नेपाळ सीमेचे उत्तम रक्षण जरुरी

    दिनांक  24-Jun-2018   



 

भारताने नेपाळशी संबंध वाढविणे गरजेचे आहे. तेथील जलविद्युत क्षमतेचा वापर करण्यासाठी प्रकल्प राबवायला हवेत. तसेच तेथील माओवाद्यांशी संवाद वाढवायला हवा. नेपाळी समाजात सर्वदूर जाण्यासाठी योग्य ती मदतही करायला हवी. थेट गुंतवणूक करावी आणि संरक्षणविषयक मदतही करावी.

 

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या विनंतीवरून चीननं नेपाळशी धोरणात्मक रेल्वेमार्ग बनवण्याचा करार केला आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानांनी तिबेटमार्गे चीन ते नेपाळ असा रेल्वेमार्ग तयार करावा, असा चीनकडे आग्रह धरला होता. नेपाळचं भारतावर असलेलं अवलंबित्व संपुष्टात यावं, हाच यामागचा उद्देश आहे. चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या उपप्रमुख होऊ यांकी म्हणाल्या, “चीन आणि नेपाळदरम्यान रेल्वेमार्ग व्हावा, अशी नेपाळच्या पंतप्रधानांची इच्छा आहे. त्यासाठी चीन सरकार उद्योजकांना नक्कीच प्रोत्साहित करेल.” चीन सुरुवातीपासूनच रेल्वेमार्ग तिबेटचे शहर शिगत्से पासून ते ग्यीरोंग मार्गे नेपाळला नेण्यापर्यंत विचार करतच होता. हा मार्ग पुढे नेण्यासाठी भौगोलिक आणि तांत्रिक परिस्थितीसह वित्तीय क्षमतेची देखील तितकीच आवश्यकता आहे. याबरोबर या दोन्ही देशांदरम्यान मुक्त व्यापार करार देखील झाला आहे.

चीनचा नेपाळसाठी व्यापार मार्ग

चीनने काठमांडूसाठी व्यापार मार्ग सुरू केला आहे. या मार्गाद्वारे चीन नेपाळला सर्व गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करणार आहे. या सर्व गोष्टींसाठी नेपाळ याआधी केवळ भारतावर अबलंबून होता. मधेसी आंदोलनाने भारताकडून नेपाळला होणार्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला आणि चीन आणि नेपाळदरम्यान यासाठी एक सामंजस्य करार करण्यात आला. चीनमधून मालगाडी तिबेटमार्गे काठमांडूला येते. या सामानाला २४३१ किमीचा प्रवास रेल्वेने आणि ५६४ किमी अंतर रस्तामार्गे पार करावा लागतो. यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी लागतो.

चीन वारंवार धमक्या देत असतो की, त्यांची रेल्वे तिबेटची राजधानी ल्हासापासून नेपाळच्या राजधानी काठमांडूपर्यंत पोहोचवणार आहे. पण चीनला त्यात फारसे यश मिळणार नाही. कारण तो भाग रेल्वे मार्ग टाकण्यासाठी अवघड आहे. इंजिनिअरिंगसाठी ते आव्हान आहे. तो मार्ग झाला तरीही त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

इथली भौगोलिक परिस्थिती भारताच्या बाजूने आहे. त्याचे मुख्य कारण असे की, जर नेपाळला आज चीनच्या बाजूने पेट्रोलियम किंवा इतर कोणत्याही वस्तूची आयात करायची असेल तर चीनच्या मुख्य भूमीमधून प्रवास करून तिबेटमधून तो नेपाळमध्ये आणावे लागेल. त्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत या वस्तूंची किंमत जवळपास तिप्पट होईल. त्या उलट भारताच्या बाजूने असणारे रस्तेमार्ग, हवाईमार्ग, रेल्वेमार्ग हे फारच जवळ आहे. त्यामुळे नेपाळी लोक भारतात येण्यास तयार असतात.

नेपाळमधील काही राजकारणी चीनशी खास संबंध प्रस्थापित करून भारताला शह द्यावा, या मताचे आहेत. त्यांनी नेपाळ, भारत व चीन यांच्यात असलेला भूगोल व्यवस्थित समजून घ्यावा. चीन नेपाळला किती मदत करू शकतो याला भौगोलिक मर्यादा आहेत. याचे नेपाळी नेत्यांनी भान ठेवलेले बरे.

 
 

‘आयएसआयचा नेपाळमध्ये वाढता प्रभाव?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे महिन्यातील नेपाळ दौर्यात एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआयचा नेपाळमध्ये वाढता प्रभाव आणि तिथून त्यांच्या भारतविरोधी कारवाया. १७ एप्रिल २०१८ रोजी एक प्रेशर कुकर बॉम्ब भारतीय वकिलातीच्या बाहेर विराटनगर येथे फोडण्यात आला. त्यामुळे वकिलातीच्या इमारतीचे नुकसान झाले. विराटनगर हे नेपाळचे मोठे औद्योगिक शहर बिहारपासून सहा किलोमीटरवर आहे. या बॉम्बस्फोटामागे ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेपाळ या संघटनेचा हात होता आणि त्यांना ‘आयएसआयकडून मदत निळाली होती. त्यानंतर नेपाळमध्ये सतलज विद्युत निगमकडून बांधल्या जाणार्या ‘अरुण-३ ’ नावाच्या ९०० मेगावॅट क्षमतच्या धरणाजवळ १९ एप्रिल २०१८ ला आणखी एक बॉम्बस्फोट केला. या प्रकल्पाची कोनशीला नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि भारतीय पंतप्रधान यांच्या हस्ते ठेवण्यात आली होती. नेपाळ हिमालयाजवळ असल्याने इथल्या नद्यांना बारमाही पाणी असते. तिथे धरणे बांधून वीजनिर्मिती केल्यास भारताला स्वस्तात वीज मिळू शकते. म्हणजे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी नेपाळमध्ये तयार होणारी वीज महत्त्वाची आहे.

 
 

नेपाळच्या सीमेवरून दहशतवाद्यांची घुसखोरी

भारतात दहशतवाद पसरवणारे गट अनेक वेळा नेपाळमध्ये प्रवेश करतात. भारत-नेपाळ सीमा ही खुली आहे. या सीमेच्या रक्षणाची जबाबदारी सशस्त्र सीमा दलाकडे (एसएसबी) आहे. हे दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अख्यत्यारित येते. सीमा रक्षणासाठी येथे ३७ बटालियन (म्हणजे ३७ हजार सैनिक) तैनात करण्यात आले आहेत. मात्र, शस्त्रास्त्रे, तस्करी, बेकायदा व्यापार, दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही.

 
 

एका आकडेवारीप्रमाणे ७० -८० लाख नेपाळी

आज भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत असावेत. आज या सीमेवरून गुप्तहेर खात्याच्या अहवालानुसार खोट्या नोटा, अफू, गांजा, चरस मोठ्या प्रमाणात येत आहे.

 

भारतात दहशतवादी पाठवण्याआधी....

लेफ्टनंट कर्नल हबीब नावाचा पाकिस्तानी अधिकारी २०१४ मध्ये पाकिस्तानी लष्करातून निवृत्त झाला. तो युनायटेड नेशनच्या नेपाळमध्ये लुंबिनी येथे नोकरीसाठी आल्यानंतर बेपत्ता झाला. तो सध्या कोठे आहे, याची कल्पनाही नाही.

आयएसआयचा जो विभाग काठमांडूत आहे, त्यांचे मुख्य काम हेच आहे की, ज्या दहशतवाद्यांना भारतात घुसवायचे आहे, त्यांना विमानातून कराचीहून काठमांडूत आणायचे आणि तिथून त्यांना रस्तेमार्गाने भारतात पाठवायचे. आज काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर असणारी सुरक्षा व्यवस्था इतकी मजबूत झालेली आहे की, तिथे घुसखोरी थांबवण्यात यश मिळाले आहे. आता अधिक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची घुसखोरी ही नेपाळच्या सीमेवरून होते. भारत-नेपाळ सीमेवर कुंपण नाही. नेपाळ सीमेचे तराईचा जो भाग सपाट आहे, तिथे पाकिस्तानी हस्तक मोठ्या प्रमाणात आहेत. एक काळ असा होता की, नेपाळची लोकसंख्या ही पूर्णपणे हिंदू होती. आता आकडेवारीप्रमाणे नेपाळची 4 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीम आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशी, पाकिस्तानी जे नेपाळमध्ये आहेत, त्यांची संख्या याहून पुष्कळ जास्त असावी. भारत-नेपाळ सीमेवर मदरसा तयार करण्यात आले आहेत, जे उग्रवादी करण्याचा प्रयत्नात आहे. नेपाळच्या तराई भागातील घरे ही दहशतवाद्यांना राहण्यासाठी स्लीपर सेल म्हणून वापरली जातात.

आयएसआयचे नियंत्रण भारतात दहशतवादी पाठवण्याआधी त्यांना प्रशिक्षण देणे, पैसा पुरवणे हे सर्व करते. फक्त गरज पडल्यास त्यावेळी त्यांना भारतात घुसखोरी करण्यास सांगितले जाते. हा पाकिस्तान, ‘आयएसआयचा दीर्घकालीन डाव आहे. त्यांना भारताला उपखंडामध्ये दहशतवाद विरोधी अभियानात अडकवून ठेवायचे आहे. त्यामुळे भारत चीनचे प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येऊ नये.

 
 

नेपाळ सीमेचे उत्तम रक्षण जरुरी

‘आयएसआयचे जे विभाग नेपाळमध्ये आहेत त्याविषयी माहिती काढून त्यांना पकडायला पाहिजे. ही संख्या अशीच वाढत राहिली तर भारतात येत्या काळात दहशतवाद वाढण्यास कारण ठरू शकतात. नेपाळच्या गुप्तहेर संस्थांच्या मदतीने सीमा सुरक्षा दलाने नेपाळच्या अंतर्गत भागात अशा छुप्या सेलला पकडून घटना घडण्याआधीच नेस्तनाबूत करणे गरजेचे आहे.

 

सीमा व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती सीमांचे रक्षण करणार्या दलाच्या कार्यक्षमतेसह वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सीमा व तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता व संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील इंटिग्रेटेड चेक पॉईंटची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन व निगराणीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी. सीमारक्षणासाठीचे उत्तम व्यवस्थापन या गोष्टीला आता व भविष्यात नेहमीच प्राधान्य मिळायला हवे. पाकिस्तान ‘आयएसआयच्या नेपाळमधून सुरू असलेल्या कारवायांवर लक्ष ठेवून त्यावर मात करणे गरजेचे आहे.

 
 

अजून काय करावे?

भारताने नेपाळशी संबंध वाढविणे गरजेचे आहे. तेथील जलविद्युत क्षमतेचा वापर करण्यासाठी प्रकल्प राबवायला हवेत. तसेच तेथील माओवाद्यांशी संवाद वाढवायला हवा. नेपाळी समाजात सर्वदूर जाण्यासाठी योग्य ती मदतही करायला हवी. थेट गुंतवणूक करावी आणि संरक्षणविषयक मदतही करावी.

 

पाकिस्तानही नेपाळशी संबंध वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी तो नेपाळमधील इस्लामिक संघटनांची मदत घेतोय. ‘आयएसआयशी आपण नेपाळमध्ये जाऊन लढायला हवे. तस्करी, छोट्या शस्त्रास्त्रांचा प्रसार, मुस्लीम मूलतत्त्ववादी संघटनांना पाठबळ, भारतामध्ये आपले खबरे घुसविणे, अशा भारतविरोधी कारवायांसाठी ही संघटना नेपाळचा वापर करीत आहे. नेपाळच्या अंतरंगात घुसण्याच्या आणि ‘चीन-नेपाळ भाई-भाई म्हणण्याच्या चीनच्या डावपेचांकडे लक्ष दिले पाहिजे. नेपाळ आपल्या गोटात असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी धडाडीने प्रयत्न करायला हवेत.

 

(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन