अॅट्रॉसिटी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयची मान्यता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. गोयल आणि यू.यू.ललित यांच्या खंडपीठासमोर या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने दाखल केल्या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाने विचारकरून यावर परत एकदा सुनावणी करण्याचे मान्य केले. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायदामध्ये केल्या नव्या बदलांवर सरकारच्या बाजूने आणि समाजाच्या बाजूने पुन एकदा विचार करून बदल करणे आवश्यक असल्याचे देखील गोयल आणि ललित यांच्या खंडपीठाने मान्य केले. त्यानुसार आज दुपारी या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गेल्या महिन्यातील २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटीच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करत, या कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या तत्काळ अटकेवर रोक लावली होती. त्यामुळे काल देशभरातील दलित आणि वनवासी संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती. उत्तर भारतात या या बंदला हिंसक वळण प्राप्त झाल्यामुळे तब्बल ९ जणांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. तसेच कोट्यावधी रुपयांच्या सार्वजनिक संपत्तीचे देखील नुकसान झाले होते. यावर केंद्र सरकारने न्यायालयात यासंबंधी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.