बीजेपी आता.. मोदी ले के आता..!

    दिनांक  11-May-2018   



सात-आठ दिवसांच्या प्रवासाचा शीण असतानाही खास ‘विधानसौध’ची इमारत पाहण्यासाठी गाडी थांबवण्याचा मोह मला आवरता आला नाही. मूळचा बंगळूरूचाच रहिवासी असलेला, माझ्या गाडीचा ड्राईव्हरही त्या दिवशी विधानसौधकडेच टक लावून पाहत होता. जिल्ह्याजिल्ह्यांतील असंख्य कार्यकर्ते, नेते, पत्रकार, राजकीय पंडितांशी सात-आठ दिवस चर्चा केल्यानंतर मी शेवटी त्या ड्राईव्हरला विचारलं, ‘तो क्या होगा कर्नाटक में?’ तो त्याच्या कानडी शैलीत आणि तोडक्यामोडक्या हिंदीत परंतु क्षणात उत्तरला, ‘बीजेपी आता.. मोदी ले के आता..!’
 
 
बंगळूरू शहराच्या मध्यवर्ती भागात कर्नाटक विधानसभा अर्थात ‘विधानसौध’ची देखणी इमारत उभी आहे. सुमारे ६० एकराच्या परिसरातील ही इमारत १९५६ मध्ये सलग पाच वर्षं आणि त्या काळातील जवळपास दीड-दोन कोटी रुपये खर्चून बांधून पूर्ण करण्यात आली. देशातील काही अतिशय सुंदर, भव्य अशा प्रशासकीय वास्तूंमध्ये ‘विधानसौध’चा समावेश होतो. बंगळूरूला भेट देणारे पर्यटक ही इमारत बघायलाही मोठी गर्दी करतात. सात दिवसांचा आणि दीड हजारहून अधिक किलोमीटरचा कर्नाटक राज्याचा प्रदीर्घ प्रवास करून पुन्हा बंगळुरूमध्ये परतल्यावर एका संध्याकाळी मीही याच वास्तूसमोर थांबलो होतो. प्रवासाचा शीण असतानाही खास ही इमारत पाहण्यासाठी गाडी थांबवण्याचा मोह मला आवरता आला नाही. मूळचा बंगळूरूचाच रहिवासी असलेला माझ्या गाडीचा ड्राईव्हरही त्या दिवशी विधानसौधकडे टक लावून पाहत होता. जिल्ह्याजिल्ह्यांतील असंख्य कार्यकर्ते, नेते, पत्रकार, राजकीय पंडितांशी सात-आठ दिवस चर्चा केल्यानंतर मी शेवटी त्या ड्राईव्हरला विचारलं, ‘तो क्या होगा कर्नाटक में?’ तो त्याच्या कानडी शैलीत आणि तोडक्यामोडक्या हिंदीत परंतु क्षणात उत्तरला, ‘बीजेपी आता.. मोदी ले के आता..!’
 
 
स्वातंत्र्यानंतर कित्येक वर्षं, दशकं देशावर अव्याहतपणे सत्ता राबवणारी आणि आता अस्तित्वाची लढाई लढणारी कॉंग्रेस, तर २०१४ पासून नव्या नेतृत्वाखाली विजयाचा अश्वमेध यज्ञ केलेला आणि ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’ची स्वप्नं पाहणारा भारतीय जनता पक्ष. या दोघांसाठीही कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक विविध कारणांसाठी अत्यंत महत्वाची आहे. देशातील ३१ राज्य सरकारांपैकी कॉंग्रेसची सत्ता आता केवळ ४ राज्यांत उरली आहे. त्यातही कर्नाटक हे यापैकी एकमेव मोठं राज्य आहे. ते टिकवण्यासाठी कॉंग्रेस ‘करो या मरो’च्या आवेशात मैदानात उतरली आहे. दुसरीकडे, कॉंग्रेसच्या हाती असलेलं हे एकमेव मोठं राज्य हिरावून घेऊन, दक्षिण भारताचं प्रवेशद्वार असलेलं कर्नाटक जिंकत ‘दक्षिण दिग्विजया’ची मुहूर्तमेढ रोवणं आणि २०१९ च्या दृष्टीने पायाभरणी करणं, या हेतूने भाजपही त्वेषाने या लढाईत उतरला आहे. ‘सरकारा बदलीसी, बीजेपी गेल्लीसी’ अशी हाकच भाजपने कन्नडिगांना दिली आहे. दि. १२ मे रोजी राज्यात सर्वत्र मतदान होणार असून दि. १५ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. गेल्या महिन्याभरापासून कर्नाटकच्या हवेत असलेला प्रचाराचा धुरळा आता खाली बसला असून त्याची जागा आता धाकधूक, दडपण आणि औत्सुक्याने घेतली आहे. २००८ मध्येच खरंतर भाजपच्या दक्षिणदिग्विजयाचं द्वार खुलं झालं होतं. परंतु, काही वर्षांतच २००८ मधील विजयाचे शिल्पकार आणि राज्यातील भाजपचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी पक्षाविरोधात बंड केलं आणि कर्नाटक जनता पक्ष स्थापन केला. २०१३ मध्ये या ‘कजप’ने जागा जिंकल्या केवळ ६ मात्र, मूळची भाजपचीच असलेली ९.७९ टक्के मतं हिरावून घेत भाजपचं मोठं नुकसान केलं. २००८ मध्ये ३३.९३ टक्के मतं मिळवत स्पष्ट बहुमतात सत्तेत आलेला भाजप ४० जागा आणि १९.८९ टक्के मतं एवढ्यावरच मर्यादित राहिला. तर, कॉंग्रेस पक्ष भाजपमधील या दुहीचा फायदा घेत स्पष्ट बहुमत म्हणजे १२२ जागा आणि ३६.५९ टक्के मतं मिळवत सत्तेत आला. कर्नाटक कॉंग्रेसमधील अनेक गटातटांतून अखेर मूळचे देवेगौडांच्या जनता दल (सेक्युलर)मधून आलेले सिद्धरामैय्या मुख्यमंत्री झाले आणि सलग पाच वर्षं त्यांनी कर्नाटकाचा राज्यशकट किमान राजकीय पृष्ठभूमीवर तरी यशस्वीपणे सांभाळला. या दरम्यानच्या काळात येडीयुरप्पा पुन्हा भाजपमध्ये परतले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा जोमाने कामाला लागले. आता या निवडणुकीत सिद्धरामैय्या आणि येडीयुरप्पा हेच आपापल्या पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. मात्र, या दोघांच्या भांडणात आपल्याही पदरात काही घसघशीत पडेल, आणि नशीब बलवत्तर असेल तर चक्क मुख्यमंत्रीपदही मिळेल या आशेवर आणखी एक व्यक्ती आहे, ती म्हणजे एच. डी. देवेगौडा यांचे वारसदार आणि जनता दल (सेक्युलर)चेही वारसदार एच. डी. कुमारस्वामी !
 
 
‘मुंबई तरूण भारत’मधील लेखमालिकेत आपण आजपर्यंत राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला. कोणते जिल्हे कोणत्या पक्षाला अनुकूल दिसत आहेत, हे अभ्यासलं. सध्याच्या अनुमानानुसार दक्षिण कर्नाटकात कोडागु (कुर्ग), दक्षिण कन्नड (मंगळूर), उडुपी, शिमोगा, चिकमंगळूर आणि दावणगिरी या जिल्ह्यांमध्ये भाजप चमकदार कामगिरी करेल, असा अंदाज आहे. याशिवाय आणखी एक महत्वाचा प्रदेश भाजपला खुणावतो आहे, भाजपच्या आशा पल्लवित करतो आहे. तो म्हणजे खुद्द राजधानी बंगळूरू शहर ! देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात वेगाने वाढ होत असलेलं हे महानगर सध्या मिशन ‘सरकारा बदलीसी’मध्ये निर्णायक भूमिका बजावण्याच्या तयारीत दिसतं आहे. बंगळूरूमध्ये बंगळूरू ग्रामीण जिल्हा आणि बंगळूरू शहर जिल्हा असे दोन जिल्हे आहेत. बंगळूरू शहरात लोकसभेचे ३ तर विधानसभेचे २८ मतदारसंघ आहेत. बंगळूरू शहर गेल्या कित्येक वर्षांपासून भाजपचा बालेकिल्ला बनला असून २०१३ मधील अंतर्गत कलहकाळातही यामध्ये मोठा फरक पडलेला नाही. बंगळूरू उत्तर, मध्य आणि दक्षिण हे तीनही लोकसभा मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत. दक्षिणमधून केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हे १९९६ पासून सातत्याने निवडून येत आहेत, तर गेल्या तीन टर्म्सपासून भाजपच्या ताब्यात आलेला बंगळूरू उत्तर मतदारसंघातून केंद्रीय मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा प्रतिनिधित्व करत आहेत. बंगळूरू महानगरपालिकाही गेल्या २ निवडणुकांपासून भाजपच्याच ताब्यात असून सध्याही महापालिकेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत आहे. येथील २८ पैकी १३ आमदार कॉंग्रेसचे तर १२ भाजपचे आहेत. जनता दलाकडे येथील ३ जागा आहेत. २००८ मध्ये २८ पैकी १८ जागा भाजपकडे होत्या आणि कॉंग्रेसकडे केवळ १०. २०१३ मध्ये भाजपमधील मतविभागणीमुळे कॉंग्रेसच्या ३ जागा वाढल्या तर जनता दलालाही शहरात ‘एन्ट्री’ करत ३ जागा मिळवता आल्या. भाजपच्या विद्यमान ४३ आमदारांपैकी १३ केवळ या एका शहरातून निवडले जातात, आणि येडीयुरप्पांच्या बंडानंतरही आधीच्या १८ मधून भाजपच्या केवळ ५ जागाच कमी झाल्या, यावरून येथील भाजपची ताकद आपल्या लक्षात येईल.
 
 
देशाचं ‘आयटी कॅपिटल’ म्हणून बंगळूरू ओळखलं जातं. तसंच, ते देशातील एक महत्वाचं शैक्षणिक, औद्योगिक आणि प्रशासकीय केंद्रही आहे. यामुळे स्वाभाविकच, इथे कन्नडिगांसह इतर भाषिक लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणावर येऊन वसली आहे. विशेषतः, आयटी उद्योग स्थिरावल्यानंतर गेल्या १५-२० वर्षांत तर बंगळूरूचा सारा रंगढंगच बदलला आहे. शहरात दलित समाजाची लोकसंख्या सुमारे १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे तर मुस्लीम १२ टक्के आणि ख्रिश्चनही ५ टक्क्यांच्या आसपास आहेत. बंगळूरू तामिळनाडूला लागूनच असल्याने शहरात तमिळ तसंच तेलगु भाषिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. बंगळूरू हे अशा प्रकारे विकसित होत असताना शहरातील सुंदर तलाव, उद्यानं आणि प्रशस्त, आखीवरेखीव रस्त्यांमुळे शहराला एक वेगळीच नजाकत होती. नव्याने बांधण्यात आलेला केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तसेच शहराभोवती बांधलेले ‘रिंगरोड्स’ हे या नजाकतीत भर घालत होते. देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत बंगळूरूचं वेगळेपण उठून दिसे. आज आपण जेव्हा बंगळूरूमध्ये जातो तेव्हा चित्र अगदी याच्या उलट दिसतं. नियोजनाचा पूर्णतः अभाव असलेली अस्ताव्यस्त वाढ, त्यामुळे निर्माण झालेल्या झोपडपट्ट्या, जवळपास प्रत्येक चौकाचौकात होणारी वाहतूककोंडी, प्रदूषण, पिण्याच्या पाण्याची समस्या आदि असंख्य समस्यांनी बंगळूरू गेल्या ४-५ वर्षांत घेरलं गेलं आहे. यातील पाण्याची समस्या तर दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली असून प्रत्येक उन्हाळ्यात ही समस्या अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. महापालिका प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव बंगळूरूच्या विकासाच्या आड येत असून कॉंग्रेसशासित राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक भाजपचा वरचष्मा असलेल्या बंगळूरूकडे दुर्लक्ष केलं असल्याचं बंगळूरूवासीय उघडपणे बोलतात. शहरातील सुशिक्षित, मध्यम, उच्चमध्यम आणि उच्चवर्गीय समाज हा भाजपचा परंपरागत मतदार असून मोदी सरकारच्या काळात शहरातील आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या कनिष्ठ वर्गही भाजपकडे वळला आहे. सिद्धरामैय्या सरकारच्या बंगळूरूबाबतच्या भूमिकेमुळे भाजपला आपला पाया अधिक मजबूत करण्यात मदत होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभांना झालेली अभूतपूर्व गर्दी याचीच साक्ष देते. आयटी व इतर उद्योगांच्या निमित्ताने शहरात येऊन स्थायिक झालेला नवमतदारही पूर्णपणे भाजपच्याच बाजूने असून याचा भाजपला शहरातील किमान ५ मतदारसंघांत मोठा फायदा होईल, असा अंदाज आहे. सुमारे १० ते ११ मतदारसंघांमध्ये मतदान किती होतं, आणि सुशिक्षित मतदार मतदान किती करतो यावर निकाल अवलंबून असून या मतदारांनी प्रचंड संख्येने मतदान करावं, यासाठी भाजप कित्येक महिन्यांपासून परिश्रम करत आहे. मोदी लाट, सिद्धरामैय्यांच्या विरोधात सत्तापरिवर्तनाची लाट किंवा ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’, भाजपचं वर्षानुवर्षांपासूनचं तळागाळापर्यंत पोहोचलेलं मजबूत संघटन या तीन घटकांच्या जोरावर बंगळूरू शहरातून भाजप २८ पैकी १८ ते २० जागांपर्यंत मुसंडी मारेल, असा अंदाज आहे.
 
 
सिद्धरामैय्या आणि बी. एस. येडीयुरप्पा. दोन्ही कर्नाटकाच्या राजकारणात कसलेले, मुरब्बी आणि स्वतःचं स्थान असलेले नेते. सिद्धरामैय्या यांनी कॉंग्रेससारख्या पक्षात, देशभरात पक्षाची पडझड होण्याच्या काळात स्वतःचा आणि पक्षाचाही वरचष्मा राज्यात कायम राखण्यात यश मिळवलं. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासूनही त्यांनी गेल्या ५ वर्षांत सुरक्षित अंतर राखलं. राज्यातील पक्षांतर्गत मल्लिकार्जुन खर्गे गट आणि इतर गटही त्यांनी वरचढ होऊ दिले नाहीत. मात्र, यामुळे सिद्धरामैय्या हा कर्नाटक कॉंग्रेसचा एकखांबी तंबू बनला. तो तंबू मजबूत करण्याच्या नादात त्यांनी मुस्लिमांना चुचकारण्यासाठी टिपू सुलतानचं उदात्तीकरण करणं, बहामनी साम्राज्याचा उदोउदो करणं हे निर्णय हिंदू समाजात अस्वस्थता निर्माण करणारे ठरले. स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या प्रकरणात केलेल्या आततायीपणामुळे यामध्ये आणखी भर पडली. म्हैसूरमधील चामुंडेश्वरी मतदारसंघातून निवडून येण्याची खात्री नसल्यामुळे स्वतःच्या कुरुबा जातीची मतं लक्षणीय असलेल्या बदामी (जि. बागलकोट) मधूनही लढण्याचा निर्णय कन्नडिगांना फारसा रुचलेला दिसत नाही. त्यातच राहुल गांधींनी प्रचारात उडी घेताच चर्चेचा फोकस केवळ सिद्धरामैय्या यांच्यावरून राहुल आणि सिद्धरामैय्या असा झाला आहे, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘एन्ट्री’ होताच साऱ्या चर्चेचा रोखच बदलून गेला आहे. बी. एस. येडीयुरप्पा हे कर्नाटकाच्या राजकारणातील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व. अत्यंत आक्रमक राजकारणासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. कर्नाटकात भाजप उभा करण्यात त्यांचं योगदान मोठं आहे. २०११ ते २०१३ या काळात घडलेल्या घडामोडींमुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला काहीसं ग्रहण लागलं. त्यानंतर जरी ते स्वगृही परतले असले तरी जुने भाजप कार्यकर्ते अजूनही या घटना विसरलेले नाहीत. तिकीटवाटप आणि प्रचाराच्या नियोजनाच्या काळातही येडियुरप्पांसोबत कजपमध्ये गेलेले आणि भाजपमध्येच राहिलेले, अशा दोन गटांमध्ये दरी होती. मात्र, ‘टास्क मास्टर’ अमित शाह स्वतः प्रचारात उतरल्यावर ही दरी नष्ट झाली असल्याचा भाजप कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. शिवाय, येडीयुरप्पा यांचं इतक्या वर्षांपासूनचं काम, संघटनेसाठी त्यांनी घेतलेले कष्ट यांचा प्रभाव कायम आहे. यावेळीही ते वय वर्षं ७५ असतानाही अथकपणे प्रचारात गुंतले होते. संपूर्ण राज्य पालथं घालत होते.
 
 
मुख्यमंत्रीपदाचे दोन्ही चेहरे अर्थात आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या या लढतीला भलतंच महत्व प्राप्त झालं होतं. जनमत चाचण्यांमधील कल हा कॉंग्रेसकडे होता आणि भाजप दुसऱ्या स्थानावर राहण्याचा अंदाज होता. कालांतराने कॉंग्रेसचं स्पष्ट बहुमत अंधुक झालं, आणि देवेगौडांचा जनता दल पक्ष चर्चेत आला. वास्तविक पाहता, माजी पंतप्रधान पिता आणि माजी मुख्यमंत्री पुत्र हेच सर्वेसर्वा असलेल्या या पक्षाला आज राज्यात ३-४ जिल्हे वगळता फार स्थान नाही. २०१३ मध्ये भाजपमधील फुटीचा लाभ कॉंग्रेसप्रमाणेच जनता दलालाही झाला. मंड्या, म्हैसूर, हासन, तुमकूर, रामनगर आणि चित्रदुर्ग आदी भाग वगळता या पक्षाला या निवडणुकीत काहीही स्थान दिसत नाही. शिवाय, या पिता-पुत्रांवरील संधिसाधूपणाचा शिक्का प्रत्येक निवडणुकीनंतर अधिकच ठळक होत गेला. कुमारस्वामी यांचे ज्येष्ठ बंधू रेवण्णा आणि त्यांचे पुत्र प्रज्वल यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा आणि त्यातून देवेगौडा कुटुंबात निर्माण झालेला कलह हाही यावेळी त्यांना मारक ठरणार आहे. त्यामुळे जनता दल यावेळीही २५-३० जागांपर्यंतच सीमित राहील, अशीच शक्यता आहे. त्यातच, निकालानंतर सत्तास्थापनेत निर्णायक भूमिका बजावण्याची या पिता-पुत्रांची स्वप्नं पंतप्रधान मोदींनी धुळीस मिळवल्याचं दिसत आहे. मोदींच्या सभांना होणारी उत्स्फूर्त गर्दी, भाषणांना मिळणारा प्रतिसाद, सर्वच जातींतील तरूणांमध्ये त्यांची असलेली ‘क्रेझ’ यामुळे भाजपला त्यांच्याच अंदाजापेक्षाही अधिक बळ मिळालं. मोदींचं हिंदी भाषण सुरुवातीला कन्नड दुभाषाकडून ऐकणारे कन्नडिगा नंतर नंतर दुभाषा नाकारून हिंदीतच भाषण ऐकण्याचा आग्रह धरू लागले. मोदींनी ‘सरकारा बदलीसी’ म्हणताच, श्रोत्यांकडून ‘बीजेपी गेल्लीसी’चा जयघोष होऊ लागला. २०१४ नंतर ४ वर्षं उलटल्यानंतरही कर्नाटकासारख्या दक्षिणेकडील राज्यात असलेली ‘मोदित्वा’ची जादू पाहून कॉंग्रेस, जनता दलासकट खुद्द भाजप कार्यकर्तेही निःशब्द झाले. मुंबई कर्नाटक, हैद्राबाद कर्नाटक, किनारी कर्नाटक, मध्य कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटक या राज्याच्या पाचही विभागांमध्ये मोदींच्या साठ-साठ हजारांहून अधिक गर्दीच्या विक्रमी सभा झाल्या. कर्नाटकाच्या रणसंग्रामाला अखेरच्या टप्प्यात मिळालेल्या या कलाटणीमुळे आता मोठमोठे राजकीय विश्लेषकही गोंधळून गेले आहेत. कॉंग्रेसचे बहुमत, इथपासून ते जनता दलाच्या पाठींब्याने भाजप सरकार इथपासून ते आता थेट भाजपला स्पष्ट बहुमतच मिळतं की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रचाराच्या तोफा आता थंडावल्या आहेत. अंतिम निर्णय राज्यातील २२४ मतदारसंघांमधील ५ कोटी मतदार घेणार आहेत. राजकीय पक्षांची, माध्यमांची, विश्लेषकांची १५ तारखेच्या निकालाबाबत आकडेमोड सुरू असली तरी, सर्वसामान्य कन्नडिगा मात्र, राज्याच्या राजकारणाचे वारे चाणाक्षपणे ओळखत, ‘बीजेपी आता, मोदी ले के आता’ म्हणून मोकळे झाले आहेत.


- निमेश वहाळकर