काश्मिरी हिंदूंचे शिरकाण, बंगालमधील ममतांच्या मुस्लीमतुष्टीकरणाच्या नीती यावर आजतागायत कुठल्याही विचारवंतांनी काही टीका केल्याचे आठवत नाही.
“भारतातील परिस्थिती भयंकर आहे व त्याहून अधिक गंभीर म्हणजे त्यावर पंतप्रधानांनी बाळगलेले मौन!’’ असा आरोप करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जगभरातील ६०० हून अधिक विचारवंतांनी संताप व्यक्त करणारे पत्र लिहिले आहे. या पत्रावर न्यूयॉर्क, ब्राऊन, हार्वर्ड, कोलंबिया या सारख्या शिक्षणसंस्थांतून अध्यापनाचे काम करणार्या प्राध्यापकांच्या व वैचारिक क्षेत्रात नाव असणार्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत. कठुआ व उन्नाव या ठिकाणी झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये सरकारने आपल्या विचाराच्या मंडळींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला, तसेच पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी या विषयाला जाणीवपूर्वक वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे. कठुआ व उन्नाव येथे जे घडले ते निषेधार्हच आहे. बलात्कारासारखी घटना घडल्यावर त्यावर सरकार, न्यायपालिका व पोलीस प्रशासनाने काय करावे, यावर दुमत होण्याचे कारणच नाही. दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे व त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे, याउपर दुसरे काही मत असण्याचे कारणही नाही. मात्र, भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात लोकशाहीमुळे मिळालेल्या अधिकारात काहीही बरळता येते आणि त्याला प्रसिद्धीही मिळते. बलात्कारासारख्या घटना व्हाव्यात असे कुठल्याही शासनाला वाटणार नाही. शासन मग ते कुणाचेही असो.
कठुआ आणि उन्नावच्या घटनेनंतर आपल्या देशात महिलांसाठी अत्यंत असुरक्षित वातावरण असल्याचा साक्षात्कार बॉलीवूडच्या काही नटनट्यांना झाला होता. आता या नटनट्यांमध्ये आणि या तथाकथित विचारवंतांमध्ये फरक तो काय? मात्र, २०१४ पासून हा भेदच नाहीसा झाला आहे. आमीर खानसारख्या कलाकाराच्या पत्नीला तर देश सोडून जावेसे वाटायला लागले होते. आता या मोहतरमा अजूनही भारतात आहेत आणि त्या सुरक्षित आहेत. पण, मूळ मुद्दा विचारवंतांच्या दांभिकतेचा आहे. विचारवंत कुणाला म्हणायचे यावर अनेक भाष्ये केली गेली. आपल्याकडे ‘विद्वान’, ‘पंडित’ अशा संज्ञा आल्या त्या यातूनच. युरोपात ‘इंटेलेक्च्युअल’ ही संज्ञा प्रचलनात आली तीच मुळात चर्चशी संघर्ष करून. विचारवंतांना शिक्षा देणार्या धर्मगुरूंच्या अनेक चर्चा आजही ऐकायला मिळू शकतात. युरोपियन विचारवंतांनी ज्ञानशाखांच्या आधारावर आपण मांडत असलेल्या विचारांना, सिद्धांतांना अथवा दृष्टांतांना बळकटी आणली. रुसो, थोरो, मार्क्स यांच्यासारख्या विचारवंतांनी आपल्या विचारांना कृतिशीलतेची जोड दिली.
मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानाने कामगारांच्या शोषणाला वाचा फोडली. त्यातून कामगारांच्या प्रश्नांची उत्तरे सापडली नाहीत आणि मार्क्सच्या अनुयायांनी जगभरात इतका धुमाकूळ घातला आहे की, आजच्या परिप्रेक्ष्यात ‘मार्क्सवाद’ ही टाळण्याची गोष्ट होऊन बसली आहे. पण, या शोषणाला वाचा फोडण्याचे श्रेय मार्क्सला द्यावेच लागले. सतराव्या शतकानंतर युरोपमध्ये चर्चकडून सेक्युलर समाजव्यवस्थेकडे हा प्रवास होत गेला. विचारवंतांचे यातले योगदान नाकारण्यासारखे नाही. इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान, साहित्य, मानसशास्त्र, मानवसंस्कृतीशास्त्र या आणि अशा ज्ञानशाखांनी विचारवंत सकसपणे पोसले व निर्माण केले. आजच्या घडीला दोन प्रकारच्या विचारवंतांमध्ये समाज विभागलेला आहे. यात मार्क्ससारख्या अस्सल, तर त्याच्या विचारांना आपल्या अनुभवांची जोड देऊन बरेवाईट विचार मांडणारे असे दोन प्रकार झाले आहेत.
दुर्दैवाने २०१४ पासून स्वत:ला ‘विचारवंत’ म्हणविणार्या, किंबहुना तसा उद्घोष करणार्यांनी आपला पक्ष निश्चित करून घेतला आहे. विचारवंतांनी वास्तवदर्शी असले पाहिजे. मात्र, आपल्याकडे तर भारतीय विचारवंतांना झालेली मोदीद्वेषाची लागण गंभीर आहे. विचारवंतांची गरज समाजाला मोठी आहे. कारण, समाजात मूल्ये रुजविण्याचे काम त्यांच्याकडून घडत असते. केवळ भौतिक नव्हे, तर पोषक अशा वैचारिक मूल्यांमुळे समाजात सकस असे परिवर्तन घडून येत असते. एखाद्या संस्कृतीचा विकास यातूनच होत असतो. आपल्या परिप्रेक्ष्यात मात्र याच्या अगदी उलट होताना दिसत आहे. मोदींच्या विरोधात बोलले म्हणजे वैचारिक विश्वात स्थान मिळते, असा एक शिरस्ता झाला आहे. विचारवंत हा शेवटी याच व्यवस्थेतून निर्माण होतो. त्यामुळे तो व्यक्त करीत असलेल्या चिंता व समस्या इथल्याच असू शकतात. मात्र, सतत एका ठराविक पक्षाच्या व विचारसरणीच्याच विरोधात सुपारी घेऊन अपप्रचार केला जातो, तेव्हा या सगळ्याच कृतीला पूर्वग्रहाचा कुबट वास यायला लागतो. मोदींना लिहिलेल्या पत्राला असाच कुबट वास आहे. मुळात एकमेकांना जोडलेल्या या सगळ्यांनी मिळून हा डाव टाकलेला आहे. यामुळे देशाची प्रतिमा परदेशात काय होईल, याची यांना जराही पर्वा नाही. हे बेपर्वा वर्तन आजचे नाही. जागतिकीकरणाच्या भाषेत सांगायचे तर हा ‘ग्लोबल फिनोमिना’ होऊन बसला आहे.
आजचे विचारवंत सामजिक वास्तवापासून पुरते तुटले आहेत. आपल्या विद्यापिठीय दालनाबाहेरचे जग पूर्वग्रहाच्या झापडांमुळे त्यांना दिसत नाही. भारतासारखी झपाट्याने बदलणारी महाकाय व्यवस्था... म्हटले तर सामाजिक संशोधनाचे कितीतरी विषय इथे सापडू शकतात. मात्र, ते निवडण्यात कुणालाही काहीही रस नाही. मोदींना पदच्युत करण्याची दिवास्वप्ने पाहण्यात ही मंडळी रमली आहेत. २०१४ नंतर ‘पुरस्कारवापसी’चे जे काही प्रयोग झाले, त्याचाच हा उत्तरार्ध आहे. ही वकिली जगभर चालू आहे. विचारवंतांच्या दांभिकपणाचा परिणाम म्हणूनच ट्रम्प-पुतीन यांच्यासारख्या नेतृत्वाचा उदय झाला आहे. ट्रम्प नको म्हणून हिलरींना पाठिंबा द्यायला तयार झालेली ही मंडळी. हिलरींनी केलेल्या उद्योगांवर चिडीचूप आहेत. विचारवंतांनी आवडते-नावडते असे आपले गट ठरविल्यामुळे निरकुंश राजसत्तेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. हे पाप अन्य कुणाचे नसून या विचारवंतांचेच आहे. घटनेने या विचारवंतांना कुठलेही विशेष अधिकार दिलेले नसले तरी माध्यमे व समाज त्यांना एक विशिष्ट श्रेणी बहाल करतो. तो त्यांच्या ज्ञानोपासनेसाठी व तटस्थतेसाठी. मात्र, इथे उलटच होताना दिसत आहे.
आपल्या ७५ व्या वाढदिवशी स्टिफन हॉकिंग यांनी ‘बीबीसी’ला मुलाखत दिली होती. आपल्या या मुलाखतीत त्यांनी ट्रम्प यांच्या विजयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले होते की, ‘‘सर्वसामान्य नागरिकांनी आमच्यासारख्या अभिजन, विशेषज्ञ अशा लोकांविरुद्ध दिलेला हा कौल आहे. माझ्यासारख्या हस्तिदंती मनोर्यात राहणार्या व्यक्तीने तो समजून घ्यायला हवा.’’ स्टिफन हॉकिंग यांच्याकडे जो प्रांजळपणा होता, तो या विचारवंतांकडे आहे काय?