राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागू

मुंबई: राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरु करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून यंदाच्या वर्षासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यात सध्या १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून २००५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. मात्र, जॉबकार्ड धारक नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. या योजनेत आंबा, डाळिंब, काजू, पेरु, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर यांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे. याशिवाय काही नवीन वृक्ष आधारित फळपिकांचा समावेश करण्याचे व त्यासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांकरिता शासनाकडून ५०: ३०: २० याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. शेतकऱ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के व दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक राहील. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात जास्तीत जास्त १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हेक्टर आवश्यक करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी फळबाग लागवडीचा कालावधी १ एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राहील.

कृ.उ.बा.तील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी अध्यादेश

कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-१९६३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बाजार समितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषि बाजारामुळे (ई-नाम) राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार-व्यापाऱ्यांना खरेदी करता येणार आहे. तसेच शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांस योग्य मोबदला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणे शक्य होईल.

१४५ बाजार समित्या पोर्टलशी जोडणार

शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस शासनाने मंजुरी देण्यात आली. केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना सुरु केली आहे. ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत.