महाराष्ट्र आणि घटनात्मक राजकारण

    दिनांक  01-May-2018   




आपल्या महाराष्ट्राचे राजकारण, संविधानाला धरून चालते का? दुसर्‍या शब्दांत हे ‘संवैधानिक राजकारण’ आहे का? आपल्या संविधानाची निर्मिती वेगवेगळ्या विचारधारांचा समन्वय आणि सहमती निर्माण करत झाली. त्यामुळे आपल्या राजकारणाचा पायादेखील समन्वय आणि सहमती हा हवा. सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्‍नावर सर्वसाधारण सहमती हवी. केवळ विरोधासाठी विरोध असा प्रयत्न चालू असल्यास, त्याचे श्रेय दुसर्‍या पक्षाला मिळेल म्हणून त्याचा विरोध करणे समाजाच्या हिताचे नाही.


महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगावा अशा अनेक गोष्टी आहेत. ’स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे,’ अशी गर्जना करणारे लोकमान्य टिळक महाराष्ट्राचे, ’मरेपर्यंत इंग्रजांशी झुंज देईन,’ अशी प्रतिज्ञा करणारे सावरकर महाराष्ट्रातले, ’अस्पृश्यतेची भिंत मी जमीनदोस्त करेन,’ अशी प्रतिज्ञा करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही महाराष्ट्रातले, ’हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि हिंदूंचे संघटन मी करून दाखवेन,’ अशी प्रतिज्ञा करणारे डॉ. हेडगेवार महाराष्ट्राचे, शास्त्रीय संगीताच्या वर्गीकरणाची ‘थाट’ पद्धत विकसित करणारे विष्णू भातखंडे महाराष्ट्राचे आणि शास्त्रीय संगीताच्या प्रचारासाठी आयुष्य वेचणारे पं. विष्णू दिगंबर पलुस्करही महाराष्ट्राचे, गानकोकिळा लता मंगेशकर महाराष्ट्राची, स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणारे महर्षी कर्वे महाराष्ट्राचे, सामाजिक क्रांतीची ज्योत पेटवणारे महात्मा फुले महाराष्ट्राचे, आधुनिक काळात राजर्षी पदवी लाभलेले शाहू महाराज महाराष्ट्राचे, क्रिकेटच्या खेळातील कैलास शिखर गावस्कर, तेंडुलकर महाराष्ट्राचे, ही आणि अशी आणखीन किती नावे घ्यावीत? त्यांच्यामुळे ‘मराठी’ असण्याचा आणि महाराष्ट्राचा घटक असण्याचा सार्थ अभिमान जागा होतो.
 
 
असे जरी असले तरी आमच्या महाराष्ट्राची स्थिती पाहता, वर ज्यांची नावे घेतली आहेत, त्यांचाच हा महाराष्ट्र आहे का? असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्रात स्त्रियांवर अत्याचार होत नाहीत का? अस्पृश्यतेची रुढी महाराष्ट्रातून संपली का? शिक्षण सर्वांना सुलभ झाले का? महाराष्ट्रातून जातीवाद संपला का? महाराष्ट्रातून दारिद्य्र गेले का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे शंभर टक्के होकारार्थी देता येणे कठीण आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला, तर त्याने अत्यंत खालची पातळी गाठली आहे. जातीयवादी राजकारणाची महाराष्ट्र कर्मभूमी झालेला आहे. राजकीय पक्षांची ओळख त्यांच्या विचारसरणीवरून आणि कार्यक्रमावरून होण्याऐवजी ते कोणत्या जातीचे प्रतिनिधित्व करतात यावरून होते. रिपब्लिकन पक्ष म्हणजे दलितांचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठ्यांची, भाजप उच्चवर्णीय आणि मध्यम जातीचा, शिवसेना ओबीसींची, काँग्रेस अल्पसंख्यांकांचा. राजकीय विश्‍लेषक हे आधार धरून राजकीय विश्‍लेषण करीत असतात. मध्यंतरी शरद पवार आणि राज ठाकरे एका व्यासपीठावर आले. लगेच चर्चा सुरू झाली की, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे म्हणजे अल्पसंख्य मराठा आणि भाषिक अभिमानी एकत्र येणार आणि फडणवीस यांना आव्हान देणार. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली राजकीय ‘स्पेस’ तयार केली आणि लगेचच विश्‍लेषण सुरू झाले की, दलित व मागासवर्गीय एकत्र येणार आणि भाजपला आवाहन देणार. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे जातीच्या आधारे विश्‍लेषण सुरू असते. यात विश्‍लेषकांचा काही दोष नसतो, कारण जे वास्तवात आहे, तेच त्यांना मांडावे लागते.
 
 
एकेकाळी महाराष्ट्र समाजकारणात देशात आघाडीवर होता. आज समाजकारणाचे राजकारण झाले आहे. सामाजिक प्रश्‍न समाजकारणाच्या माध्यमातून सोडवायचे असतात. पण, सध्या सामाजिक प्रश्‍नांचे राजकारण करण्याची एकच चढाओढ चाललेली दिसते. स्त्रियांवरील अत्याचाराचा विषय असो, शिक्षणाचा विषय असो, सामाजिक बहिष्काराचा विषय असो, दलितांमधील अन्यायाचा विषय असो, सगळेच राजकीय पक्ष या विषयांवर राजकारण करण्यासाठी कंबर कसून बसलेले असतात. हे राजकारणदेखील अत्यंत हीन पातळीवरचे चालते. ब्राह्मण वर्गाला दोषी धरणे, त्यांना शिव्या घालणे, त्यांना हिणवणे, ‘पेशवाई,’ ‘नव-पेशवाई,’ ‘ब्राह्मणशाही’ असले शब्दप्रयोग करणे यात राष्ट्रवादी ते रिपब्लिकन्स एकमेकांशी चढाओढ करत असतात.

एकेकाळी महाराष्ट्र देशात आर्थिक आघाडीवर होता. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे. अनेक उद्योगधंद्यांचे जाळे इथे होते. आजची परिस्थिती अशी आहे की, शासनाने एखादा महत्त्वाकांक्षी आणि धाडसी प्रकल्प सुरू केला की, सत्तेत असलेले आणि नसलेले त्याचा प्रचंड विरोध सुरू करतात. ’एन्रॉन’च्या बाबतीत नेमके हेच घडले. डहाणूजवळ औष्णिक प्रकल्प सुरू करत असतानादेखील हेच घडले आणि आता जैतापूर आणि नाणार प्रकल्पाबाबतीत हेच घडत आहे. ’समृद्धी विकास मार्गा’त अनेक अडचणी कशा उत्पन्न करता येतील, यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राचा विकास हवा की भकास महाराष्ट्र हवा? असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो.

मध्यंतरी मुंबईत काही पक्षांनी मिळून, ‘संविधान बचाव रॅली’ काढली. तो मूक मोर्चा होता. संविधानावर कुणी भाषणे केली नाहीत. ‘संविधान बचाव’ म्हणजे काय, हे कुणी सांगितले नाही. संविधान कसे संकटात येत आहे, यावर कुणी नाही बोलले नाही. त्यावर बोलण्यासारखे काही नसल्यामुळे कदाचित असे झाले असेल.

आपला देश संविधानाप्रमाणे चालतो. संविधान शासकांनी प्रजेवर कसे राज्य करावे, याचे मूलभूत नियम सांगते. त्याचवेळी राज्य करणार्‍या राज्यकर्त्यांना देखील नियमाने बांधून ठेवते. म्हणजेच संविधान दुधारी तलवारीसारखे असते. ते राज्य करण्याचे नियम सांगते. त्याचप्रमाणे राज्यकर्त्यांनाही नियमात बांधून ठेवते. या संविधानाची उद्देशिका आहे. त्याविषयी नानी पालखीवाला म्हणतात की, “उद्देशिका महत्त्वाचा दस्ताऐवज आहे आणि घटना त्या उद्देशिकेचा विस्तार आहे.”

ही उद्देशिका आपल्याला सांगते की, “आम्हाला समतेचे राज्य निर्माण करायचे आहे. राज्य न्यायावर आधारित असेल. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समता आम्हाला निर्माण करायची आहे. त्याचबरोबर एकात्मता निर्माण करायची आहे.” केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालात न्यायालयाने सांगितले की, “उद्देशिका राज्यघटनेचा भाग असून, त्यातील समतेच्या तत्त्वामध्ये कोणतीही खाडाखोड कोणालाही करता येणार नाही.”

आपल्या महाराष्ट्राचे राजकारण, संविधानाला धरून चालते का? दुसर्‍या शब्दांत हे ‘संवैधानिक राजकारण’ आहे का? आपल्या संविधानाची निर्मिती वेगवेगळ्या विचारधारांचा समन्वय आणि सहमती निर्माण करत झाली. त्यामुळे आपल्या राजकारणाचा पायादेखील समन्वय आणि सहमती हा हवा. सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्‍नावर सर्वसाधारण सहमती हवी. केवळ विरोधासाठी विरोध असा प्रयत्न चालू असल्यास, त्याचे श्रेय दुसर्‍या पक्षाला मिळेल म्हणून त्याचा विरोध करणे समाजाच्या हिताचे नाही. सामाजिक प्रश्‍नांचे पक्षीय-जातीय भांडवल इत्यादी सगळे विषय असंवैधानिक राजकारणाचे आहेत. शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारली पाहिजे, असंघटीत कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे, शिक्षण सुलभ असले पाहिजे, स्त्रीवर अन्याय- अत्याचार होता कामा नयेत, याबद्दल कसलेही दुमत असण्याचे कारण काय? या प्रश्‍नांवरून पक्षीय स्वार्थाची पोळी भाजण्याचे राजकारण कशासाठी? या प्रश्‍नांवर सहमती का निर्माण होत नाही?

आपल्या घटनाकारांनी सहमती कशी निर्माण करावी, याचे सुंदर धडे घालून दिले आहेत. मुसलमानांसाठी पाकिस्तान निर्माण झाले. आता उर्वरित भारत ’हिंदुराष्ट्र’ म्हणून घोषित करा, याची चर्चा संविधान सभेत झाली. त्यावर भरपूर विचारांती ठरले की, आपली परंपरा सर्व धर्मांचा सारखाच सन्मान करण्याची आहे. राज्याचा उपासनाधर्म राहणार नाही. भाषेचा प्रश्‍न आला असता, हिंदी देशाची राष्ट्रभाषा घोषित करावी, असा बहुसंख्य सभासदांनी आग्रह धरला. दक्षिणेतील सभासद त्याला तयार नव्हते. शेवटी सहमती निर्माण करून, हिंदीबरोबर इंग्रजी भाषेचा स्वीकार करण्यात आला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही अशी भरपूर चर्चा झाली. प्रशासकीय गुणवत्तेचा प्रश्‍नदेखील चर्चेला गेला. शेवटी सहमती अशी झाली की, ही शेकडो वर्षांच्या परंपरेने खूप मागे राहिलेले आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळा विचार केला पाहिजे.

महाराष्ट्राला देशाला मार्ग दाखवून द्यायचा असेल, तर घटनात्मक राजकारणाची कास धरली पाहिजे. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य नव्हे. आपल्या घटनाकारांनी ही संकल्पना स्वीकारलेली नाही. कारण, बहुमताचे राज्यदेखील जुलमी राज्य होऊ शकते. म्हणून लोकशाही म्हणजे ‘सहमतीचे राज्य’ अशी आपल्या घटनाकारांची मांडणी आहे. महाराष्ट्रातदेखील हे सहमतीचे राजकारण करता आले पाहिजे. सत्तेत सहभागी राहून, दररोज भांडणारी शिवसेना राज्यघटनेने सांगितलेल्या सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाला हरताळ फासत असते. हे घटनात्मक राजकारण नाही. कुठेही काहीही घडले, तर तो विषय जातीवर घेऊन जायचा. हे काही जणांचे राजकारण आहे. हे घटनात्मक राजकारण नाही. घटनात्मक राजकारण सांगते की, आपल्याला जातीनिरपेक्ष समाज निर्माण करायचा आहे. सर्व उपासनापक्षांचा आदर करणारा समाज निर्माण करायचा आहे. एकात्मता वाढविणारी, बंधुभावना वाढीस लावायची आहे. परंतु, दुर्दैवाने यापैकी एकही गोष्ट राजकीय पक्ष करताना दिसत नाहीत. ते निवडणूक आणि मतांचे राजकारण करतात. संविधानाने दिलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करतात. मग संविधानाच्या ध्येयवादाचा विचार कुणी करायचा?

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र भाषिक राज्य झाले. भाषिक राज्याची आवश्यकता प्रतिपादित करताना, ‘भाषिक राज्यासंबंधी विचार’ या प्रबोधनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, “एक राज्य आणि एक भाषा या तत्त्वानुसार राज्य निर्माण केले जावे. यामुळे एक भाषा बोलणारे लोक एका राज्यात येतील. त्यांना आपले राज्य चालवावे लागेल. सत्तेसाठीची स्पर्धा एकभाषिक लोकांत होईल. एक भाषिक लोक आपली भाषिक वैशिष्ट्ये आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये यांची जपणूक करतील.” बाबासाहेबांच्या कल्पनेतले असे एकभाषिक राज्य निर्माण झाले आहे. एकभाषिक महाराष्ट्र राज्यावर सर्वात मोठी जबाबदारी एकभाषिक मातृभाषायुक्त, विकासोन्मुख आणि प्रगतिशील समाज उभा करण्याची आहे. ही जबाबदारी मात्र आज सत्तेत असलेल्या आणि उद्या सत्तेवर येणार्‍या सर्वांची आहे आणि त्याचा मार्ग सहमती, समन्वय आणि समरसता हा आहे.



- रमेश पतंगे