अमेरिकेच्या अनुभवाचा वापर करुन भारतीय सीमांची सुरक्षा

    दिनांक  28-May-2018   
 

भारत सीमांवर, अमेरिकेहून अधिक तीव्र धोक्यांचा सामना करत आहे. आपल्या सीमा सच्छिद्र आहेत आणि शेजारी अस्थिर! भारत आणि त्याच्या शेजार्‍यांत, सीमा सुरक्षा वाढवण्यातील सहकार्य खूपच कमी आहे. मुंबई हल्ल्यांनंतर सीमा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी काही उपाय हाती घेतलेले असूनही, करण्यासारखे अजूनही खूप बाकी आहे.
 
जमिनीवरील सीमा भारतास, पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान आणि म्यानमार यांच्याशी जोडतात. सहा देशांसोबतच्या सीमा पुढीलप्रमाणे आहेत. बांगलादेश- ४,३५१ कि.मी., भूतान- ७०० कि.मी., चीन- ४४,०५६ कि.मी., म्यानमार- १,६४३ कि.मी., नेपाळ- १,७५१ कि.मी., पाकिस्तान- ३,२४४ कि.मी., सीमांचे वादग्रस्त स्वरूप, सीमांची कृत्रिमता आणि सीमांची सच्छिद्रता. यांमुळे वाढता सीमापारचा दहशतवाद, अवैध घुसखोरी, तस्करी, अंमली पदार्थांचा व्यापार, डावा दहशतवाद आणि घुसखोरांच्या सीमापार हालचाली यांसारख्या बहुविध समस्या उपस्थित होतात.
 
सीमा सुरक्षित करण्यामधील अमेरिकेच्या अनुभवातील धडे
९/११ नंतर अमेरिकेने एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (डी.एच.एस.) खाते निर्माण केले. त्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या, सीमा संरक्षण करणार्‍या आणि संबंधित विषयांतील, अनेक दलांना आपल्या एका छत्राखाली आणले. त्यांचे घोषित उद्दिष्ट, अमेरिकेस विस्कळीत करू पाहणार्‍या शक्तींविरोधात देशाचे संरक्षण करण्याचे आहे. हे एक एकीकृत खाते आहे, ज्यात २ लाख २५ हजार कर्मचारी काम करतात. खाते असंख्य मुद्दे हाताळते. ज्यात सीमाशुल्क, सीमा संरक्षण, देशांतरण, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आण्विक वा जैव वा रासायनिक हल्ले, कायदा व सुव्यवस्था, अंमली पदार्थविरोधी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वाहतूक सुरक्षा यांचा अंतर्भाव असतो. खाते मोठ्या संख्येतील केंद्र व राज्य तसेच स्थानिक संस्थांसोबत समन्वयन साधत असते. खात्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प ५० अब्ज डॉलर्सचा असतो. अमेरिका अवैध देशांतरितांच्या आव्हानांचा सामना करत आहे. निरनिराळ्या अनुमानांनुसार सुमारे १.१ कोटी अवैध नागरिक अमेरिकेत राहत आहेत. त्यापैकी ५७ टक्के मेक्सिकोतील आहेत. सीमांवर शस्त्रास्त्रे व अंमली पदार्थांची तस्करी होतच असते. २००८-२००९ मध्ये, अमेरिकेतील प्रवेशद्वारांचे रक्षण करणार्‍या, अमेरिकन सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण (सी.बी.पी.- कस्टम्स अ‍ॅण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन) अधिकरणाने, ९,११,८०० किलोग्रॅम अंमलीपदार्थ आणि ५,५६,००० ‘बाहेरच्यांना’ पकडले होते. त्याच वर्षी अधिकरणाने ३६.१ कोटी पादचार्‍यांना आणि प्रवाशांना निरनिराळ्या प्रवेशद्वारांतून अमेरिकेत येताना हाताळलेले आहे
 
देशांतरण आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी (आयसीई - इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट)
 
ही सर्वात मोठी तपास संस्था आहे. देशांतरण आणि सीमाशुल्क कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी ही, सीमा संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग असते. ९/११ नंतर अमेरिकेने देशांतरण आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी (आय.सी.ई.- इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) दल, ही एक खात्यांतर्गतची सर्वात मोठी तपास संस्था, २००३ साली निर्माण केली. तिच्यावर अमेरिकेच्या देशांतरण आणि सीमाशुल्क कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे कर्तव्य सुपूर्द करण्यात आले. अटक करणे, तपास करणे, गुप्तचर संस्था करणे आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयन करणे या करता ती जबाबदार असते.
 
खात्याकडे सुरक्षित सीमा पुढाकार (एस.बी.आय.- सिक्युअर्ड बॉर्डर इनिशिएटिव्हज) आहेत, ज्यांत सीमा सुरक्षेबाबतच्या निरनिराळ्या घटकांचा संयोग एकीकृत व्यूहरचनेत करण्यात आलेला आहे. कार्यक्रम यू.एस.कस्टम्स अ‍ॅण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सीकडून समन्वयित केला जातो. परिणामी अंमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे, रोकड आणि मानवी तस्करी; अलीकडील वर्षांतील सार्वकालिक कमी पातळीवर आली आहे. विदेशींना बाहेर घालवून देण्याचे प्रमाणही सार्वकालिक उच्च राहिलेले आहे.
 
१७ बहु-संस्था सीमासुरक्षा अंमलबजावणी कार्यदले निर्माण
 
सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा सर्वात आघाडीचा घटक म्हणजे या कार्यक्रमाच्या नेतृत्वाकरिता एखादे दल शोधणे! अमेरिकेत आयसीईला त्यासाठी नियोजित करण्यात आलेले आहे. कार्यक्रम सुरळीत चालावा याकरिता; केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर सहयोगी तयार करण्याची जबाबदारी तिची आहे. सूत्रधार संस्थेचे महत्त्व खूप मोठे असते. आंतर-संस्था समन्वयनाच्या अभावाने कार्यक्रमाचा विचका होऊ शकतो. जमिनी स्तरावर आयसीईने १७ बहु-संस्था सीमासुरक्षा अंमलबजावणी कार्यदले निर्माण केलेली आहेत.
 
सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मेक्सिकन सरकार आणि त्याच्या दलांचा विस्तृत पल्ल्यातील सहभाग! अमेरिकन आणि मेक्सिकन संस्था समन्वयित रीतीने काम करतात. आयसीईने मेक्सिकोत अनेक समन्वयन कार्यालये सुरू केलेली आहेत. अमेरिकेतील चमूंत मेक्सिकोतील प्रतिनिधी असतात.
 
सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे, बाह्य दडपणाची भीती न बाळगता, भूमीच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. चमू बाह्य हस्तक्षेपाविना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांत काम करत आहेत.
 
चौथा घटक म्हणजे आयसीईने स्थानिक संस्थांसोबतही भागीदारी प्रस्थापित केलेली आहे. त्या संस्था बलगुणक म्हणून काम करतात, अडथळे म्हणून नव्हे. त्यांच्या सहभागाविना, सीमा संरक्षण प्रभावी ठरणार नाही. केंद्र सरकार स्थानिक संस्थांना आर्थिक, तंत्रशात्रीय, सामर्थ्यवर्धक अशा निरनिराळ्या प्रकारे साहाय्य करत असते.
 
पाचवा घटक म्हणजे तंत्रज्ञान! सीमा संरक्षणासाठी त्याचा उपयोग विस्तृत प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. स्टेट ऑफ द आर्ट/अत्याधुनिक निगराणी प्रणाली तैनात करण्यात आलेली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर, उच्च तंत्रज्ञान वापरून ६८० मैल लांब कुंपण उभारण्यात आलेले आहे. माहितीगारे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. माहिती वाटप जलद होत आहे. घटनांना प्रतिसाद देण्याकरिता अनेक फिरती पथके(mobile teams) निर्माण करण्यात आलेली आहेत. वाहने चित्रांकित करून माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी मेक्सिकनांसोबत संयुक्त कार्यक्रम प्रस्थापित करण्यात आला आहे.
 
बहुधा सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात अवघड भाग अवैध देशांतरणे रोखण्याचा आहे. त्याकरिता देशांतरण कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे.
 
अमेरिकेने घेतलेले विशिष्ट पुढाकार/उपाय योजना
 
अ) ई-व्हेरीफाय : डीएचएस ही खात्यातर्फे सुरू करण्यात आलेली एक इंटरनेट आधारित (Internet based) प्रणाली आहे, जी रोजगारदात्यांना कर्मचार्‍यांच्या पूर्वायुष्याचा तपास करण्याची संधी देते. यापूर्वीच १,६९, ९०० रोजगार दाते ही प्रणाली वापरत आहेत. २००८-२००९ दरम्यान या प्रणालीने १६ लाख चौकशांवर प्रक्रिया केली.
 
