दलित संताप नेमका कशासाठी ?

    दिनांक  14-Apr-2018   



तरुण विजय यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या शासनाने दलितांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक सकारात्मक कामे केली आहेत. डॉ. बाबासाहेबांचा सर्वाधिक सन्मान केला आहे, परंतु त्यामुळे दलित संताप निवळला असे घडलेले नाही. राज्याच्या ज्या व्यवस्था आहेत त्यात आपण कोठे आहोत? संख्येच्या प्रमाणात किती आहोत? किती राज्यांत आपल्या समाजाचे मुख्यमंत्री आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाचे किती न्यायाधीश आपल्या समाजाचे आहेत? या प्रश्नांना सरकारी योजनांमध्ये काहीही उत्तर नसते.’’

दलित संताप (दलित अँगर) याविषयी सर्व देशभर माध्यमातून खूप चर्चा चालू आहे. खा. तरुण विजय यांनी आपल्या ब्लॉगवर ’This Dalit anger is going to change Indian politics forever.’ एस. एन. साहू यांचा ‘द ट्रिब्यून’मध्ये ’Deeper Reasons behind Dalit Anger' या शीर्षकाचा लेख आहे. ’द एशियन एज’मध्ये परसा व्यंकटेशराव यांचाही एक लेख आहे. अशा अनेक लेखांत संतापाचे विश्र्लेषण केले गेले आहे. त्याची कारणमीमांसा केली आहे. साधारणपणे काही समान बिंदू सर्व लेखांमध्ये दिसतात. ते असे-

१) हा संचित राग आहे. एखादे निमित्त होते आणि तो राग उफाळून येतो.

२) हा राग प्रामुख्याने सवर्ण हिंदूंकडून होणार्‍या अन्याय-अत्याचारांविरुद्ध असतो.


 ३) याचा राजकीय फटका भाजपला बसणार आहे.


४) सुशिक्षित दलित तरुणवर्ग आंदोलन करण्यामध्ये आघाडीवर असतो.


५) अन्याय-अत्याचार करणार्‍या मध्यमजाती आहेत. ब्राह्मणवर्ग खेडोपाडी नगण्य राहिला आहे.


६) या संतापात भर घालण्याचे कामसोशल मीडिया भडक वक्तव्ये करून करीत असतात.


७) आम्ही हिंदू असल्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतात, म्हणून आम्ही अन्य धर्मात जाणार, अशी भाषा सुरू होते.


तरुण विजय यांनी हा मुद्दा आपल्या लेखात आणला आहे.

एक प्रश्न सर्वांनी उपस्थित केलेला दिसला, तो म्हणजे सवर्ण हिंदू आपली मानसिकता बदलणार आहे की नाही, जर सवर्ण हिंदूंनी आपली मानसिकता बदलली नाही तर त्याचे परिणाम देशावर चांगले होणार नाहीत. ‘मंदिरप्रवेश’, ‘एक स्मशान’, ‘एक पाणवठा’ असे विषय आजही ज्वलंत विषय असतात. यावेळी आगीत तेल ओतण्याचे काम, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुधारणा करण्याचा जो निर्णय दिला त्याने केले. यामुळे २ एप्रिल रोजी देशभर दलित तरुण रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी ’भारत बंद’ करण्याचा प्रयत्न केला. ३ एप्रिलच्या बातमीप्रमाणे या ’भारत बंद’मध्ये नऊ जण ठार झाले म्हणजे हा प्रश्न अधिक चिघळला गेला आणि गंभीर झाला. आज सर्व देशाचे चित्र पाहिले तर असे लक्षात येते की, हिंदू समाज दलित आणि सवर्ण अशा दोन भागांत पूर्णपणे विभागला गेला आहे. हे विभाजन कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चाललेले दिसते. डॉ. बाबासाहेब म्हणत असत,‘‘ज्या घरात फूट आहे, ते घर टिकत नाही,’’ ही फूट वाढू नये असे डॉ. बाबासाहेबांना मनापासून वाटत होते. ’’आपण एका देशाचे नागरिक आहोत आणि भारतीयता हीच आपली ओळख असली पाहिजे,’’ असे ते नेहमी सांगत. ‘‘जाती राष्ट्रविरोधी आहेत म्हणून आपण त्यांचा त्याग केला पाहिजे,’’ हेदेखील त्यांनी सांगितले, परंतु, असे होण्याऐवजी ‘ते’ आणि ‘आम्ही’ अशी भाषा आज सुरू झाली आहे. देशाच्या ऐक्याला ही भाषा मारक आहे.

आजची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी दलित आंदोलनाचे काही टप्पे समजून घ्यावे लागतात. जेव्हा दलित आंदोलन सुरू झाले तेव्हा ते हिंदू समाजाच्या परंपरागत जातीय मानसिकतेविरुद्ध उभे राहिले. या मानसिकतेमागे असणार्‍या, धर्माचे अधिष्ठान उभे करणार्‍या धर्मसत्तेविरुद्ध उभे राहिले. स्वाभाविकच त्याचा रोख ब्राह्मण जातीविरुद्ध होता. समाजाचे धार्मिक नेतृत्त्व आणि सामाजिक नेतृत्त्व ब्राह्मणवर्गच करीत होता. स्वातंत्र्यपूर्व दलित आंदोलनाचा हा मुख्य गाभा आहे. स्वातंत्र्यानंतर आंदोलन मुख्यतः राजसत्तेत बरोबरीचा वाटा मिळविण्यासाठी सुरू झाले. ते आरक्षण आणि प्रातिनिधिक सरकारातील प्रतिनिधित्त्वासंबंधी होते. आपल्या राज्यघटनेने या दोन्ही गोष्टी स्वीकारल्या आहेत. राज्यघटनेतील तरतुदींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असा आंदोलनाचा रोख राहिला.

समाजावर बरोबरीचे स्थान मिळविण्याचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर परंपरेने सत्तास्थानी असलेल्या जाती त्याचा विरोध करू लागल्या. ‘‘काही जातींनाच आरक्षण का? आम्हीदेखील मागास आहोत, आम्हालादेखील आरक्षण मिळाले पाहिजे,’’ असे प्रतिक्रियात्मक आंदोलन सुरू झाले. उत्तरेत जाट, यादव, महाराष्ट्रात मराठा, कर्नाटकात लिंगायत, गुजरातमध्ये पटेल इत्यादी समाजांनी आंदोलने करायला सुरुवात केली. काही जातींची मागणी ऍट्रॉसिटी कायद्यात बदल करावा, अशी आहे. आंदोलन करणारे एक भाषा बोलत नाहीत, पण ती अशी असते, ‘आरक्षण द्यायचे तर सर्वांना द्या, नाही तर कोणालाच देऊ नका,’ ‘एका बाजूला जात नको म्हणायचे आणि जातीनिहाय आरक्षण द्यायचे हे कसे?’ असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. आरक्षण जातीवर नव्हे, तर आर्थिक निकषांवर द्यावे, या मागणीलादेखील खूप जोर आला आहे.

तरुण विजय आणि अन्य लेखक जे म्हणतात की, ही सन्मानाची लढाई आहे. ती मर्यादित अर्थाने खरी आहे, परंतु ते पूर्ण सत्य नाही. ही लढाई शासन व्यवस्थेतून निर्माण होणारे लाभ जास्तीत जास्त पदरात कसे पाडून घ्यायचे याची आहे. प्रत्येक जातीला त्यातील आपला वाटा हवा आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संख्याबळाला महत्त्व प्राप्त होते. संख्याबळाबरोबर आंदोलन करण्याची क्षमता आणि त्यावर रस्त्यावर उतरण्याची तयारी यातून शक्तिप्रदर्शन होते. हे शक्तिप्रदर्शन महाराष्ट्रात जसे मराठा जातीने केले, तसे गुजरातमध्ये पटेल जातीने केले आहे. दलितांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांवरून देशात केले आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांची मतपेटी यामध्यमजाती आहेत. म्हणून कमी-अधिक प्रमाणात सगळेच राजकीय पक्ष मध्यमजातींचा रोष पत्करण्यास तयार नाहीत. एखादा प्रतिभासंपन्न राजकीय नेताच या पेचातून मार्ग काढू शकतो. बाकी सर्वांचे चालले आहे, ते राजकारण आहे. राज्यव्यवस्थेचे लाभ हिसकावून घेण्यासाठी संख्याबळाच्या शक्तिप्रदर्शनाची ही झुंज आहे.

वरवर ही लढाई सत्तेवर बसलेल्या पक्षाविरुद्ध वाटते. आज भाजप सत्तेवर आहे, म्हणून भाजप विरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासाठी या लढाईचा उपयोग केला जातो. उद्या भाजप सत्तेतून बाजूला झाला आणि दुसरा पक्ष सत्तेत आला तरी हा संघर्ष संपलेला असेल, असे नाही. सत्तेवर बदललेल्या पक्षाचा या संघर्षाशी फारसा संबंध येत नाही. तरुण विजय यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या शासनाने दलितांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक सकारात्मक कामे केली आहेत. डॉ. बाबासाहेबांचा सर्वाधिक सन्मान केला आहे, परंतु त्यामुळे दलित संताप निवळला असे घडलेले नाही. राज्याच्या ज्या व्यवस्था आहेत त्यात आपण कोठे आहोत? संख्येच्या प्रमाणात किती आहोत? किती राज्यांत आपल्या समाजाचे मुख्यमंत्री आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाचे किती न्यायाधीश आपल्या समाजाचे आहेत? या प्रश्नांना सरकारी योजनांमध्ये काहीही उत्तर नसते.’’

दुसर्‍या भाषेत ’आम्हाला आमचे निर्णय करू द्या. आम्हाला आमचे मार्ग निश्र्चित करू द्या. आमचे निर्णय तुम्ही घेऊ नका. आमच्यावर उपकारकर्त्यांची भूमिका घेऊ नका. आमचे भले-बुरे ठरविण्यास आम्ही समर्थ आहोत.’ ही मानसिक भावना आहे. दलित आंदोलनाची ही आजची स्थिती आहे, असे मला वाटते. ही पार्श्र्वभूमी लक्षात घेतली, तर आणि दुभंगलेले घर सांधायचे असल्यास केंद्रस्थानी राज्यघटना ठेवून विचार केला पाहिजे आणि मार्ग काढला पाहिजे. येणारे प्रत्येक सरकार, मग ते केंद्रातील असो अगर राज्यातील असो, राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेऊन येते. आपल्या राज्यघटनेचे वर्णन घटनात्मक मार्गाने म्हणजे अहिंसक मार्गाने सामाजिक क्रांती घडवून आणणारा दस्तावेज या संदर्भात केले जाते. अधिकारावर असलेले प्रत्येक सरकार आपल्या परीने हा प्रयत्न करते. काही प्रामाणिक असतात, काही दिखाऊ असतात. राज्यघटनेचा हा जो सामाजिक आशय आहे, तो राज्यकर्त्यांनी व्यवस्थितपणे समजून घेतला पाहिजे आणि आपल्या धोरणातून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे. उदा. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात, विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात, शिक्षणाचे सर्व संदर्भ बदलले आहेत. ज्ञान ही केवळ शक्ती न राहता, ज्ञान संपत्ती झाली आहे. तिची प्राप्ती महागडी आहे. शासनाची जबाबदारी आता केवळ ‘सर्व शिक्षा अभियाना’पुुरती मर्यादित राहिली नाही. उच्च ज्ञानाधारित शिक्षण सहज सुलभ होईल, सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येईल, अशा प्रकारच्या व्यवस्था उभ्या केल्या पाहिजेत. आजचे शिक्षण अतिशय महागडे झाले आहे. ज्याच्याकडे धनसत्ता आहे, तोे हे शिक्षण घेतो. त्यातून विषमता कमी होण्याऐवजी ती अधिक रुंदावत चाललेली दिसते.

वरवर हा संघर्ष हिंदू समाजातील ‘मध्यमजाती विरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती’ असा दिसत असला, तरी ते त्याचे अंतिमसत्यरूप नाही. आपला समाज संस्कृतीने घट्ट बांधला गेला आहे, हा संस्कृती संघर्ष नाही, हा संघर्ष ‘राज्य’ नावाच्या संस्थेतून अधिकाधिक आपल्या पदरात कसे पाडून घेता येईल, याचा आहे. काही प्रमाणात तो हितसंबंधांचा आहे. मुस्लीम आणि कम्युनिस्ट या संघर्षात निर्णायक भूमिका बजावू शकत नाहीत. मतदानाच्या टक्केवारीत थोडाफार बदल होऊ शकतो, परंतु मतदान आणि त्या निमित्ताने झालेले गठबंधन हे कधीही शाश्र्वत नसते. ते बदलत राहाते.

सामाजिक ऐक्याचा विचार करताना सामाजिक आणि धार्मिक स्तरांवर अधिक गतिशील होऊन अनेक गोष्टी केल्या पाहिजेत. धर्माचार्य भागवत कथा करतात तशी त्यांनी भगवान गौतमबुद्धाची कथा केली पाहिजे, रविदासाची कथा केली पाहिजे. या महापुरुषांच्या पुण्यस्मरणार्थ त्यांच्या स्मृतीशी निगडित पवित्र दिवशी महामेळावे भरविले पाहिजेत. सामाजिक स्तरावर ‘समरस गाव’ ही संकल्पना खूप शक्ती लावून प्रत्यक्षात आणली पाहिजे. एक पाणवठा, एक मंदिर, एक स्मशान, सर्वांना शिक्षण, आरोग्य अशा व्यवस्था सामाजिक स्तरावर उत्पन्न करता आल्या पाहिजेत. याच्या जोडीला संविधान साक्षरतेचे वर्ग चालविले पाहिजेत. आपले संविधान काय आहे? देशाच्या अखंडतेचा आणि एकात्मतेचा त्यात किती गंभीर विचार केला आहे? संवैधानिक नीतिमत्ता म्हणजे काय? तिचे पालन का केले पाहिजे? अशा असंख्य विषयांबाबत नागरिकांना साक्षर करणे गरजेचे आहे. आपल्या सर्वांना संवैधानिक राष्ट्रवादाच्या आधारे उभे राहायचे आहे, याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. जाती-जातीतील दुरावा आणि विभाजन दूर करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे.
 
 
 
- रमेश पतंगे