नरेंद्र मोदींची अशी ही ‘आणीबाणी’

मोदींची आणीबाणी कुठे दिसते? पण एक बाब मात्र खरी आहे की, ज्यांच्यावर आणीबाणी लावायला पाहिजे त्यांच्यावर त्यांनी ती जरूर लावली आहे व त्याबद्दल संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशीही आहे.

मागील लेखामध्ये ‘अल्पमताची आणीबाणी’ या शीर्षकाखाली २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर वैफल्यग्रस्त होऊन काँग्रेस पक्षाने व विशेषत: राहुल गांधी, त्यांच्या आणीबाणीतील असत्य आणि भ्रमनिर्माण या कलमांचा वापर करून कशी आणीबाणी राबवित आहेत, याचा ऊहापोह केला होता. मला स्वत:ची भलावण करून घ्यायची नाही, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंगळवारच्या मुंबई येथील भाषणातून त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. अर्थात, तो केवळ योगायोग आहे. काँग्रेस पक्षाची गेल्या चार वर्षांतील विरोधी पक्ष या नात्याने सुरू असलेली वाटचाल पाहता असे आढळून येते की, पहिली दोन वर्षे तर मोदींच्या झपाट्याला कसे उत्तर द्यायचे हे त्याला कळतच नव्हते. पण तशा गोंधळलेल्या परिस्थितीतही केवळ आपल्या राज्यसभेतील बहुमताच्या आधारावर मोदींचा विजयरथ अडविण्याचा प्रयत्न त्याने केलाच व काही प्रमाणात त्याला त्यात यशही मिळाले. पण, मोदींनी आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा आणि गोरगरिबांच्या कल्याणाच्या योजना राबविण्याचा निर्धार काही सोडला नाही. ‘जन-धन योजना’ त्याचा प्रारंभबिंदू तर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदींनी जाहीर केलेली नोटाबंदी हा तोपर्यंतच्या त्यांच्या वाटचालीचा एक टप्पा होता, असे म्हणता येईल. आज सार्वजनिक बँकांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी ते उचलत असलेली विविध वैधानिक पावले, हा तिसरा टप्पा म्हणावा लागेल. पण, त्यामुळे काँग्रेसची एवढी घाबरगुंडी उडाली आहे की, आता जर त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न आपण तीव्र केला नाही, तर पुढे आपले काहीही खरे नाही, असा विचार करून त्यांनी नोटाबंदीच्या विरोधापासून आक्रमकपणे मोदींच्या विरोधात चुकीच्या माहिती (मिसइन्फर्मेशन)च्या आधारावर भ्रम पसरविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. ‘एकच खोटे वारंवार सांगत राहिले की, काही काळानंतर ते लोकांना खरे वाटायला लागते,’ या संवादशास्त्रातील सिद्धांताचा पुरेपूर वापर तो पक्ष करीत आहे. त्या वाटचालीतील त्यांचे ताजे व कदाचित शेवटचे पाऊल म्हणजे मोदी हुकूमशहा असल्याचा व त्यांनी गेल्या ४९ महिन्यांपासून अघोषित आणीबाणी लागू केल्याचा आरोप. आरोप करणे तसे खूप सोपे असते, पण त्यावर लोकांचा विश्वास बसण्यासाठी पुरावे द्यावे लागतात. दुर्दैवाने काँग्रेस एकही पुरावा सादर करू शकत नाही. अघोषित आणीबाणीचाच आरोप घेऊया. आता आणीबाणीचा नेमका अर्थ काँग्रेसलाही ठाऊक आहेच. जेव्हा घोषणा न करताही निरपराध लोकांना व विशेषत: राजकीय कार्यकर्त्यांना विनाचौकशी तुरुंगात डांबले जाते, त्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारदेखील नाकारला जातो, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार जेव्हा तहकूब केले जातात, शासनाने एखाद्याचा खून केला, तरी त्याला त्या कृतीबद्दल तक्रार करण्याचा अधिकार नाही, असे अॅसटर्नी जनरल न्यायालयाला सांगतात, माध्यमांनी काय प्रसारित करावे आणि काय करू नये हे संपादकाने ठरविण्याऐवजी सेन्सॉरचे अधिकारी ठरवितात आणि या सर्वांविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी जेव्हा जनता सत्याग्रह करते, तेव्हा आणीबाणी लागू झाली, असे म्हणतात. १९७५ च्या आणीबाणीने आपल्याला सांगितलेली ही व्याख्या जर काँग्रेसला मान्य असेल, तर तिने मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या अक्षरश: हजारो निर्णयांपैकी कोणता निर्णय या परिस्थितीशी मिळताजुळता आहे, हे सांगावे, पण काँग्रेस पक्ष ते सांगणार नाही. कारण ते सांगायचे झाल्यास अभ्यास करावा लागतो. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून नेमकी माहिती मिळवावी लागते. ती मिळाली नाही तर न्यायालयात जावे लागते. यापैकी कोणते पाऊल काँग्रेसने उचलले? खरे तर तिच्याजवळ देशपातळीवर सिब्बल, संघवी, चिदंबरम यांच्यासारखी निष्णात वकिलांची फौज आहे. पक्षासाठी लाखो रुपयांच्या फी ची अपेक्षा न करता ती फौज पक्षाला मदत करू शकते. यापैकी आपण काय काय केले हे काँग्रेसने सांगावे आणि ते शक्य असेल तरच आरोप करावा. तसे काहीही न करता मोदींवर कथित जुमलेबाजीचा आरोप करणे म्हणजे एक महाजुमला ठरतो व आज त्याच तंत्राचा काँग्रेस वापर करीत आहे.

संविधान नष्ट करण्याचा आरोपही असाच आहे. आपल्या घटनेत ३६८ वे कलम आहे. त्यानुसार घटनेत बदल करता येतो. जानेवारी २०१८ पर्यंत या कलमानुसारच १२३ घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेसमोर मांडण्यात आली व त्यापैकी १०१ विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक हे संविधान लागू झाले, त्याच १९५० या वर्षी संसदेसमोर सादर करण्यात आले. त्यापैकी आणीबाणीच्या काळात इंदिरा राजवटीत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत व (ती अनुपस्थितीही विरोधी नेते तुरुंगात असल्यामुळे होती) मंजूर करण्यात आलेली ४२ वी घटनादुरुस्तीच अशी होती की, ज्यामुळे संविधानाचा आत्माच नष्ट झाला. बाकी कोणतीही दुरुस्ती तशी नव्हती. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने तीही निष्प्रभ केल्याने आपले संविधान आता शुद्ध झालेले आहे. उर्वरित १२२ दुरुस्त्याही पुरोगामी आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठीच झाल्या आहेत, असे आपण म्हणू शकतो. एक काळ असा होता की, घटनेत संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता. आता तो तसा राहिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती निर्णयात तर संविधानाच्या चार मूलभूत अटींमध्ये संसदेला दुरुस्तीच करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. जेव्हा मोदी सरकारवर संविधान नष्ट करण्याचा आरोप केला जातो, तेव्हा त्यांच्या सरकारने त्या चार अटींपैकी कोणती अट रद्द करण्याचा घाट घातला आहे, हे तर सांगायला हवे. त्याने संसदीय प्रणाली ऐवजी अध्यक्षीय वा अन्य प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे की, मतदानाचा अधिकार काढून टाकण्याचे ठरविले आहे की, न्यायपालिकेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे? त्यासंदर्भात एक तरी पुरावा द्यायला हवा ना! तो तर दिलाच नाही, उलट आरोप करणाऱ्यांनी महाभियोगाद्वारे न्यायपालिकेला घाबरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे संविधान नष्ट करण्याचा आरोप हा चोराच्या उलट्या बोंबांमधली एक बोंब म्हणायला हवी, त्या पलीकडे काय?

माध्यमांची गळचेपी हा आणखी एक आरोप. त्याला पुरावा काय? एकही नाही. उलट माध्यमांमधून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांमध्ये, लेखांमध्ये मोदींच्या विरोधातच जास्त लिहिले आणि दाखविले जाते. पण, त्याबाबत मोदींनी एकदाही तक्रार केली नाही. उलट टीकेचे स्वागतच केले. टीकेचे हे प्रमाण पाहताना माध्यमांवर डाव्यांचे वर्चस्व आहे, ही वस्तुस्थिती सोयीस्करपणे विसरली जाते. गेल्या चार वर्षांत किती पत्रकारांवर कारवाई करण्यात आली, किती वृत्तपत्रांना वा वृत्तसंस्थांना प्रताडित करण्यात आले, राजकीय कारणास्तव कुणाच्या जाहिराती बंद करण्यात आल्या? त्यासंबंधी एखादे तरी उदाहरण द्यायला नको का? फक्त एक उदाहरण देता येईल. ते म्हणजे एनडीटीव्हीवरील मर्यादित बंदीचे. पण दहशतवादविरोधी कारवाईची शत्रूंना सोयीची ठरतील अशी दृश्ये दाखविल्याच्या आरोपावरून. पण तीही मागेच घेण्यात आली पण अपवादानेच नियम सिद्ध करण्याचा ज्यांचा प्रयत्न असतो, त्यांच्यासाठी अपवादही पुरावा म्हणून पुरेसा ठरतो.

आपल्यावर मालकाचा दबाव असल्यामुळे आपल्याला मोदींच्या विरोधात वृत्त देता येत नाही वा कार्यक्रम सादर करू दिला जात नाही अशी एक तरी तक्रार कुणा पत्रकाराने केली आहे का? त्यावर ठोस उत्तर देता येत नाही, म्हणून मग सांगितले गेले की, “जाहिरातींच्या माध्यमातून मालकांना विकत घेण्यात आले. त्यासाठी म्हणे एका डाव्या पत्रकाराने स्टिंग ऑपरेशन केल्याचे सांगितले गेले, पण माध्यमांच्या मालकांचे स्टिंग करण्याच्या नादात तोच एका वृत्तवाहिनीच्या स्टिंगमध्ये अडकला आणि सारे बिंग फुटले. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबद्दलही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. खरेतर मोदीविरोधकांना त्या आरक्षणाशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना हवी आहेत या समूहांची मते, जी आज मोठ्या प्रमाणावर भाजपकडे आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सर्वाधिक आमदार व खासदार आज भाजपसोबत आहेत. त्यातील अनेकांना मंत्रिपदासारख्या मोठ्या जबाबदाऱ्या देऊन सन्मानितही करण्यात आले आहे, पण ते झाकून ठेवून त्यांच्यावर होणारे कथित अत्याचार अतिशयोक्त स्वरूपात जनमानसावर बिंबविले जात आहेत. त्या संदर्भात घडणाऱ्या सर्व घटनांसाठी मोदीच जबाबदार आहेत, असा डांगोरा पिटला जातो. आज गोबेल्सच्या तंत्राचा सर्वाधिक वापर काँग्रेस पक्ष करीत आहे. जीएसटीचा उल्लेख ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ म्हणून करण्यात राहुल गांधी धन्यता मानतात, पण तो टॅक्स एकमताने मंजूर करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसचे अर्थमंत्रीही होते, याचा त्यांना कसा विसर पडू शकतो?

या सगळ्या प्रकारात मोदींची आणीबाणी कुठे दिसते? पण एक बाब मात्र खरी आहे की, ज्यांच्यावर आणीबाणी लावायला पाहिजे त्यांच्यावर त्यांनी ती जरूर लावली आहे व त्याबद्दल संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशीही आहे. त्यांनी नोटाबंदी जाहीर केली आणि ज्यांच्याजवळ काळा पैसा नव्हता, त्यांनी रांगेत उभे राहून जसा त्रास सहन केला तसेच काळ्या पैशावाल्यांनीही ‘भाड्याची माणसे’ रांगांमध्ये उभी करून आपले उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न केला, पण दुहेरी त्रास सहन करूनही याच लोकांनी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांना मोदी मोदींच्या घोषणा करून पिटाळूनही लावले. हजार आणि पाचशेच्या नोटा अवैध घोषित करणारा मनुष्य दोन हजारांच्या नोटा कशा काय देऊ शकतो, हा प्रश्न त्यावेळी कदाचित कुणाला पडला नसेल, पण त्यावेळची ती गरज होती. लोकांना त्यांचा पैसा ५० दिवसांत परत करायचा होता, म्हणून दोन हजारांच्या नोटा. काळे पैसेवाले त्यांचा वापर पुन्हा काळा पैसा जमविण्यासाठी करू शकतात, हे काय मोदींना कळले नसेल? पण ती त्यावेळची गरज होती. त्यामुळेच आता केव्हा तरी काळ्या पैशाच्या रूपात दडविण्यात आलेल्या दोन हजारांच्या नोटा रद्द होणारच नाहीत याची काय हमी? अर्थात त्यासाठी मोदीच हवेत. बायकांमध्ये बडबडणाऱ्या बालिशांचे ते काम नव्हे. या नोटाबंदीचा तडाखा कुणाला बसला? ज्यांना काही गमवायचेच नव्हते, त्यांच्यापैकी कुणीही रांगेत उभे राहण्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली नाही. मग ओरडणार कोण? ज्यांना तडाखा बसला ते. ते कोण आहेत? मायावती, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी आणि आपले शरद पवार व उद्धव ठाकरे. जीएसटीविरुद्ध ओरडणारे कोण आहेत? दोन नंबरचा धंदा करणारे, मोठे व्यापारी आणि बिल्डर लॉबी हे आहेत. ते लोक म्हणतात,”मोदींनी आमचा धंदा चौपट केला आणि काँग्रेस त्यांच्या आवाजात आवाज मिळवते.”

