दंडाच्या रकमेचा निर्णय विधी समितीने फेटाळला

मुंबई: येत्या २३ जूनपासून लागू होणार्‍या प्लास्टिक बंदी मध्ये ग्राहक किंवा दुकानदारांकडे प्लास्टिक आढळल्यास पाच ते दहा हजारांपर्यंत दंड वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे, परंतु या दंडाची रक्कम दोनशे रुपयांवर आणण्याचा प्रस्ताव बुधवारी प्रशासनाने विधी समितीत आणला. मात्र, शुल्क कमी करण्याचे ‘अधिकार’ समितीला नसल्याचे सांगत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी पाच हजार रुपयांचा दंड मुंबईकरांकडून आकारला जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण खात्याने प्लास्टिकबंदीचा निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने ठोस उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, ग्राहक किंवा दुकानदारांकडे प्लास्टिक आढळून आल्यास त्यांच्यावर पाच हजारांपासून दहा हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होणार आहे. प्लास्टिक पिशवी बाळगणारे सर्वसामान्य माणूस, फेरीवाले आणि छोटे दुकानदार पाच हजारांचा दंड भरू शकणार नाहीत आणि दंडाच्या मोठ्या रकमेमुळे वाद होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव विधी समितीकडे पाठवला होता. मात्र राज्य सरकारने ठरवलेली दंडाची रक्कम कमी करण्याचा, निर्णय बदलण्याचा अधिकार विधी समितीला नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव बहुमताने विधी समितीने राज्य सरकारकडे परत पाठवला, अशी माहिती विधी समिती अध्यक्षा सुवर्णा करंजे यांनी दिली. दंडाची रक्कम दोनशे रुपये करावी, असा प्रस्ताव विधी समितीकडे पाठवला होता. मात्र आता विधी समितीच्या सल्ल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येईल, अशी माहिती उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी दिली.