यावर तोडगा काढायचा तरी कसा?

काही महिन्यांपूर्वी भारत सरकारने महिलांच्या मातृत्वासाठी देण्यात येणाऱ्या रजेमध्ये तीन महिन्यांची वाढ केली. यापूर्वी मातृत्वासाठी देण्यात येणाऱ्या रजेचा कालावधी हा तीन महिन्यांचा होता. भारत सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे नवजात मातांना दिलासा मिळत असला तरी यातून दुसरी समस्या निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे बाळंतपणासाठी रजेचा कालावधी वाढवल्यानंतर महिलांची नोकरी धोक्यात येण्याचे प्रमाण वाढले असल्याची बाब एका सर्व्हेतून समोर आली आहे. ‘टीमलीज’ने दहा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या ३०० महिलांचा यासाठी सर्व्हे केला. या सर्व्हेनुसार बाळंतपणानंतर महिलांना कामावर कायम ठेवण्यामध्ये कॅनडा आणि नॉर्वे हे देश पुढे आहेत तर या देशानंतर नंबर लागतो तो भारताचा. ‘मॅटर्निटी लीव्ह’ वाढविण्याच्या नियमामुळे भारतात स्टार्टअप्स आणि छोट्या व्यवसायांमध्ये महिलांना काम करण्याची संधी मिळत नाही. यामुळे त्यांचे काम काही कालावधीसाठी थांबते. विशेष म्हणजे, नोकरदार महिलांच्या कामात खंड पडल्याने त्यांना पुन्हा नोकरी मिळवण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे ‘टीमलीज’ने म्हटले आहे. महिलांच्या कामावर परिणाम होऊ नये म्हणून करण्यात आलेल्या कायद्यातील सुधारणेमुळे उलटे चित्र निर्माण झाले आहे. खरंतर भारत सरकारने महिलांच्या सोयीसाठी बनवलेला कायदा आता त्यांनाच काहीसा तापदायक ठरू लागला आहे. पूर्वीच्या काळात महिला नोकरी करत नसल्यामुळे नवजात बाळाच्या जन्मानंतर त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ असायचा, परंतु आता महिलांचे नोकरी करण्याचे प्रमाण वाढल्याने बाळाची जबाबदारी, घरातील इतर कामे, नोकरी अशी जीवघेणी कसरत त्यांना करावी लागते. ही बाब लक्षात घेत कायद्यांमध्ये बदल करत सरकारने महिलांच्या मातृत्व रजेत वाढ केली होती. हा निर्णय महिला आणि बाळाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, या निर्णयाने महिलांचे नुकसान होत असल्याचा दावा ‘टीमलीज’ या नोकरी देणाऱ्या संस्थेने केला आहे. त्यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, रजेचा कालावधी वाढवल्यानंतर मार्च २०१९ पर्यंत दहा वेगवेगळ्या विभागांत काम करत असलेल्या ११ ते १८ लाख महिलांची नोकरी जाऊ शकते. या सर्वेतून समोर आलेली आकडेवारी धक्कादायक अशीच आहे. एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत महिलांची संख्या केवळ २४ टक्के आहे. आता ती आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

चिंतेत पडली भर

स्विस नॅशनल बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामुळे नोटाबंदीच्या निर्णयाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. कारण, या अहवालानुसार स्विस बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये ५० टक्क्यांची वाढ होऊन ही रक्कम सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. भारतीयांकडून स्विस बँकेतील खात्यात थेट स्वरूपात ९९.९ कोटी स्विस फ्रँक (सुमारे ६९०० कोटी रुपये) आणि दुसऱ्या माध्यमातून जमा करण्यात आलेल्या पैशाचे प्रमाण वाढून ते १.६ कोटी स्विस फ्रँक (सुमारे ११० कोटी रुपये) इतके झाले आहे. आकडेवारीनुसार स्वित्झर्लंडच्या बँक खात्यात विदेशी ग्राहकांची एकूण संपत्ती १४६० अब्ज स्विस फ्रँकहून (सुमारे १०० लाख कोटी रुपये) अधिक झाली आहे. काळ्या पैशाच्या विरोधात अभियान चालवूनही स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या पैशात झालेली वाढ निश्चितच चिंताजनक आहे. स्वित्झर्लंडच्या बँकांमध्ये भारतीय लोक आपला काळा पैसा ठेवतात, कारण या बँकांमध्ये ग्राहकांची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली जाते. विशेष म्हणजे, २०१६ मध्ये स्विस बँकांमध्ये भारतीयांच्या पैशांमध्ये ४५ टक्के घसरण झाली होती. सर्वाधिक वार्षिक घसरणीनंतर ते ६७६ दशलक्ष स्विस फ्रँक (४५०० कोटी रुपये) इतके झाले होते. आतापर्यंत तीन वेळा स्विस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. २०११ मध्ये १२ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली होती, तर २०१३ मध्ये ४३ टक्के आणि आता २०१७ मध्ये ५०.२ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. २००४ ला सर्वात जास्त वाढ नोंदवली होती. त्यावेळी ५६ टक्क्यांची वाढ भारतीयांच्या पैशात झाली होती. १९८७ मध्ये युरोपियन बँकेकडून माहिती सार्वजनिक करण्यास सुरुवात केल्यापासूनची ही सर्वांत मोठी घसरण होती. या अहवालानुसार, भारतीयांकडून स्विस बँकेत प्रत्यक्ष रूपात ठेवण्यात येणाऱ्या रकमेच्या प्रमाणात २०१७ मध्ये वाढ होऊन ही रक्कम ६८९१ कोटी रुपये झाली, तर फंड मॅनेजर्सच्या माध्यमातून ठेवण्यात येणारा पैसा ११२ कोटी रुपये इतके राहिला. ताज्या आकडेवारीनुसार, स्विस बँकेत जमा भारतीयांच्या पैशात ३२०० कोटी रुपये हे ग्राहकांनी जमा केले आहेत, तर १०५० कोटी रुपये दुसऱ्या बँकांच्या माध्यमातून आणि २६४० कोटी रुपये इतर माध्यमांच्या स्वरूपात जमा झाले आहेत. स्वित्झर्लंडमध्ये तब्बल २८३ बँका आहेत, तसेच विदेशी कंपन्यांच्या ९३ बँका स्वित्झर्लंडमध्ये कार्यरत आहेत. त्यापैकी ‘यूबीएस, ‘क्रेडिट सुइस’ या बँका सर्वांत मोठ्या बँका म्हणून ओळखल्या जातात.