कर्जबुडव्यांच्या मागे दांडू घेऊन मोदी धावत आहेत. हे कर्जबुडवेही काँग्रेसच्या काळात मंत्र्यांच्या चिठ्ठ्याचपाट्यांच्या आधारावर कर्ज घेणारे आहेत. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी एकेका कायद्यात दुरुस्त्या करीत आहेत. एकेक नवीन कायदा करीत आहेत. कायदा करू दिला नाही तर अध्यादेश जारी करीत आहेत. त्यांनी कर्जबुडव्यांचे नाक दाबले म्हणून आज इंग्लंडमधून गुलछबू विजय मल्याने तोंड उघडले आहे. आपली संपत्ती जप्त होण्याच्या भयाने ग्रासलेला तो आता म्हणतो, ‘‘कर्ज फेडण्याची माझी तयारी केव्हाच होती.” तयारी होती तर का पळून गेला? याचे उत्तर तो देणार नाही. कर्जच परत करायचे होते तर ते व्याजासह करायचे, स्वत:ला वाटेल त्या हिशेबाने नव्हे आणि त्यासाठी पंतप्रधानांकडे वा अर्थमंत्र्यांकडे कशाला जायला हवे? बँकांकडे जायला हवे होते आणि तत्पूर्वी भारतात येणे आवश्यक होते. अशा घातकी लोकांवर जर मोदींनी आपल्या आणीबाणीचा पाश आवळला असेल तर त्यामुळे विरोधी नेत्यांना कासावीस होऊन हंबरडा फोडण्याचे काय कारण? मोदींच्या आणीबाणीच्या नावाने जर ही मंडळी अशा रीतीने बोटे मोडणार असतील, त्यांच्याविरुद्ध बोंबाबोंब करण्याची एकही संधी सोडणार नसतील, तर ते कुणाचे पोशिंदे आहेत हे न कळण्याइतकी भारतीय जनता खुळी नाही.

मोदींचा कोथळा बाहेर काढण्यासाठी आणखी एका छुप्या शस्त्राचा वापर होत आहे. अटलजी, अडवाणींसह ज्येष्ठांविषयीचा ‘लुळा जिव्हाळा’ प्रकट करून मोदी त्यांचा कसा अपमान वा उपेक्षा करीत आहेत, हे सांगण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींकडून होत आहे. त्यासाठीच ते अटलजींना भेटण्यासाठी आपण प्रथम एम्समध्ये गेलो हे सांगत आहेत, पण याच अटलजी-अडवाणींना इतर विरोधी नेत्यांबरोबर तुरुंगात डांबण्याचे काम याच काँग्रेसी आणीबाणीने केले होते, याचा विसर पडत आहे. अडवाणींचा अयोध्येकडे निघालेला रामरथ अडविण्याचे दुष्टकर्म करणारे लालू यादवच होते ना, जे आज जेलची हवा खात आहेत आणि राहुल गांधी त्यांच्या गळ्यात गळा घालू पाहत आहेत?

देशात संसदीय लोकशाही आहे. बहुपक्षप्रणाली आहे. नियमितपणे निवडणुका होत आहेत. फक्त भाजपच निवडणुका जिंकत आहे व विरोधी पक्ष हरत आहेत, अशीही स्थिती नाही. पण भाजप जिंकली म्हणजे इव्हीएमच्या कथित गैरवापराचा आरोप करायचा आणि विरोधी पक्ष जिंकले म्हणजे तोंडात शाळीग्राम घालायचा, हे कसले आहे राजकारण? पण तेच राजकारण आज खऱ्या संसदीय राजकरणावर हावी होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी चुकीची माहिती योजनापूर्वक पसरविली जात आहे. लोकांना संभ्रमित करण्याचा आटोकाट प्रयत्न होत आहे आणि मोदींच्या विरोधात तर अक्षरश: विषपेरणी होत आहे. त्यापासून सावध राहण्याची व इतर सर्वांना सावध करण्याची नितांत गरज आहे. संसदीय लोकशाहीत निवडणुका होणारच. त्या जिंकण्यासाठी राजकारणही करावेच लागणारच. त्याला कुणाचीही हरकत नाही. पण, त्यासाठी त्याचे प्रस्थापित नियम पाळण्याची गरज आहे. तसे जर घडणार नसेल तर त्याला लोकशाही तरी का म्हणायचे?

- ल. त्र्यं. जोशी