ब) यूएस व्हिजिट : खात्याचा हा कार्यक्रम अमेरिकेस भेट देणार्‍यांच्या बोटांचे ठसे गोळा करण्याचा असतो. या प्रकारे संकलित केलेली जैवमापन माहिती (biometric information) केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक अधिकरणांबरोबर आदान-प्रदान केली जाते. ज्यामुळे अमेरिकन सुरक्षेस धोकादायक ठरू शकणार्‍या व्यक्तीची ओळख पटवणे शक्य होते.
 
डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी अंतर्गतच्या, यू.एस.कस्टम्स अ‍ॅण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन संस्थेने एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम एसबीआय-नेट नावाने हाती घेतलेला आहे. यात नवीन आणि जुने तंत्रज्ञान एकत्र करून, सर्वसमावेशक सीमा सुरक्षा प्रणाली तयार करण्यात आलेली आहे. जिच्यामुळे दलांना आणि अधिकार्‍यांना अधिक प्रभावीपणे; शोध, ओळख, वर्गीकरण करणे आणि अमेरिकन सीमेवरील अवैध हालचालींना प्रतिसाद देणे शक्य होते.
 
कार्यक्रम गुप्तचर संस्थाचलित असणार आहे आणि त्यात (state of art) दर्जाचे संवेदन आणि निगराणी, यूएव्ही आणि रडारसहितचे संचार तंत्रज्ञान वापरले जाते. तंत्रज्ञान एक प्रभावी आदेश आणि नियंत्रण निर्माण करते. माहिती एकत्रित करून, सीमा जागरूकता (border awareness) निर्माण करेल. भविष्यात, तारविहीन माहितीचे समाकलन, डावपेचात्मक आवाज चित्र आणि चलचित्रण उपाययोजनही (voice, image, and video application) संकल्पित आहे. तंत्रज्ञान अवैध प्रवेशाची सीमेवरील वेळ, स्थान यांचे भाकीतही करू शकेल.
 
दक्षता घ्यावी हे अमेरिकेकडून शिका
भारत सीमांवर, अमेरिकेहून अधिक तीव्र धोक्यांचा सामना करत आहे. आपल्या सीमा सच्छिद्र आहेत आणि शेजारी अस्थिर! भारत आणि त्याच्या शेजार्‍यांत, सीमा सुरक्षा वाढवण्यातील सहकार्य खूपच कमी आहे. मुंबई हल्ल्यांनंतर सीमा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी काही उपाय हाती घेतलेले असूनही, करण्यासारखे अजूनही खूप बाकी आहे.
 
अमेरिकेने ९/११ नंतर ज्याप्रकारे दक्षता घेतली त्यावरून, दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत म्हणून कशी दक्षता घ्यावी हे आपण अमेरिकेकडून शिकले पाहिजे. २०१० मध्ये ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ कडून प्रकाशित झालेल्या तपास अहवालानुसार, १,२७१ सरकारी संघटना आणि १,९३१ खासगी संस्था, दहशतवादविरोधी कार्यक्रमावर काम करत असतात. होमलँड सिक्युरिटी आणि गुप्तचर संस्था अमेरिकाभरातील सुमारे १० हजार स्थानांवर कार्य करत असते. त्यापैकी बहुतेक २००१ पासून निर्माण झालेल्या आहेत. संशयित दहशतवादी हालचालींवर या दलांतील नोकरशहा सुमारे ५० हजार अहवाल, दरसाल लिहित असतात.
 
भारत सरकारला अमेरिकन कार्यपद्धतींचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करून, तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन लाभ होईल. गृहमंत्रालय सीमा व्यवस्थापन खाते, सीमा व्यवस्थापनासंबंधातील मुद्दे हाताळत असते. पण, त्यांचा आवाका प्रभावी व्यवस्थापनाचे दृष्टीने खूपच मर्यादित आणि अपुरा आहे. संभवतः सीमासुरक्षा, सीमा सुरक्षादले भारतीय सैन्य चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ संरक्षण मंत्रालय अशा प्रकारे असू शकते.
 
 
 
(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन