अॅट्रॉसिटीसंबंधी सरकार दाखल करणार पुनर्विचार याचिका

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या नव्या बदलांसंबंधी केंद्र सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज याविषयी माहिती दिली असून सरकार याविषयी योग्य तेच मत न्यायालयासमोर मांडेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आज नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हि माहिती दिली. दरम्यान काल रात्री देखील त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून या विषयी माहिती दिली होती.

'केंद्र सरकार सर्व नागरिकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना योग्य न्याय मिळावा, म्हणून देखील सरकार प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी म्हटले. तसेच अनेक तज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन घेऊन अॅट्रॉसिटी कायद्यात न्यायालयाने केलेले नवे बदल आणि त्यावर आवश्यक असेल पुनर्विचार यावर सरकार याचिका तयार केली आहे आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. 

दरम्यान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देखील नागरिकांना शांतता पाळण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार समाजातील सर्व वंचित घटकांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही योगींनी दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कसल्याही प्रकारच्या हिंसक कारवायांचा आसरा न घेता सरकारची आपल्या समस्यांसंबंधी थेट चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

रविशंकर यांचे काल रात्रीचे ट्वीट : 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यात केलेल्या नव्या बदलांविरोधात आज देशाभरात दलित चळवळींकडून 'भारत बंद' पुकारण्यात आला आहे. या बंदाचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद उत्तर भारतात पाहायला मिळत आहेत. अनेक ठिकाणी दलित चळवळींकडून हिंसक कारवाया आणि जाळपोळ केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी शांतता पाळावी, असे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे.