देखावा नको, सहभाग हवा !

    दिनांक  12-May-2018   



‘आम्ही सर्व एक आहोत, आम्ही भारतीय आहोत आणि ही आमच्या सर्वांची लोकशाही आहे, ती सहमतीने आणि सहभागाने चालवायची आहे,’ हा विचार स्वीकारावा लागेल. देखाव्याचे कार्यक्रम पुरे झाले, आता सहभागाचे युग सुरू केले पाहिजे.

निवडणुका जवळ आल्या की, मते जमविण्यासाठी राजकीय पक्ष वेगवेगळे कार्यक्रम शोधत राहतात. दलितांच्या घरी जाऊन जेवण करा, असा कार्यक्रम भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. या कार्यक्रमावर संयमित भाषेत सरसंघचालकांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. “दलितांच्या घरी जाऊन जेवण करून चालणार नाही, तर त्यांनाही आपल्या घरी बोलावले पाहिजे. दोन्ही बाजूंनी व्यवहार झाला तरच समरसता अभियान यशस्वी होईल.”

सामजिक प्रश्‍नांचा विचार करताना सहभोजन किंवा दुसर्‍याच्या घरी जाऊन जेवण करणे, हे सगळे विषय आता कालबाह्य झालेले आहेत. जेव्हा अस्पृश्यतेचे पालन, धार्मिक मान्यता आणि सामाजिक कायदा म्हणून केले जात होते, तेव्हा ती धार्मिक मान्यता आणि कायदा मोडण्यासाठी असे कार्यक्रम करणे आवश्यक होते. आज अस्पृश्यतेच्या मागे धार्मिक मान्यता नाही. राज्यघटनेच्या कलम 17 प्रमाणे, अस्पृश्यतेचे कोणत्याही स्वरूपाचे पालन करणे, हा गुन्हा ठरविण्यात आलेला आहे. यामुळे सामाजिक कायद्याला तसा अर्थ राहिलेला नाही. पूर्वी असे जाऊन जेवण करणे किंवा एक पंगत बसविणे हा सामाजिक सन्मानाचा विषय होत असे. आज तशा प्रकारचा विषय राहिलेला नाही.

‘दलितांच्या घरी जाऊन जेवण करा,’ याचा अर्थ ते दलित आहेत आणि आम्ही सवर्ण आहोत, हे दुसर्‍या भाषेत सांगण्यासारखे आहे. आम्ही तुमच्या घरी जेवण करून तुमचा सन्मान करीत आहोत, असेही यात सुचविण्यासारखे आहे. ज्याच्या घरी जेवायला जायचे, त्याला नाहक खर्चाचा भुर्दंड भरायला लावणे आहे. रोज आपल्या घरी आपण आपले साधे जेवण जेवत असतो, परंतु कुणी पाहुणा येणार म्हटले की, चार पदार्थ वाढतात आणि ते सर्व खर्चिक असतात. ज्याच्या घरी जेवायला जायचे, त्याला खर्चात कशाला पाडायचे? जेवणासारखे कार्यक्रम अनौपचारिकतेने व्हावे लागतात. सहज कुणाच्या घरी गेले, दुपारी जेवायची वेळ असेल आणि त्याला म्हटलं की जे काही असेल ते जेवायला वाढ, तर तो कार्यक्रम होत नाही, यातून आपुलकी प्रकट होते, मी-तू पणाची बोलवण होते. यातूनच समरसता निर्माण होते.

अशी जेवणे केल्याने मतं मिळतील, असा जर कुणाचा समज असेल, तर त्याला राहुल गांधी म्हटले पाहिजे. राहुल गांधींनी देखील, उत्तर प्रदेश निवडणुकांपूर्वी दलितांच्या घरी जाऊन जेवणाचा कार्यक्रम केला. दलितांनी त्यांना जेवायला घातले. कारण, हा भारताचा अतिथी धर्म आहे. कुणी आपल्या घरी आल्यास, आपल्या ऐपतीप्रमाणे आपण त्याचे स्वागत करतो. त्याला खाण्यास काही पदार्थ देतो, पाणी देतो, हा सर्वसामान्य रिवाज आहे. परंतु, मत देताना मात्र राजकीय विचारांचे पालन केले जाते. याला मत देऊन मला काय मिळणार? असा विचार केला जातो, येथे ‘मला काय,’ याचा अर्थ ‘मी एकटा’ एवढाच नसून ‘मी आणि माझा समाज’ असा आहे. समूहरूपाने मला काय मिळेल? असा विचार मतदार करीत असतो. मग तो दलित असो की अल्पसंख्य असो किंवा अन्य कोणत्या जातीचा असो.

दलित वर्गाची मानसिकता या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे आणि राजकीय लोकांनी तर तिचा गंभीरपणे अभ्यास केला पाहिजे. राजकीय लोकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, आता दिखाऊ कार्यक्रम करण्याचे दिवस संपलेले आहेत. त्याचे परिणाम सकारात्मक होणार तर नाहीतच, उलटपक्षी त्याचे परिणाम नकारात्मक होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा दिखाऊ कार्यक्रमात 1. उपकारकर्त्याची भावना असते. 2. सुप्त जातीय अंहकार असतो. 3. आम्ही देणारे आहोत आणि तुम्ही आश्रित आहात, असाही भाव असतो. या गोष्टी स्वीकारण्यास आता दलित समाज तयार नाही.

दलित समाजाला दोन गोष्टी हव्या आहेत


1. बरोबरीचा व्यवहार 2. सन्मान. बरोबरीचा व्यवहार याचा अर्थ त्यांना सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समता हवी आहे. हे झाले शब्द. असे शब्द उच्चारले की कुणीही म्हणतो,”आम्ही सामाजिक समतेचा व्यवहार करतो, आम्ही राजकीय समतेचा व्यवहार करतो, आर्थिक समता आम्हालाही मान्य आहे.” पण, पुढे जर त्यांना विचारले, विशेष करून राजकीय पक्षांना विचारले की, ”राजकीय पक्षाच्या निर्णय गटात किती दलित असतात? तिकिटांचे वाटप करीत असताना निर्णयप्रक्रियेत ते समाविष्ट असतात का? त्यांचे जे काही म्हणणे असेल त्याला वजन दिले जाते का? सत्तापदांची वाटणी करताना, ज्या पदातून सत्ता जाणवते, अशा पदांवर दलित माणसाची नियुक्ती केली जाते का?” हे दलितांचे प्रश्‍न आहेत, दलित मानसिकतेचे प्रश्‍न आहेत.

प्रत्येक पक्षात शोभेचे दलित नेते असतात. त्यांचा पोशाख आणि त्यांची राहणी आपण बघत राहावी. असे नेते पक्षातील सत्तास्थानी असलेल्या नेत्यांभोवती फिरत असतात. सत्तास्थानी जाण्यासाठी किंवा जे पद आहे ते टिकवून ठेवण्यासाठी कुणाचा उपयोग आहे, हे त्यांना उत्तम समजते. परंतु, ते दलित समाजाचे नेतृत्त्व करीत नसतात. सर्वसामान्य दलित माणूस त्यांच्यामागे कधी उभा राहत नाही. त्याला असे वाटते की, याच्यामागे उभे राहून मला काही मिळणार नाही. मला म्हणजे माझ्या समूहाला काही मिळणार नाही. म्हणून भोजनाचे कार्यक्रम करण्याऐवजी दलित समाजात सक्षम नेतृत्व उभे करण्याचे काम केले पाहिजे आणि त्यासाठी दीर्घ पल्ल्याच्या योजना आखल्या पाहिजेत.

दलित वर्गाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न रोजीरोटीचा असतो. जागतिकीकरणामुळे आर्थिक व्यवहारात राज्याची भूमिका कमी कमी होत चाललेली आहे. पूर्वी, म्हणजे जागतिकीकरणापूर्वी समाजवादाच्या नावाखाली राज्य वेगवेगळ्या आर्थिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करीत असे. त्यातून सार्वजनिक उद्योग उभे राहिले. त्यात दलित आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले. लोकसंख्येतील काही एक टक्केवारीला रोजगाराची शाश्वती मिळाली. आज शासनाचे धोरण बदललेले आहे. कुणालाही कायमचे नोकरीवर ठेवण्याऐवजी, कंत्राटी पद्धतीने काम देण्याची पद्धती सुरू झाली आहे. यात रोजगाराची हमी नसते आणि कामगाराला कसलीही सुरक्षा नसते. या मार्गामुळे नोकरभरती अनेक क्षेत्रांत थांबलेली आहे, म्हणजे रोजगार मिळविण्याचे मार्ग बंद झालेले आहेत. आर्थिक समतेचा विषय येथे येतो. सर्व सक्षम लोकांना सन्मान मिळवून देणारा रोजगार मिळेल, याची योजना कोणती? ती कशी अमलात आणणार आहात? किती रोजगार उपलब्ध होणार आहेत? याची उत्तरे दलित लोकांना हवी असतात. ‘दलित लोकांना’ म्हणणे बरोबर होणार नाही. रोजगाराच्या शोधात असणार्‍या सर्वांना याची उत्तरे पाहिजे असतात. देखाव्याचे कार्यक्रम करून उत्तरे मिळत नसतात.

सन्मान व्यक्तीला केव्हा मिळतो? जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या सत्तास्थानी जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीला आपोआपच सन्मान मिळतो. धर्मसत्तेेवर एखादी व्यक्ती असेल तर, तिला धर्मसत्तेच्या नियमांनुसार प्रचंड सन्मान मिळतो. एखादी व्यक्ती ज्ञानसंपन्न असेल तर ज्ञानामुळे तिला सन्मान मिळतो. परंतु, या सर्व सन्मानांचा सन्मान, राजसत्तेतील पदांत असतो. मुख्यमंत्री झाला की त्याला धर्माचार्यदेखील भेटायला येतात, विद्वानही येतात. याचे कारण असे की, त्या पदाच्या हाती लोकांना उपकृत करण्याची अफाट शक्ती असते, कायदा करण्याची तेवढीच शक्ती असते आणि कुणाला वाचवायचे असेल तर, तीदेखील शक्ती या पदाकडे असते. आपल्या देशात एवढी राज्ये आहेत. एकाही राज्याचा मुख्यमंत्री दलित वर्गातील नाही. आज राष्ट्रपतींची झाली त्याप्रमाणे राज्यपाल इत्यादी पदांवर दलितांची नियुक्ती होईल. ही संवैधानिक पदे आहेत. त्या पदांकडे कोणतीही सत्ता नाही. म्हणून सन्मानासाठी सत्तेतील सहभाग हवा आहे, तो देण्याची वेगवेगळ्या पक्षांची तयारी आहे का?

सत्तेतील सहभाग म्हटला तर एका व्यक्तीचा असतो, परंतु दलितांच्या बाबतीत ही व्यक्तिसापेक्षता नसते, समूहसापेक्षता असते. ‘दलित’ हा शब्द उच्चारताच तो व्यक्तिवाचक शब्द नसतो तर, तो समूहवाचक शब्द असतो. म्हणून समूहाची मानसिकता लक्षात घ्यावी लागते. मायावती मुख्यमंत्री झाल्या की, उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक दलित कुटुंबाला आपण लखनौच्या राजमहालात गेलो आहोत, असे वाटायला लागते. भोजनासाठी जाणे आणि भोजनासाठी बोलावणे, हे ठीक आहे, पण खरे निमंत्रण सत्तेत सहभागी होण्याचे द्यायला पाहिजे. सहभागाशिवाय आपुलकी निर्माण होत नाही. सहभागाशिवाय संस्थाजीवनासंबंधी ममत्त्व निर्माण होत नाही.

सहभागासाठी सहमतीचे राजकारण करायला पाहिजे. आपली संसदीय लोकशाही बहुमताच्या राजकारणावर चालते. बहुमत कसेही मिळविता येते. बहुमतवाले बाहेर राहिलेल्यांचा फारसा विचार करीत नाहीत. ही खरी लोकशाही नव्हे. बहुमताच्या लोकशाहीपेेक्षा लोकसहभागाची लोकशाही आपण स्वीकारली पाहिजे. लोकसहभाग मिळविण्यासाठी थोडं सोडावं लागेल, मन मोठं करावं लागेल. व्यापक भूमिका घ्यावी लागेल, ‘ते दलित, आम्ही इतर’ ही भाषा बंद करावी लागेल. ‘आम्ही सर्व एक आहोत, आम्ही भारतीय आहोत आणि ही आमच्या सर्वांची लोकशाही आहे, ती सहमतीने आणि सहभागाने चालवायची आहे,’ हा विचार स्वीकारावा लागेल. देखाव्याचे कार्यक्रम पुरे झाले, आता सहभागाचे युग सुरू केले पाहिजे.


- रमेश पतंगे