच सार्वजनिक हिताच्या कामातही वापरला जातो. कारण ती नेत्यांची ‘राजकीय गरज’ असते.मुळात जिथे जागांचे भाव कमी आहेत, तिथे आधी डमी मालक ठरवले जातात. नंतर कमी भावात जागा विकत घेतल्या जातात. या सर्व गोष्टी ‘खास माणसांकडून’ होतात आणि फक्त शब्दांवर चालतात. हा कार्यक्रम साधारण ४ ते ५ वर्षांचा असतो. नंतर निवडणुकांच्या आधी जागांचा बाजार किमान १० टक्क्यांनी तरी पडतो. कारण, निवडणूक खर्चासाठी ते फ्लॅट बिल्डरला विकण्यास सांगतात. फ्लॅट विक्रीचे हे व्यवहार साधारणपणे ५०% चेक + ५०% रोखीने केले जातात. या प्रकारे त्या नेत्याच्या प्रत्यक्ष नावावर मालमत्ता नसते किंवा त्याच्या खात्यावर पैसा दिसत नसल्याने असे भ्रष्ट नेते शोधणे अवघड असते.

 

काय आहे जुन्या आणि नव्या कायद्यांमध्ये फरक?

 

ऑगस्ट २०१७ मध्ये संसदेने बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याला मंजुरी दिली. ‘या कायद्याच्या कक्षेतून अधिकृत धार्मिक संस्था वगळण्यात येतील,’ असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले होते. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायदा १९८८ ला आला होता. त्यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर, या कायद्याचे नाव बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारित कायदा २०१६ असे आहे. जुन्या कायद्यामध्ये बेनामी व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीस तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. आता ती वाढवून सात वर्षे केली आहे. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून, मालमत्तेच्या एक चतुर्थांश किंमती एवढा दंडदेखील आकारण्यात येणार आहे. ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या संपत्तीची घोषणा केली नाही, केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर बुडवले आहेत आणि त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती त्यांच्याकडे आहे, तशा लोकांसाठी हा कायदा कर्दनकाळ ठरू शकेल.

 

बेनामी व्यवहारांविरोधातील त्सुनामी

 

सामान्य नागरिकांना तसेच चोख व्यवहार असलेल्यांना याचा काहीही त्रास होणार नाही. काळ्या पैशातून कमावलेल्या बेकायदेशीर मालमत्ताधारकांसाठी मात्र येणारा काळ वाईट असेल. चलनापेक्षा बँकांच्या माध्यमाने व्यवहार झाल्यास त्यांचा माग काढता येतो. कारण लेखी पुरावा उपलब्ध असतो. त्यामुळे सरकारने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून पैशाची देवाण-घेवाण याला उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. अशा व्यवहारांवरील सेवाशुल्क व बँकांचे चार्जेस माफ/कमी केल्यास त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत कमी होईल. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकारण्यास यामुळे चालनाच मिळेल. शेतीचे उत्पन्न दाखवून होणाऱ्या काळ्या पैशाला लगाम घालणे गरजेचे आहे.

 

विविध प्रकारांत अर्थव्यवस्थेमध्ये मुरलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी, सरकारने जागरूकपणे एकेक पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. संपत्ती दडवणाऱ्यांवर इन्कम डिक्लेरेशन स्कीमच्या माध्यमातून पहिली लाट फुटली. नोटबंदीची दुसरी लाट दुप्पट वेगाने फुटली आहे. या न्यायाने तिसरी लाट त्सुनामीचीच असेल हे उघड आहे. ही त्सुनामी बेनामी व्यवहारांविरोधातील आहे हे मात्र नक्की.