प.बंगालमधील परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश
कोलकत्ता : प. बंगालमध्ये होणाऱ्या आगामी पंचायत निवडणुकांना कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती दिली आहे. भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर राज्यात सुरु असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांचा अहवाल तातडीने न्यायालयासमोर सादर करावा, असे आदेश देखील न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. त्यानंतरच या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयने दिलेल्या सुचनेनंतर प.बंगाल भाजपने कोलकत्ता न्यायालयामध्ये तृणमूल कॉंग्रेस विरोधात राजकीय हिंसाचाराची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये भाजपने तृणमूलवर अनेक आरोप करत, निवडणुकीचे अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध व्हावेत. तसेच निवडणुकीदरम्यान राज्यात सीआरपीएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने या याचिकेची पाहणी करून निवडणुकांना तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प. बंगालमधील सध्या स्थितीची पाहणी करून आयोगाने यावर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
तृणमूल कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते प.बंगालमध्ये सध्या अनेक ठिकाणी राजकीय हिंसाचार करत असल्याचा आरोप भाजपने केले आहे. तृणमूलचे कार्यकर्ते भाजप उमेदवारांना निवडणुकांसाठी अर्ज भरू देत नाहीत, तसेच वेळेप्रसंगी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले देखील करतात, असे भाजपने आपल्या याचिकेत म्हटले होते. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन करून देण्यात यावेत आणि निवडणुकांदरम्यान राज्यात सुरक्षा व्यवस्था वाढवावी, अशी याचिका भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायालयने भाजपला कोलकत्ता उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते.