कर्नाटकातील शक्तिप्रदर्शन

कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जागांसाठी 12 मे रोजी मतदान होत आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणार्‍या या निवडणुकीकडे राज्यातील सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा यांच्यातील शक्तिप्रदर्शन म्हणून पाहिले जात आहे. जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि बसपा यांच्यातील भक्कम युती या निवडणुकीला तिरंगी लढतीकडे नेणार, यात शंका नाही.

पंजाबचा अपवाद वगळता, कर्नाटक हे कॉंग्रेसच्या ताब्यातील शेवटचे मोठे राज्य आहे, त्यामुळे हे राज्य टिकवण्याचे मोठे आव्हान कॉंग्रेससमोर आहे; तर कर्नाटक हे भाजपासाठी दक्षिणेतील प्रवेशद्वार मानले जाते. त्यामुळे कर्नाटक जिंकल्यानंतर दक्षिण दिग्विजयाचा भाजपाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो, त्यामुळे भाजपासाठीही कर्नाटक जिंकणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे भाजपा आणि कॉंग्रेस यांनी आपली पूर्ण ताकद कर्नाटकमध्ये झोकली आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आतापर्यंत झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला आपल्या ताब्यातील एकही राज्य कायम ठेवता आले नाही, एकामागून एक राज्यं कॉंग्रेसला गमवावी लागली आहेत, त्यामुळे कर्नाटक कॉंग्रेसला कायम ठेवता येईल काय, हा प्रश्नच आहे. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वातील जनता पक्षाचा 1985 चा अपवाद वगळता कर्नाटकच्या जनतेने लागोपाठ दुसर्‍यांदा कोणत्याच पक्षाला सत्ता दिली नाही. देवराज अर्स यांचा 1978 चा अपवाद वगळता पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या कोणत्याही नेत्याला दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्रीही होऊ दिले नाही. या निकषानुसार यावेळी राज्यात भाजपाची सत्ता यायला हवी. भाजपाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केले असले, तरी कर्नाटकची निवडणूक भाजपा नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर आणि नेतृत्वात लढवत आहे. भाजपाचे येदियुरप्पा विरुद्ध कॉंग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यात ही निवडणूक व्हावी, अशी भाजपाची इच्छा आहे; तर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यातील लढतीचे स्वरूप देण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे.

पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने कॅप्टन अमरिंदरिंसग यांना मोकळीक दिली होती, त्याचप्रमाणे यावेळीही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कॉंग्रेस संस्कृतीत न शोभणारी पूर्ण मोकळीक दिली आहे. यामुळे राज्यातील अन्य कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यशस्वी होतील काय, हा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाच्या उत्तरातच कॉंग्रेसचे भविष्य दडले आहे.

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत तिरंगी लढत होत आहे. भाजपा, कॉंग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष तसेच बसपा युतीत ही निवडणूक होत आहे. तिरंगी निवडणुकीचा भाजपाला फायदा आणि कॉंग्रेसला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने 36.59 टक्के मतांसह 122 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाने 19.89 टक्के मतांसह 20, तर जदसेनेही 20.15 टक्के मतांसह 20 जागा जिंकल्या होत्या.

2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने 33.86 टक्के मतांसह 110 जागा जिंकत राज्यात सरकार स्थापन केले होते. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसला भाजपापेक्षा जास्त मते मिळूनही फक्त 80 जागा जिंकता आल्या होत्या. कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 34.76 होती. जदसेने 19 टक्के मतांसह 28 जागा मिळवल्या होत्या. याच वेळी येदियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून 2011 मध्ये त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. येदियुरप्पा यांनी भाजपाचा राजीनामा देत कर्नाटक जनता पक्षाची स्थापना केली होती.

 

2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत येदियुरप्पा यांच्या कर्नाटक जनता दलाने जवळपास 10 टक्के मते घेतली, पण त्यांच्या पक्षाला राज्यात एकही जागा जिंकता आली नाही. येदियुरप्पा यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा फटका मात्र भाजपाला बसला. कालांतराने आलेल्या शहाणपणामुळे येदियुरप्पा यांनी भाजपात प्रवेश करत आपली चूक दुरुस्त केली आणि भाजपानेही त्यांना पक्षात प्रवेश देत मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केले.

भाजपाच्या कार्यकाळात म्हणजे 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 41.63 टक्के मतांसह 28 पैकी 19 जागा जिंकल्या. 37.65 टक्के मतांसह कॉंग्रेसने 6 तर 13.57 टक्के मतांसह जदसेने 3 जागा जिंकल्या. 2008 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार केला, तर भाजपाची जवळपास 8 टक्के मते वाढली. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 43.37 टक्के मतांसह 17 जागा जिंकल्या. कॉंग्रेसने 41.15 टक्के मतांसह 9 जागा जिंकल्या, तर जदसेला 11.07 टक्के मते मिळवून 2 जागांवर समाधान मानावे लागले.

 

कर्नाटकात मागासवर्गीय मतदारांची संख्या 30 टक्के आहे, त्या खालोखाल अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या मतदारांची संख्या 23 टक्के आहे. भाजपाला दलितविरोधी ठरवण्याचा सध्या जो पद्धतशीर प्रयत्न देशात सुरू आहे, तो कर्नाटकमधील 23 टक्के दलित मतांवर डोळा ठेवूनच आहे. कर्नाटकातील दोन प्रमुख समाजांपैकी लिंगायत 17 टक्के, तर वोक्कालिंग 15 टक्के आहे. मुस्लिम मतदारांची संख्या 9 टक्के आहे. 17 टक्के लिंगायत मतांवर डोळा ठेवतच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत समाजाला स्वत: धर्म म्हणून मान्यता देण्याबाबतची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. कॉंग्रेसच्या शहाला काटशह म्हणूनच भाजपाने लिंगायत समाजाच्या येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले आहे. मुळात लिंगायत समाज हा भाजपाचा परंपरागत मतदार आहे, तर वोक्कालिंग हा जनता दल धर्मनिरपेक्षचा मतदार आहे. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच मुस्लिम हे कॉंग्रेसचे परंपरागत मतदार होते. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे वोक्कालिंग आहेत. देवेगौडा आणि त्यांचा मुलगा कुमारस्वामी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले आहे. तिरंगा हा आपला राष्ट्रध्वज असताना सिद्धरामय्या यांनी निवडणुकीवर डोळा ठेवत राज्याचा स्वतंत्र ध्वज तयार केला, जे अतिशय आक्षेपार्ह आहे. लिंगायतला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव तसेच राज्याचा वेगळा ध्वज तयार करणे हे दोन्ही निर्णय देशात आणि समाजात फूट पाडणारे म्हणावे लागतील. निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करत केंद्र सरकारने या दोन्ही मुद्यांवर सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी, कर्नाटकमध्ये भाजपाला सत्तेवर आणण्याचा निर्धार केला आहे. मोदी आणि अमित शाह यांनी आतापर्यंत कर्नाटकमध्ये अनेक सभा घेतल्या आहेत, येत्या काळात त्यांच्या सभांची संख्या वाढणार आहे. मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर हल्ला चढवला आहे. त्यांचा उल्लेख ‘सिद्धा रुपैया’ म्हणजे पैसे घेतल्याशिवाय कोणतेही काम न करणारा, असा केला आहे. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर तसेच भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव कर्नाटकचे प्रभारी आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या दोघांनी संपूर्ण कर्नाटक पिंजून काढला आहे.

कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाचा विजय होईल, त्याचे मनोबल वाढणार आहे, त्याचप्रमाणे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील मतदारांचा कल समजणार आहे. राहुल गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून आपल्या नेतृत्वात पक्षाला एकही विजय मिळवून दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची सत्त्वपरीक्षा या निवडणुकीत होणार आहे. कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी देशाच्या राजकारणाला एक दिशा मिळणार आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंतचा प्रवास कॉंग्रेस आणि भाजपा यांनी कसा करायचा, याचे दिशादिग्दर्शन या निवडणुकीच्या निकालातून होणार आहे, त्यामुळे या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे...