भारताच्या समन्सकडे पाकिस्तानचे दुर्लक्ष

इस्लामाबाद : पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगीट-बाल्टीस्तानसंबंधीच्या नव्या कायद्यावर भारताने घेतलेल्या आक्षेपाकडे पाकिस्तान सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. भारत सरकारने पाकिस्तान दूतावासाला समन्स पाठवल्यानंतर देखील पाकिस्तानने यावर कसलीही प्रतिक्रिया न देता उलट गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास पाकिस्तान सरकार तयार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भारताच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून गिलगीट-बाल्टीस्तान गिळण्याचा डाव पाक सरकार खेळत असल्याचे दिसत आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहीद खाक्न अब्बासी यांनी काल गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या संसदेला भेट देऊन दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. यावेळी सभागृहातील नेत्यांनी पाक सरकारचा आणि पंतप्रधानांचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. परंतु यावर पाक पंतप्रधानांनी या सर्वांची समजूत काढत नव्या अध्यादेशामुळे गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या सर्व नागरिकांना सर्वप्रकारचे हक्क आणि कायदे मिळतील, असे आश्वासन दिले. याचबरोबर पाकिस्तानमधील इतर सर्व प्रांतांप्रमाणेच गिलगीट-बाल्टीस्तानला देखील सर्व अधिकार प्राप्त होतील, असे त्यांनी म्हटले व त्यानंतर आज पुन्हा एकदा यासंबंधी घोषणा करत, पाकिस्तान सरकार गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचे अब्बासी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या सर्व नेत्यांनी नवा अध्यादेश मान्य करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

दरम्यान गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या नेत्यांकडून मात्र यावर अद्याप कसलीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. परंतु पाकिस्तान सरकारच्या या नव्या अध्यादेशवरून गिलगीट-बाल्टीस्तानमधील स्थानिक नेते आणि मानवाधिकार संघटना चांगल्याच नाराज झालेल्या आहेत. पाकिस्तानचा हा नवा अध्यादेश धुडकावून लावत स्थानिकांनी याला जोरदार विरोध करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यातच भारत सरकारने काल पाठवलेल्या समन्सनंतर स्थानिकांचे बळ आणखी वाढले आहे. परंतु पाक पंतप्रधानांच्या या नव्या वक्तव्यावर भारत सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.